Even when growth returns, winners will be very different

Navneet Munot



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Return of volatility characterised global financial markets in the month of September as the near vertical uptrend off March lows got tested. This was in line with our view that while things had materially improved, we were not quite as much in the clear as financial markets had appeared to suggest. Especially risks around global politics, geopolitics and the enduring impacts of the Covid-19 crisis were being ignored. With a sharp intra-month upmove off lows, Indian equities fared better amidst this volatility. The most significant domestic development was the continued intent to use the crisis to push through structural reform as the legislature passed farm bills and labour codes.

On Covid, cases in India are now stabilizing albeit at a high base. People appear to be adapting to the new normal of the virus staying with us for the foreseeable future. The economy continues to reopen and this along with pent-up demand has led to continued revival in the goods sector. On the services side of the economy, progress has been understandably slower but incrementally services are reopening too. Even if there indeed is a ‘V’ shaped recovery for a large part of the economy, there has been a massive output loss already, the second-round impacts of which will continue to play out. And finally, consumer and businesses will tread with caution and sentiment will only gradually revive.

Against this backdrop, the government will have to do a lot more to support the recovery. We think there are three planks to the government support specifically: one- ensuring capital availability through the crisis, two- pushing through structural reform, and three- stimulating aggregate demand. With monetary policy having done the heavy lifting on supporting the economy so far, the government on its part has complemented RBI’s efforts through moves such as credit guarantees for MSMEs. Sectors impacted severely by the current crisis will have to be supported. This ensures a multiplier effect to RBI actions with liquidity getting transmitted to those in need of capital. The second plank is to use the crisis as an opportunity to push through structural reform. On this front, the government has done a commendable job so far. The government has spent good amount of political capital in pushing through important supply side reforms with the passage of farm bills and labour reforms. However, to extract the maximum benefit execution will be key. This will also be a test of India’s cooperative federalism as states will have to play an important role in ensuring the success of these reforms.

Similarly, the recent moves on production linked incentives (PLI) along with a very competitive tax rate should help provide boost to local manufacturing and can be expanded to other sectors. The next piece that needs to be prioritized in our view is financial sector reforms. Here, we lack a grand design that matches our aspiration of a US$ 5 trillion economy. With the lowest proportion of wealth in financial assets amongst major economies, we need to address the scarcity of risk capital by incentivizing domestic savings into capital markets. Institutional capacity needs to be strengthened. Instead of stepwise tinkering, we need to holistically think through the financial sector policy and infrastructure. At a time when we are fiscally limited, we must make it up through decisive reforms.

The third plank of government support is to revive aggregate demand and for that a direct stimulus is the need of the hour. While India’s debt to GDP is higher than many emerging market peers and high versus our own history, the path towards debt sustainability is more nuanced than resorting to outright austerity. Sustainably improving the denominator of the ratio, i.e. a credible roadmap towards higher growth should automatically take care of the debt burden. Once we get growth back, tax buoyancy will ensure a more comfortable fiscal position. The government’s privatization and asset monetization efforts themselves will get a fillip from improving growth prospects. Fiscal policy must be counter-cyclical and at times like these it needs to be expansionary to avoid turning the ongoing P&L recession into a Balance Sheet one.

We must also not underestimate our ability to fund a judicious fiscal expansion through a mix of private sector savings and foreign capital. While our government debt is high, private sector debt is modest. However, with consumer and business sentiment adversely hit and with capacity utilization staying low, reviving aggregate demand is critical to crowd in the private sector. Similarly, at a time when global financial system is flush with liquidity with opportunity cost of that capital is nearing zero, a credible growth plan along with conducive policy environment should help attract this capital to fund our growth.

The RBI on its part should continue lending a helping hand even as things have gotten a little complicated recently. A combination of high inflation prints, appreciating rupee, and capital inflows amidst a balance of payments surplus has made the task of keeping yields low more challenging. However, to the extent that the rise in inflation is supply side driven while demand and employment stay weak and till the extent it does not become more generalised, it should not pose much challenge. In the long run, supply side reforms should help lower inflation trajectory. Agriculture, for example, has large contribution to CPI and there is room for innovation and improvement there. The RBI has and should continue to strongly signal its discomfort with higher yields. With measures such as higher HTM for banks, operation twists, and shifting some government borrowing to the short end temporarily, borrowings can go through without pressurizing yields.

There is therefore room for the government to stimulate, primarily through shovel-ready infrastructure spends as also through NREGA to boost consumption. Policy support for reviving real estate demand can be opportune given the negative real rates on one side and builders unable to hold inventories responding with price cuts on the other.

Preserving medium term growth potential of 7% plus is not just important but perhaps the only solution to our macro challenges and the best response to geopolitical tensions too. In a country where a large part of the population including many northern states and large parts of rural areas have a per capita GDP of less than US$ 1000, we should not fall for the ‘5% is the new normal’ narrative. Else, not only will macro problems get exacerbated, we will invite serious challenges with regards to social tensions as well.

Globally, a potential reflation could provide an important tailwind. The current crisis will entail a more expansionary fiscal policy by the US and other major economies, which should help an economic reflation. This should be positive for global growth and EMs like India. At a time when China is losing trust, the global geopolitical re-alignment should work in India’s favour. Our favourable demographics, large local market, strong democratic institutions, trust, and continued focus on structural reform augur well. But above all, our ambition for high growth and a credible roadmap towards it will be very critical to act as the magnet to keep the world interested in us.

Trend towards digitalization is coming at the opportune juncture for India. We missed the bus on manufacturing, but we may have natural advantages on digital owing to a large and diverse population which serves as source for rich data and allows scale benefit. Technology is also opening frontiers on public services, education, healthcare etc that may allow us to harvest our demographics better. In areas like social welfare, we have already seen the benefits including speedy direct benefit transfers during the Covid crisis. And now Health Stack opens up newer possibilities amongst many others. Separately, the recent California Fires and erratic weather events have once again brought the Climate Change issue to the fore. With significant infrastructure yet to be created, we can leapfrog into creating it in a climate-efficient manner without having to undo anything which several other countries would need to.

Eventually our success in the global economy will depend on creating absorption capacity through focus on scale, smart infrastructure, improving ease of doing business, ensuring contract sanctity, reforming factors of production and fostering innovation. Technology can help accelerate our transformation. The reforms undertaken so far have been encouraging and we need to keep at it and supplement them with judicious fiscal boost and speedy execution. This should help us break the pattern of capital flow driven booms and busts in favour of a sustained expansion. Equities have underperformed government bonds for over a decade now and yet valuations are expensive, thanks to the ever-dwindling corporate profitability which is at multi decade lows now. A sustained expansion on the back of right ambition and execution is critical for turning the tide in equities’ favour over the next decade. We must re-iterate, even with return of high structural growth, the winners will still be very different, just as they were post the reforms of early 1990s, with resilience and innovation even more vital now!

Navneet Munot

CIO – SBI Funds Management Private Limited

(Mutual funds’ investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.)

सितंबर के महीने में अस्थिरता की वापसी ने वैश्विक वित्तीय बाजारों की विशेषता बताई, क्योंकि मार्च में बंद होने की वजह से करीब-करीब बढ़ी। यह हमारे विचार के अनुरूप था कि जबकि चीजें भौतिक रूप से बेहतर हुई थीं, हम स्पष्ट रूप से उतने नहीं थे जितना कि वित्तीय बाजार सुझाव देते थे। विशेष रूप से वैश्विक राजनीति, भू-राजनीति और कोविद -19 संकट के स्थायी प्रभावों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस महीने की तेज उतार-चढ़ाव के साथ, इस अस्थिरता के बीच भारतीय इक्विटी ने बेहतर प्रदर्शन किया। सबसे महत्वपूर्ण घरेलू विकास संरचनात्मक सुधार के माध्यम से संकट का उपयोग करने के लिए जारी इरादा था क्योंकि विधायिका ने खेत के बिल और श्रम कोड पारित किए।

कोविद पर, भारत में मामले अब एक उच्च आधार पर यद्यपि स्थिर कर रहे हैं। लोग भविष्य के लिए हमारे साथ रहने वाले वायरस के नए सामान्य के लिए अनुकूल होने के लिए दिखाई देते हैं। अर्थव्यवस्था फिर से जारी है और इस मांग के साथ-साथ माल क्षेत्र में निरंतर पुनरुद्धार जारी है। अर्थव्यवस्था की सेवाओं की तरफ, प्रगति काफी धीमी रही है, लेकिन वृद्धिशील सेवाएं भी फिर से खुल रही हैं। यहां तक ​​कि अगर वास्तव में अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के लिए एक 'वी' आकार की वसूली है, तो पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन में कमी आई है, दूसरे दौर के प्रभावों को खेलना जारी रहेगा। और अंत में, उपभोक्ता और व्यवसाय सावधानी और भावना के साथ आगे बढ़ेंगे।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, सरकार को रिकवरी का समर्थन करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमें लगता है कि विशेष रूप से सरकार के समर्थन के लिए तीन तख्तियां हैं: एक- संकट के माध्यम से पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, दो- संरचनात्मक सुधार के माध्यम से धक्का देना, और तीन-समग्र मांग को उत्तेजित करना। मौद्रिक नीति के कारण अब तक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर भारी उठा-पटक हुई है, सरकार ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी जैसे कदमों के माध्यम से RBI के प्रयासों को पूरक बनाया है। वर्तमान संकट से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन देना होगा। यह आरबीआई की क्रियाओं के लिए एक गुणक प्रभाव को सुनिश्चित करता है जिससे पूंजी की आवश्यकता के साथ तरलता का संचार होता है। दूसरा मुद्दा संरचनात्मक सुधार के माध्यम से संकट को अवसर के रूप में उपयोग करना है। इस मोर्चे पर, सरकार ने अब तक एक सराहनीय काम किया है। सरकार ने कृषि बिलों के पारित होने और श्रम सुधारों के साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति पक्ष सुधारों को आगे बढ़ाने में अच्छी पूंजी खर्च की है। हालांकि, अधिकतम लाभ निष्पादन निकालने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह भारत के सहकारी संघवाद की भी परीक्षा होगी क्योंकि राज्यों को इन सुधारों की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

इसी तरह, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की हालिया चालों के साथ-साथ बहुत प्रतिस्पर्धी कर दर से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिलनी चाहिए और इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। हमारे विचार में प्राथमिकता वाला अगला भाग वित्तीय क्षेत्र में सुधार है। यहां, हमारे पास एक भव्य डिज़ाइन की कमी है जो हमारी यूएस $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की आकांक्षा से मेल खाती है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच वित्तीय संपत्ति में सबसे कम अनुपात के साथ, हमें पूंजी बाजारों में घरेलू बचत को प्रोत्साहित करके जोखिम पूंजी की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है। स्टेपवाइज टिंकरिंग के बजाय, हमें वित्तीय क्षेत्र की नीति और बुनियादी ढांचे के माध्यम से समग्र रूप से सोचने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब हम सीमित रूप से सीमित हैं, हमें इसे निर्णायक सुधारों के माध्यम से बनाना चाहिए।

सरकारी सहायता का तीसरा मुद्दा कुल मांग को पुनर्जीवित करना है और इसके लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन समय की आवश्यकता है। जबकि भारत की जीडीपी का ऋण कई उभरते बाजार साथियों और हमारे अपने इतिहास से अधिक है, जबकि ऋण स्थिरता के लिए मार्ग एकमुश्त तपस्या का सहारा लेने की तुलना में अधिक बारीक है। अनुपात के हर में निरंतर सुधार, यानी उच्च विकास की दिशा में एक विश्वसनीय रोडमैप स्वचालित रूप से ऋण के बोझ का ख्याल रखना चाहिए। एक बार जब हम विकास को वापस लाते हैं, तो कर उछाल एक अधिक आरामदायक राजकोषीय स्थिति सुनिश्चित करेगा। सरकार के निजीकरण और परिसंपत्ति विमुद्रीकरण के प्रयासों से खुद को विकास की संभावनाओं को सुधारने का मौका मिलेगा। राजकोषीय नीति को प्रति-चक्रीय होना चाहिए और कई बार इनकी तरह संतुलनवादी एक में चल रही पी एंड एल की मंदी को टालने के लिए इसका विस्तार होना चाहिए।

हमें निजी क्षेत्र की बचत और विदेशी पूंजी के मिश्रण के माध्यम से विवेकपूर्ण वित्तीय विस्तार के लिए अपनी क्षमता को कम नहीं करना चाहिए। जबकि हमारा सरकारी कर्ज अधिक है, निजी क्षेत्र का कर्ज मामूली है। हालांकि, उपभोक्ता और व्यापार की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और क्षमता के कम उपयोग के साथ, निजी क्षेत्र में भीड़ के लिए समग्र मांग को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। इसी तरह, ऐसे समय में जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली तरलता के साथ बह रही है, उस पूंजी की अवसर लागत शून्य के करीब है, एक विश्वसनीय विकास योजना के साथ-साथ अनुकूल नीति के वातावरण को हमारी वृद्धि को निधि देने के लिए इस पूंजी को आकर्षित करने में मदद करनी चाहिए।

अपनी ओर से आरबीआई को मदद के लिए कर्ज देना जारी रखना चाहिए, क्योंकि हाल ही में चीजें थोड़ी जटिल हो गई हैं। उच्च मुद्रास्फीति वाले प्रिंटों का एक संयोजन, रुपये की सराहना करते हुए, और अधिशेष के कारण भुगतान के संतुलन के बीच पूंजी प्रवाह ने पैदावार को कम चुनौतीपूर्ण बनाए रखने का काम किया है। हालांकि, इस हद तक कि मुद्रास्फीति में वृद्धि आपूर्ति की ओर है, जबकि मांग और रोजगार कमजोर बने हुए हैं और जब तक यह अधिक सामान्य नहीं हो जाता है, तब तक इसे ज्यादा चुनौती नहीं देनी चाहिए। लंबे समय में, आपूर्ति पक्ष सुधारों को कम मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र में मदद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कृषि का CPI में बड़ा योगदान है और वहां नवाचार और सुधार की गुंजाइश है। RBI को उच्च पैदावार के साथ अपनी बेचैनी का संकेत देना चाहिए। बैंकों के लिए उच्च HTM, ऑपरेशन ट्विस्ट जैसे उपायों के साथ, और कुछ सरकारी उधारों को अस्थायी रूप से कम अंत में स्थानांतरित करने के साथ, उधार पैदावार पर दबाव डाले बिना गुजर सकते हैं।

इसलिए सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए जगह है, मुख्य रूप से फावड़ा-तैयार बुनियादी ढांचे के माध्यम से नरेगा के माध्यम से खपत को बढ़ावा देने के लिए खर्च करता है। अचल संपत्ति की मांग को पुनर्जीवित करने के लिए नीति समर्थन एक तरफ नकारात्मक वास्तविक दरों को दे सकता है और दूसरी तरफ कीमत में कटौती के साथ इन्वेंट्री आयोजित करने में असमर्थ बिल्डर्स।

7% से अधिक की मध्यम अवधि की विकास क्षमता को संरक्षित करना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि शायद हमारी वृहद चुनौतियों का एकमात्र समाधान है और भू-राजनीतिक तनावों के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया भी है। ऐसे देश में जहां कई उत्तरी राज्यों और ग्रामीण इलाकों के बड़े हिस्से सहित आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रति व्यक्ति जीडीपी यूएस $ 1000 से कम है, हमें '5% नया सामान्य है' कथन के लिए गिरना नहीं चाहिए। इसके अलावा, न केवल मैक्रो समस्याओं को तेज किया जाएगा, हम सामाजिक चुनौतियों के साथ-साथ गंभीर चुनौतियों को भी आमंत्रित करेंगे।

वैश्विक स्तर पर, संभावित रिफ़्लेक्शन एक महत्वपूर्ण टेलविंड प्रदान कर सकता है। वर्तमान संकट अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एक अधिक विस्तारवादी राजकोषीय नीति को बढ़ावा देगा, जिससे एक आर्थिक सुधार में मदद मिलनी चाहिए। यह भारत जैसे वैश्विक विकास और ईएम के लिए सकारात्मक होना चाहिए। ऐसे समय में जब चीन विश्वास खो रहा है, वैश्विक भू-राजनीतिक पुन: संरेखण को भारत के पक्ष में काम करना चाहिए। हमारे अनुकूल जनसांख्यिकी, बड़े स्थानीय बाजार, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, ट्रस्ट, और संरचनात्मक सुधार पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर, उच्च विकास के लिए हमारी महत्वाकांक्षा और इसके प्रति एक विश्वसनीय रोडमैप दुनिया को हम में रुचि रखने के लिए चुंबक के रूप में कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

डिजिटलाइजेशन की ओर रुझान भारत के लिए उपयुक्त समय पर आ रहा है। हम विनिर्माण पर बस से चूक गए, लेकिन हमारे पास एक बड़ी और विविध आबादी के कारण डिजिटल लाभ पर प्राकृतिक लाभ हो सकते हैं जो समृद्ध डेटा के स्रोत के रूप में कार्य करता है और बड़े पैमाने पर लाभ की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि पर भी मोर्चा खोल रही है जिससे हम अपने जनसांख्यिकी को बेहतर ढंग से काट सकते हैं। सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में, हमने पहले ही कोविद संकट के दौरान त्वरित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित लाभ देखा है। और अब हेल्थ स्टैक कई अन्य लोगों के बीच नई संभावनाओं को खोलता है। अलग-अलग, हाल ही में कैलिफ़ोर्निया की आग और अनिश्चित मौसम की घटनाओं ने एक बार फिर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को सामने लाया है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के साथ अभी तक, हम इसे जलवायु-कुशल तरीके से बनाने में छलांग लगा सकते हैं, जिसमें कुछ भी अन्य देशों को करने की आवश्यकता नहीं है।

आखिरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी सफलता पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अवशोषण क्षमता बनाने, व्यापार करने में आसानी, अनुबंध की पवित्रता सुनिश्चित करने, उत्पादन के कारकों में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने पर निर्भर करेगी। प्रौद्योगिकी हमारे परिवर्तन में तेजी लाने में मदद कर सकती है। अब तक किए गए सुधार उत्साहजनक हैं और हमें इसे बनाए रखने और विवेकपूर्ण राजकोषीय बढ़ावा और शीघ्र निष्पादन के साथ पूरक होने की आवश्यकता है। इससे हमें निरंतर विस्तार के पक्ष में पूंजी प्रवाह संचालित बूम और हलचल के पैटर्न को तोड़ने में मदद करनी चाहिए। इक्विटीज ने सरकारी बॉन्डों को एक दशक से अधिक समय से कम कर दिया है और अभी तक वैल्यूएशन महंगे हैं, जो कि घटते कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बदौलत है, जो अब मल्टी दशक लोवर्स में है। अगले दशक में इक्विटी के पक्ष में ज्वार को मोड़ने के लिए सही महत्वाकांक्षा और निष्पादन की पीठ पर एक निरंतर विस्तार महत्वपूर्ण है। हमें फिर से पुनरावृति करना चाहिए, यहां तक ​​कि उच्च संरचनात्मक विकास की वापसी के साथ, विजेता अभी भी बहुत अलग होंगे, जैसे कि वे 1990 के दशक के शुरुआती सुधारों को पोस्ट कर रहे थे, लचीलापन और नवीनता के साथ अब और भी अधिक महत्वपूर्ण है!

नवनीत मुनोत

CIO - SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

(म्यूचुअल फंड का निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।)

सप्टेंबर महिन्यात जागतिक आर्थिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेची परतफेड जवळपास उभे राहिली. हे आमच्या मते अनुरुप आहे की भौतिक गोष्टींमध्ये सुधारणा झाली असली तरी आर्थिक बाजाराच्या सुचनेनुसार आपण स्पष्टपणे तितकेसे नव्हते. विशेषत: जागतिक राजकारण, भू-पॉलिटिक्स आणि कोविड -१ crisis १ च्या संकटाच्या टिकाऊ परिणामाच्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या अस्थिरतेत भारतीय समभागांमध्ये चांगली कामगिरी झाली आहे. विधिमंडळाने शेतीची बिले व कामगार संहिता संमत केल्याने संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी संकटाचा उपयोग करण्याचा सतत हेतू होता हा सर्वात महत्वाचा घरगुती विकास.

कोविड वर, भारतातील केसेस आता उच्च तळावर स्थिर आहेत. लोक भविष्यासाठी आमच्याकडे राहून व्हायरसच्या नवीन सामान्यतेशी जुळवून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू होत आहे आणि पेन्ट-अप मागणीबरोबरच वस्तू क्षेत्रात निरंतर पुनरुज्जीवन होते. अर्थव्यवस्थेच्या सेवांच्या बाजूने, प्रगती समजण्याजोग्या संथ गतीची आहे परंतु वाढत्या सेवा देखील पुन्हा सुरू होत आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या भागासाठी खरोखरच 'व्ही' आकाराची पुनर्प्राप्ती झाली असली तरीही आधीच मोठ्या प्रमाणात आउटपुट तोटा झाला आहे, ज्याचे दुसर्‍या फेरीचे दुष्परिणाम कायम राहतील. आणि शेवटी, ग्राहक आणि व्यवसाय सावधगिरीने चालतील आणि भावना हळूहळू पुन्हा जिवंत होतील.

या पार्श्वभूमीवर, वसुलीला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारला अजून बरेच काही करावे लागेल. आम्हाला वाटते की सरकारच्या समर्थनासाठी विशेषतः तीन फळी आहेत: एक- संकटाच्या माध्यमातून भांडवलाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, दोन- स्ट्रक्चरल सुधारणेद्वारे चालना देणे आणि तीन-उत्तेजक एकूण मागणी. आतापर्यंतच्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा दर्शविण्यावर पतधोरणाने मोठी उचल केली असून, एमएसएमईसाठी पत हमी यासारख्या चालींच्या माध्यमातून सरकारने आरबीआयच्या प्रयत्नांची पूर्तता केली आहे. सध्याच्या संकटामुळे गंभीरपणे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांचे समर्थन करावे लागेल. भांडवलाची गरज असलेल्यांना तरलता असलेल्या आरबीआयच्या कृतींवर याचा एक गुणक परिणाम मिळतो. दुसरा फळी म्हणजे संकटाचा उपयोग स्ट्रक्चरल सुधारणेतून ढकलण्याची संधी म्हणून. या आघाडीवर सरकारने आतापर्यंत कौतुकास्पद काम केले आहे. शेतमालाची बिले आणि कामगार सुधारणे मंजूर करून पुरवठा करण्याच्या महत्त्वपूर्ण बाबी सुधारण्यासाठी सरकारने राजकीय भांडवलाचा चांगला खर्च केला आहे. तथापि, जास्तीत जास्त लाभ मिळविणे ही मुख्य गोष्ट असेल. ही भारताच्या सहकारी संघराज्याचीही चाचणी असेल कारण या सुधारणांचे यश निश्चित करण्यासाठी राज्यांना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावावी लागेल.

त्याचप्रमाणे उत्पादन स्पर्धात्मक प्रोत्साहन दराच्या (पीएलआय) नुकत्याच झालेल्या हालचालींमुळे स्थानिक उत्पादन वाढीस मदत होईल आणि इतर क्षेत्रातही त्याचा विस्तार होऊ शकेल. पुढील टप्प्यात ज्याला आमच्या दृष्टीने प्राधान्य दिले जाण्याची गरज आहे ती म्हणजे वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा. येथे, आमच्याकडे एक भव्य डिझाइन अभाव आहे जे आमच्या 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या आमच्या आकांक्षाशी जुळते. मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील आर्थिक संपत्तीमध्ये संपत्तीचे सर्वात कमी प्रमाण असल्याने आम्हाला भांडवली बाजारात घरगुती बचतीस प्रोत्साहन देऊन जोखीम भांडवलाची कमतरता दूर करण्याची गरज आहे. संस्थात्मक क्षमता अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. स्टेपवाईज टिंकिंगऐवजी आपण आर्थिक क्षेत्रातील धोरण आणि पायाभूत सुविधांद्वारे समग्र विचार करणे आवश्यक आहे. अशा वेळी जेव्हा आपण मर्यादित मर्यादा घेतल्या पाहिजेत, तेव्हा आपण निर्णायक सुधारणांच्या माध्यमातून हे करणे आवश्यक आहे.

सरकारच्या समर्थनाचा तिसरा फळी म्हणजे संपूर्ण मागणी पुनरुज्जीवित करणे आणि त्यासाठी थेट उत्तेजन देणे ही काळाची गरज आहे. जीडीपीवरील भारताचे कर्ज बर्‍याच उदयोन्मुख बाजारपेठेतील सरदारांपेक्षा अधिक आणि आपल्या स्वत: च्या इतिहासापेक्षा उच्च आहे, परंतु कर्जाची टिकावटीकडे जाण्याचा मार्ग पूर्णपणे कठोरपणाचा अवलंब करण्यापेक्षा अधिक आवश्यक आहे. प्रमाण प्रमाण वाढविणे म्हणजेच उच्च वाढीसाठी एक विश्वसनीय रोडमॅप आपोआपच कर्जाच्या ओझ्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. एकदा आपली वाढ परत झाली की कर उत्साही वातावरणातील आरामदायक स्थिती सुनिश्चित करेल. सरकारच्या खाजगीकरण आणि मालमत्ता कमाईच्या प्रयत्नांना स्वत: ला वाढीची शक्यता सुधारण्यापासून लाभ होईल. वित्तीय धोरण प्रति-चक्रीय असले पाहिजे आणि अशा वेळी चालू पी अँड एल मंदीला ताळेबंदात बदलू नये म्हणून ते विस्तारीत होणे आवश्यक आहे.

खाजगी क्षेत्राची बचत आणि परकीय भांडवलाच्या मिश्रणाद्वारे न्याय्य वित्तीय वाढीसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या आपल्या क्षमतेला आपण कमी लेखू नये. आमचे सरकारी कर्ज जास्त असले तरी खासगी क्षेत्राचे कर्ज माफ केले आहे. तथापि, ग्राहक आणि व्यवसायाची भावना विपरित झाल्यामुळे आणि क्षमता वापर कमी राहिल्याने खासगी क्षेत्रातील गर्दीसाठी एकूण मागणी पुनरुज्जीवित करणे महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचप्रमाणे जेव्हा जागतिक वित्तीय व्यवस्था तरलतेसह भांडवला जात असेल तेव्हा त्या भांडवलाची संधी किंमत शून्याच्या जवळ आली आहे, तेव्हा अनुकूल धोरणात्मक वातावरणासह एक विश्वासार्ह वाढीच्या योजनेमुळे आपल्या भांडवलाला आपल्या गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी मदत होईल.

अलीकडे गोष्टी जरा जटिल झाल्या आहेत तशाच आरबीआयनेही मदतीसाठी कर्ज देणे चालू ठेवावे. चलनवाढीचे उच्च मुद्रण, रुपयाचे मूल्यांकन आणि भांडवलाच्या शिल्लक दरम्यान भांडवलाची आवक यामुळे उत्पादन कमी ठेवणे अधिक आव्हानात्मक ठरले आहे. तथापि, मागणी व रोजगार कमकुवत असताना महागाईचा वाढता पुरवठा बाजूलाच आहे आणि जोपर्यंत सामान्यीकरण होत नाही, तोपर्यंत तेवढे आव्हान उभे राहू नये. दीर्घकाळापर्यंत, पुरवठा बाजूच्या सुधारणांनी महागाईचा धोका कमी करण्यास मदत केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, कृषी क्षेत्राचा सीपीआयमध्ये मोठा वाटा आहे आणि तेथे नाविन्य आणि सुधारणा करण्याची संधी आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे जास्त उत्पन्नासह अस्वस्थता असल्याचे जोरदारपणे सिग्नल देत राहिले पाहिजे. बँकांसाठी उच्च एचटीएम, ऑपरेशन ट्विस्ट्स आणि काही सरकार कर्जाची उधळण तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यासारख्या उपायांनी, उत्पन्नावर दबाव न आणता कर्ज घेता येते.

त्यामुळे सरकारला उत्तेजन देण्यासाठी जागा उपलब्ध आहेत, प्रामुख्याने फावडे तयार पायाभूत सुविधांद्वारे आणि खर्चास चालना देण्यासाठी एनआरईजीएमार्फत खर्च. रिअल इस्टेटची मागणी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी धोरण समर्थन एका बाजूला नकारात्मक वास्तविक दर आणि दुसरीकडे किंमतीत कपातीस प्रतिसाद देणारी बिल्डर्स मालमत्ता ठेवण्यास असमर्थ आहेत.

मध्यम मुदतीच्या वाढीच्या संभाव्यतेचे 7% अधिक जतन करणे केवळ महत्त्वाचे नाही तर कदाचित आपल्या मॅक्रो आव्हानांवर आणि भू-राजकीय तणावांनादेखील सर्वोत्कृष्ट प्रतिसाद देण्याचे एकमेव उपाय आहे. ज्या देशात बरीच उत्तरेकडील राज्ये आणि ग्रामीण भागाच्या ब including्याच भागांचा समावेश आहे अशा लोकसंख्येचा दरडोई जीडीपी दर G 1000 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी आहे, तर आपण '5% नवीन सामान्य आहे' या कथनवर पडू नये. नाहीतर केवळ मॅक्रो समस्याच तीव्र होत जात नाहीत तर सामाजिक तणावाच्या बाबतीतही आम्ही गंभीर आव्हाने पाठवू.

जागतिक स्तरावर, संभाव्य प्रतिबिंब एक महत्त्वपूर्ण टेलविंड प्रदान करू शकेल. सध्याच्या संकटात अमेरिका आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे अधिक विस्तारित आर्थिक धोरण तयार होईल, ज्यामुळे आर्थिक प्रतिबिंब मदत होईल. जागतिक विकासासाठी आणि भारतासारख्या ईएमसाठी हे सकारात्मक असले पाहिजे. ज्यावेळी चीनचा विश्वास गमावला जात आहे, तेव्हा जागतिक भूराजनीतिक री-अलाइनमेंटने भारताच्या बाजूने काम केले पाहिजे. आमची अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र, मोठी स्थानिक बाजारपेठ, मजबूत लोकशाही संस्था, विश्वास आणि स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन ऑगोरवर लक्ष केंद्रित करणे. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आमची उच्च विकासाची महत्त्वाकांक्षा आणि त्या दिशेने एक विश्वासार्ह रोडमॅप, जगाला आपल्यात रुची ठेवण्यासाठी चुंबक म्हणून कार्य करणे खूप कठीण असेल.

भारतासाठी योग्य वेळी डिजिटलिझेशनकडे कल आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगची बस चुकली, परंतु मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येमुळे डिजिटलवर आपल्याला नैसर्गिक फायदे होऊ शकतात जे समृद्ध डेटाचा स्रोत म्हणून काम करतात आणि मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ देतात. तंत्रज्ञान सार्वजनिक सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा इत्यादींवरही आघाडी उघडत आहे ज्यामुळे आमची लोकसंख्याशास्त्र अधिक चांगल्या प्रकारे काढता येऊ शकते. समाज कल्याणसारख्या क्षेत्रात, आम्ही कोविड संकटाच्या वेळी जलद थेट लाभ हस्तांतरणासह फायदे आधीच पाहिले आहेत. आणि आता हेल्थ स्टॅकमुळे बर्‍याच इतरांमध्ये नवीन शक्यता उघडल्या आहेत. स्वतंत्रपणे, अलीकडील कॅलिफोर्नियाच्या अग्निशामक आणि अनियमित हवामानविषयक घटनेने पुन्हा एकदा हवामान बदलाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. अद्याप महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा तयार केल्या गेलेल्या नसल्यामुळे आम्ही इतर अनेक देशांना आवश्यक असलेल्या कोणत्याही गोष्टीची पूर्ववत न करता हवामान-कार्यक्षम पद्धतीने ते तयार करण्यात झेप घेऊ शकतो.

अखेरीस जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले यश प्रमाण, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, व्यवसाय करणे सुलभ करणे, कराराची पवित्रता सुनिश्चित करणे, उत्पादनाच्या घटकांमध्ये सुधारणा करणे आणि नवकल्पना वाढविणे याद्वारे शोषण क्षमता निर्माण करण्यावर अवलंबून असेल. तंत्रज्ञान आपल्या परिवर्तनास गती देण्यास मदत करू शकते. आतापर्यंत केलेल्या सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे आणि आम्हाला त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे आणि त्यांना योग्य आर्थिक आथिर्क वाढ आणि वेगवान अंमलबजावणीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. हे आपल्याला स्थिर विस्ताराच्या बाजूने भांडवली प्रवाह चालवणा bo्या तेजी आणि बसच्या पद्धतींचा नाश करण्यास मदत करेल. इक्विटींनी दशकभरात सरकारी रोखेची कामगिरी कमी केली आहे आणि तरीही मूल्यमापन महाग आहे, आता सतत कमी होत असलेल्या कॉर्पोरेट नफ्यामुळे धन्यवाद, जे आता अनेक दशकात कमी आहे. पुढील महत्वाकांक्षा आणि अंमलबजावणीच्या पाठीमागे सततचा विस्तार पुढच्या दशकात इक्विटीच्या बाजूने वाढला पाहिजे. १ ural 1990 ० च्या दशकात सुरूवातीच्या सुधारणांप्रमाणेच आता लवचिकता आणि नाविन्यपूर्ण गोष्टींसह विजेतेदेखील उच्च स्ट्रक्चरल ग्रोथच्या परताव्यासह पुन्हा पुनरावृत्ती करायला हवे!

नवनीत मुनोत

सीआयओ - एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड

(म्युच्युअल फंडांची गुंतवणूक ही बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन आहे, योजना संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.)

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વૈશ્વિક નાણાકીય બજારોમાં જોવા મળતી અસ્થિરતાનું વળતર, માર્ચની તુલનામાં નજીકના icalભી અપટ્રેન્ડનું પરીક્ષણ થયું છે. આ અમારા મંતવ્ય સાથે સુસંગત હતું કે જ્યારે વસ્તુઓમાં ભૌતિક સુધારો થયો હતો, અમે નાણાકીય બજારો સૂચવતા દેખાયા હતા તેટલા સ્પષ્ટમાં એટલા સ્પષ્ટ ન હતા. ખાસ કરીને વૈશ્વિક રાજકારણ, ભૌગોલિક રાજનીતિ અને કોવિડ -19 કટોકટીના કાયમી પ્રભાવોની આસપાસના જોખમોની અવગણના કરવામાં આવી રહી છે. આ તીવ્ર વધઘટ વચ્ચે ભારતીય ઇક્વિટીમાં વધુ તીવ્ર વધારો થયો છે. વિધાનસભા દ્વારા ફાર્મ બિલ અને મજૂર કોડ પસાર થતાં માળખાકીય સુધારણા તરફ કટોકટીનો ઉપયોગ કરવા માટેનો સતત ઇરાદો સૌથી નોંધપાત્ર સ્થાનિક વિકાસ હતો.

કોવિડ પર, ભારતમાં કેસ હવે baseંચા આધાર પર સ્થિર થઈ રહ્યા છે. નજીકના ભવિષ્ય માટે લોકો અમારી સાથે રહેતાં વાયરસના નવા સામાન્યને અનુરૂપ થઈ રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. અર્થતંત્ર ફરીથી ખોલવાનું ચાલુ છે અને આ સાથે પેન્ટ-અપ માંગના પગલે માલ ક્ષેત્રે સતત પુનરુત્થાન તરફ દોરી રહ્યું છે. અર્થવ્યવસ્થાની સેવાઓ તરફ, પ્રગતિ સમજી શકાય તે રીતે ધીમી રહી છે પરંતુ ક્રમશ services સેવાઓ પણ ફરી ખુલી રહી છે. જો અર્થવ્યવસ્થાના મોટા ભાગ માટે ખરેખર 'વી' આકારની પુન recoveryપ્રાપ્તિ છે, તો પણ પહેલેથી જ મોટા પ્રમાણમાં આઉટપુટ ખોટ થઈ ગઈ છે, જેના બીજા-રાઉન્ડની અસરો પણ ચાલુ રહેશે. અને છેવટે, ઉપભોક્તા અને વ્યવસાયો સાવચેતીથી ચાલશે અને ભાવના ફક્ત ધીમે ધીમે ફરી આવશે.

આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, સરકારે પુન recoveryપ્રાપ્તિને ટેકો આપવા માટે ઘણું વધારે કરવું પડશે. અમને લાગે છે કે સરકારના ટેકા માટે ખાસ કરીને ત્રણ પાટિયા છે: એક- કટોકટી દ્વારા મૂડી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવી, બે- માળખાકીય સુધારા દ્વારા આગળ વધારવું, અને ત્રણ-ઉત્તેજીત એકંદર માંગ. નાણાંકીય નીતિથી અત્યાર સુધીના અર્થતંત્રને ટેકો આપવા માટે ભારે ઉત્થાન કરવામાં આવ્યું હોવાથી સરકારે એમએસએમઇ માટે ક્રેડિટ ગેરંટી જેવા પગલા દ્વારા આરબીઆઈના પ્રયત્નોને પૂરક બનાવ્યા છે. વર્તમાન કટોકટીથી ભારે અસર કરનારા ક્ષેત્રોને ટેકો આપવો પડશે. આ મૂડીની જરૂરિયાતવાળા લોકોમાં લિક્વિડિટી ફેલાવવાની સાથે આરબીઆઈની ક્રિયાઓને ગુણાકારની અસરની ખાતરી આપે છે. બીજો પાટિયું એ છે કે કટોકટીનો ઉપયોગ માળખાકીય સુધારા દ્વારા આગળ ધપાવવાની તક તરીકે કરવામાં આવે છે. આ મોરચા પર, સરકારે અત્યાર સુધી પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું છે. સરકારે ફાર્મ બિલ પસાર કરવા અને મજૂર સુધારા સાથે મહત્વપૂર્ણ પુરવઠા બાજુ સુધારાઓ તરફ દબાણ કરવા માટે રાજકીય મૂડીનો મોટો ખર્ચ કર્યો છે. જો કે, મહત્તમ લાભ કા executionવા માટે એક્ઝેક્યુશન કી રહેશે. આ ભારતની સહકારી સંઘવાદની પણ કસોટી હશે કારણ કે રાજ્યોએ આ સુધારાઓની સફળતા સુનિશ્ચિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવવી પડશે.

એ જ રીતે, ઉત્પાદન સંબંધી પ્રોત્સાહન (પી.એલ.આઇ.) પરના તાજેતરના પગલાઓ સાથે ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક વેરા દર સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપવા મદદ કરશે અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ વિસ્તૃત થઈ શકે. હવે પછીનો ભાગ, જેને આપણી દ્રષ્ટિએ પ્રાધાન્ય આપવાની જરૂર છે તે છે નાણાકીય ક્ષેત્રના સુધારા. અહીં, અમારી પાસે એક ભવ્ય ડિઝાઇન છે જે યુએસ. 5 ટ્રિલિયન ડillionલરની અર્થવ્યવસ્થાની અમારી આકાંક્ષા સાથે બંધબેસે છે. મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં નાણાકીય સંપત્તિમાં સંપત્તિના સૌથી ઓછા પ્રમાણ સાથે, આપણે મૂડી બજારોમાં સ્થાનિક બચતને પ્રોત્સાહિત કરીને જોખમ મૂડીની અછતને દૂર કરવાની જરૂર છે. સંસ્થાકીય ક્ષમતાને મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે. પગલાવાર પગથિયાને બદલે, આપણે નાણાકીય ક્ષેત્રની નીતિ અને માળખાગત સુવિધાઓ દ્વારા સર્વગ્રાહી વિચારવાની જરૂર છે. એવા સમયે કે જ્યારે આપણે વૈશ્વિકરૂપે મર્યાદિત હોઈએ, આપણે નિર્ણાયક સુધારણા દ્વારા તેને બનાવવું જોઈએ.

સરકારના સમર્થનની ત્રીજી પાટિયું એકંદર માંગને પુનર્જીવિત કરવાનો છે અને તે માટે સીધો ઉત્તેજના એ સમયની આવશ્યકતા છે. જીડીપી પર ભારતનું debtણ ઘણા ઉભરતા બજારના સાથીઓ કરતાં andંચું છે અને આપણા પોતાના ઇતિહાસની સરખામણીએ, દેવું ટકાઉપણું તરફનો માર્ગ સંપૂર્ણ સખ્તાઇનો આશરો લેવાની તુલનામાં વધુ સંવેદનશીલ છે. ગુણોત્તરના સંપ્રદાયોમાં સતત સુધારો કરવો, એટલે કે growthંચી વૃદ્ધિ તરફનો વિશ્વસનીય માર્ગમેપ આપમેળે debtણના ભારને ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. એકવાર આપણે વૃદ્ધિ પાછી મેળવીએ ત્યારે, કર ઉછાળો વધુ આરામદાયક નાણાકીય સ્થિતિની ખાતરી કરશે. સરકારના ખાનગીકરણ અને સંપત્તિનું મુદ્રીકરણ પ્રયત્નો તેઓને વૃદ્ધિની સંભાવનામાં સુધારો થશે. નાણાકીય નીતિ પ્રતિ-ચક્રીય હોવી આવશ્યક છે અને આ સમયે તે ચાલી રહેલ પી એન્ડ એલ મંદીને બેલેન્સ શીટમાં ફેરવવાનું ટાળવા માટે વિસ્તૃત હોવું જરૂરી છે.

આપણે ખાનગી ક્ષેત્રની બચત અને વિદેશી મૂડીના મિશ્રણ દ્વારા ન્યાયી નાણાકીય વિસ્તરણ માટે ભંડોળ આપવાની અમારી ક્ષમતાને પણ ઓછી ન ગણવી જોઈએ. જ્યારે આપણું સરકારનું દેવું વધારે છે, ત્યારે ખાનગી ક્ષેત્રનું દેવું નમ્ર છે. તેમ છતાં, ગ્રાહક અને વ્યવસાયિક ભાવનાને પ્રતિકૂળ અસર પહોંચાડવાની સાથે અને ક્ષમતાના ઉપયોગની તુલના ઓછી રહેવા સાથે, ખાનગી માંગમાં વધારો કરવા માટે એકંદર માંગને પુનર્જીવિત કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. એ જ રીતે, તે સમયે, જ્યારે વૈશ્વિક નાણાકીય વ્યવસ્થા પ્રવાહી સાથે ફ્લશ છે અને તે મૂડીની તક કિંમત શૂન્યની નજીક છે, અનુકૂળ નીતિ પર્યાવરણ સાથે વિશ્વસનીય વૃદ્ધિ યોજના, અમારા વિકાસને ભંડોળ આપવા માટે આ મૂડી આકર્ષિત કરવામાં મદદ કરશે.

હાલમાં જ બાબતો થોડીક જટિલ બની હોવાને કારણે પણ આરબીઆઈએ સહાય આપવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. Inflationંચા ફુગાવાના પ્રિન્ટ, રૂપિયાની પ્રશંસા અને ચુકવણીના બાકીના સંતુલન વચ્ચે મૂડી પ્રવાહના સંયોજનને કારણે ઉપજને ઓછું પડકારજનક બનાવવાનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. જો કે, માંગ અને રોજગાર નબળા રહેવાની સાથે ફુગાવાના વધારાની મર્યાદા પુરવઠા તરફ દોરી છે અને જ્યાં સુધી તે વધુ સામાન્ય થતું નથી, ત્યાં સુધી તે વધુ પડકાર નથી. લાંબા ગાળે, સપ્લાઇ સાઇડ રિફોર્મ્સને ફુગાવાના ઘટાડાને ઘટાડવામાં મદદ કરવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, કૃષિનું સીપીઆઇમાં મોટું યોગદાન છે અને ત્યાં નવીનતા અને સુધારણા માટે અવકાશ છે. આરબીઆઈ પાસે તેની discંચી ઉપજ સાથે તેની અગવડતાના ભારપૂર્વક સંકેત આપવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. બેંકો માટે HTંચા એચટીએમ, ઓપરેશન ટ્વિસ્ટ્સ, અને સરકારને orrowણ લેતા કામચલાઉ ધોરણે ટૂંકા અંતમાં સ્થળાંતર કરવા જેવા પગલાઓ સાથે, ઉધાર ઉપજને દબાણ કર્યા વગર પસાર થઈ શકે છે.

તેથી સરકારને ઉત્તેજીત કરવાની અવકાશ છે, મુખ્યત્વે પાવડો તૈયાર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા, વપરાશને વેગ આપવા માટે નરેગા દ્વારા. સ્થાવર મિલકતની માંગને પુનર્જીવિત કરવા માટે નીતિ સમર્થન, એક તરફ નકારાત્મક વાસ્તવિક દરો અને બીજી તરફ કિંમતોમાં ઘટાડા સાથે પ્રતિક્રિયા કરનારા બિલ્ડરોને રાખવામાં અસમર્થ હોવાને લીધે અનુકૂળ હોઈ શકે છે.

%% વત્તાની મધ્યમ ગાળાની વૃદ્ધિની સંભાવનાને જાળવવી એ ફક્ત મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ આપણા મેક્રો પડકારોનો એકમાત્ર સમાધાન અને ભૌગોલિક રાજકીય તનાવનો શ્રેષ્ઠ પ્રતિસાદ પણ છે. એવા દેશમાં કે જ્યાં ઘણા ઉત્તરી રાજ્યો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોના મોટા ભાગો સહિતની વસ્તીનો મોટો ભાગ માથાદીઠ જીડીપી US 1000 યુ.એસ. કરતા ઓછો છે, આપણે 'the% એ નવી સામાન્ય' કથા માટે નીચે ન આવવું જોઈએ. બાકી, માત્ર મેક્રો સમસ્યાઓ વધારે તીવ્ર બનશે એટલું જ નહીં, આપણે સામાજિક તનાવના સંદર્ભમાં પણ ગંભીર પડકારોને આમંત્રણ આપીશું.

વૈશ્વિક સ્તરે, સંભવિત રિફ્લેશન એક મહત્વપૂર્ણ ટેઇલવિન્ડ પ્રદાન કરી શકે છે. વર્તમાન કટોકટી યુ.એસ. અને અન્ય મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ દ્વારા વધુ વિસ્તૃત નાણાકીય નીતિનો સમાવેશ કરશે, જે આર્થિક રિફ્લેશનને મદદ કરશે. વૈશ્વિક વિકાસ અને ભારત જેવા ઇએમ માટે આ સકારાત્મક હોવું જોઈએ. તે સમયે જ્યારે ચીનનો વિશ્વાસ ખોઈ રહ્યો છે ત્યારે વૈશ્વિક ભૌગોલિક રાજકીય પુન: ગોઠવણીએ ભારતની તરફેણમાં કામ કરવું જોઈએ. અમારી અનુકૂળ વસ્તી વિષયક સામગ્રી, વિશાળ સ્થાનિક બજાર, મજબૂત લોકશાહી સંસ્થાઓ, વિશ્વાસ અને માળખાકીય સુધારાને સારી રીતે વધારવા પર સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. પરંતુ સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે, આપણી highંચી વૃદ્ધિની મહત્વાકાંક્ષા અને તેના પ્રત્યેનો વિશ્વસનીય રોડમેપ વિશ્વને આપણામાં રસ રાખવા માટે ચુંબક તરીકે કાર્ય કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

ડિજિટલાઇઝેશન તરફનો વલણ ભારત માટે યોગ્ય સમયે આવે છે. અમે મેન્યુફેક્ચરિંગ પર બસ ગુમાવી દીધી છે, પરંતુ મોટી અને વૈવિધ્યસભર વસ્તીને લીધે આપણને ડિજિટલ પર કુદરતી ફાયદા થઈ શકે છે જે સમૃદ્ધ ડેટાના સ્રોત તરીકે કાર્ય કરે છે અને સ્કેલ લાભની મંજૂરી આપે છે. ટેક્નોલ publicજી ​​સાર્વજનિક સેવાઓ, શિક્ષણ, આરોગ્ય સંભાળ વગેરે પર પણ મોરચો ખોલી રહી છે જે આપણી વસ્તી વિષયક બાબતોને વધુ સારી રીતે કાપવાની મંજૂરી આપી શકે છે. સમાજ કલ્યાણ જેવા ક્ષેત્રોમાં, અમે કોવિડ કટોકટી દરમિયાન ઝડપી સીધા લાભ સ્થાનાંતરણ સહિતના ફાયદા પહેલાથી જ જોયા છે. અને હવે હેલ્થ સ્ટેક ઘણા લોકોમાં નવી શક્યતાઓ ખોલે છે. અલગ, તાજેતરના કેલિફોર્નિયાના ફાયર અને અનિયમિત હવામાન ઘટનાઓએ ફરી એકવાર આબોહવા પરિવર્તનનો મુદ્દો આગળ લાવ્યો છે. હજી નોંધપાત્ર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર toભું થયું હોવા છતાં, અમે અન્ય કેટલાક દેશોની જરૂરિયાતને પૂર્વવત્ કર્યા વિના, તેને આબોહવા-કાર્યક્ષમ રીતે બનાવવામાં બનાવવામાં કૂદી પડી શકીએ છીએ.

આખરે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં આપણી સફળતા સ્કેલ, સ્માર્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ધંધામાં સરળતા સુધારવા, કરારની પવિત્રતાને સુનિશ્ચિત કરવા, ઉત્પાદનના પરિબળોમાં સુધારો કરવા અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપીને શોષણ ક્ષમતા બનાવવા પર આધારીત છે. તકનીકી આપણા પરિવર્તનને વેગ આપવા માટે મદદ કરી શકે છે. અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલા સુધારાઓ પ્રોત્સાહક રહ્યા છે અને આપણે તેને ચાલુ રાખવાની અને ન્યાયપૂર્ણ નાણાકીય વૃદ્ધિ અને ઝડપથી અમલ માટે પૂરક બનાવવાની જરૂર છે. આ અમને સતત વિસ્તરણની તરફેણમાં મૂડી પ્રવાહ સંચાલિત તેજી અને બસોની પદ્ધતિને તોડવામાં મદદ કરશે. ઇક્વિટીઓએ એક દાયકાથી સરકારી બોન્ડ્સને સારી રીતે અસર કરી છે અને તેમ છતાં વેલ્યુએશન ખર્ચાળ છે, જે હંમેશાં ઘટતા કોર્પોરેટ નફા માટે આભારી છે, જે હવે બહુ દાયકાની નીચી સપાટીએ છે. જમણી મહત્વાકાંક્ષા અને એક્ઝેક્યુશનની પાછળનો સતત વિસ્તરણ આગામી દાયકામાં ઇક્વિટીની તરફેણમાં ભરતી કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આપણે ફરીથી પુનરાવર્તન કરવું જોઈએ, ઉચ્ચ માળખાકીય વૃદ્ધિના વળતર સાથે પણ, વિજેતાઓ હજી પણ ખૂબ જ અલગ હશે, જેમ કે તેઓ 1990 ના દાયકાના પ્રારંભમાં સુધારણા અને નવીનતા સાથે હજી વધુ મહત્વપૂર્ણ હતા!

નવનીત મુનોટ

સીઆઈઓ - એસબીઆઈ ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

(મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનું રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.)

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸਨ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ structਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਕੋਵਿਡ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ' ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਧਾਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਨੂੰ apਾਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਂਟ-ਅਪ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ. ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਤਰੱਕੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ 'ਵੀ' ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ. ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹਨ: ਇਕ- ਸੰਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, -ਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ. ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੂਜਾ ਤਖਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ structਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕੱ extਣਾ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਗਲਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ. ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ. ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਮਤਰੇਈ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ .ਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਛੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਧਾਰਣ ਤਨਦੇਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਉਛਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੇਗੀ. ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਕਰੀਵਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਰਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੌਕਾ ਲਾਗਤ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਐਚਟੀਐਮ, ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਾਰ ਉਭਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਲਚਾ-ਬੁਨਿਆਦੀ infrastructureਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਲ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੈਕਰੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ. ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ 1000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ '5% ਨਵਾਂ ਆਮ' ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਕਰੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਫਲਿਕਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੇਲਵਿੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰਿਫਲਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਈ ਐਮ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੜ-ਅਲਾਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ structਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੰਬਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ.

ਭਾਰਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ junੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ' ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਰ ਡਾਟੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ harvestੰਗ ਨਾਲ ਵਾ harvestੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਸਟੈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ createdਾਂਚਾ ਅਜੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਕੁਸ਼ਲ creatingੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਏ.

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਕੇਲ, ਸਮਾਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ onਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੂਮ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਕੁਇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਦਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਸਹੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ structਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 1990 ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ!

ਨਵਨੀਤ ਮੁਨੋਟ

ਸੀਆਈਓ - ਐਸਬੀਆਈ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ

(ਮਿutਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ.)

অস্থিরতার ফিরিয়ে দেওয়া বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারগুলিতে সেপ্টেম্বর মাসে মার্চ মাসের নীচে কাছাকাছি উল্লম্ব আপট্রেন্ড পরীক্ষা করা হয়েছিল। এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে জিনিসগুলি বস্তুগতভাবে উন্নত হয়েছিল, আর্থিক বাজারগুলি যেভাবে সুপারিশ করেছিল বলে আমরা পরিষ্কার তেমন তেমন ছিল না। বিশেষত বিশ্ব রাজনীতি, ভূ-রাজনীতির আশেপাশের ঝুঁকি এবং কোভিড -১৯ সঙ্কটের স্থায়ী প্রভাবগুলিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই অস্থিতিশীলতার মধ্যে ভারতীয় সমীকরণগুলি আরও উন্নত হয়েছে। আইনসভা খামার বিল ও শ্রম কোড পাস করায় কাঠামোগত সংস্কারের জন্য সংকটকে কাজে লাগানোর অব্যাহত অভিপ্রায় ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গার্হস্থ্য উন্নয়ন।

কোভিডের বিষয়ে, ভারতে মামলাগুলি এখন একটি উচ্চ বেসে স্থিতিশীল করছে। লোকেরা প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের জন্য ভাইরাসের নতুন সাধারণের সাথে আমাদের সাথে থাকতে দেখা যায়। অর্থনীতির পুনরায় খোলার অব্যাহত রয়েছে এবং এটি পেন্ট-আপ চাহিদা সহ পণ্য খাতে অব্যাহত পুনরুজ্জীবিত করেছে। অর্থনীতির পরিষেবাগুলিতে, অগ্রগতি বোধগম্যভাবে ধীর হয়েছে তবে ক্রমবর্ধমান পরিষেবাগুলিও আবার চালু হচ্ছে। এমনকি যদি অর্থনীতির একটি বিশাল অংশের জন্য সত্যই 'ভি' আকারের পুনরুদ্ধার হয়, তবে ইতিমধ্যে একটি বিশাল আউটপুট লোকসান হয়েছে, যার দ্বিতীয়-রাউন্ডের প্রভাবগুলি অব্যাহত থাকবে। এবং পরিশেষে, ভোক্তা এবং ব্যবসায়গুলি সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ নেবে এবং অনুভূতি কেবল ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারিত হবে।

এই পটভূমির বিরুদ্ধে, পুনরুদ্ধারের সমর্থনে সরকারকে আরও অনেক কিছু করতে হবে। আমরা মনে করি সরকারের সমর্থনে বিশেষত তিনটি তক্তা রয়েছে: একটি- সঙ্কটের মধ্য দিয়ে মূলধন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে দু'টি চাপ দেওয়া, এবং তিনটি-উত্সাহী সামগ্রিক চাহিদা। আর্থিক নীতি এখন পর্যন্ত অর্থনীতিকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ভারী উত্তোলন করার ফলে, সরকার তার পক্ষ থেকে এমএসএমইগুলির creditণ গ্যারান্টি ইত্যাদির মাধ্যমে আরবিআইয়ের প্রচেষ্টাকে পরিপূরক করেছে। বর্তমান সংকট দ্বারা গুরুতরভাবে প্রভাবিত সেক্টরগুলিকে সমর্থন করতে হবে। এটি আরবিআইয়ের ক্রিয়াকলাপগুলিতে একাধিক গুণকে প্রভাবিত করে যাতে তরলতার সাথে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটে। দ্বিতীয় তক্তাটি সংকটকে কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা। এই ফ্রন্টে, সরকার এ পর্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছে। সরকার কৃষিক্ষেত্র বিল ও শ্রম সংস্কারের সাথে সাথে সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব সংস্কারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক মূলধন ব্যয় করেছে। তবে সর্বাধিক বেনিফিট এক্সট্রাকশন কী হবে key এটি ভারতের সমবায় ফেডারেলিজমেরও পরীক্ষা হবে কারণ এই সংস্কারগুলির সাফল্য নিশ্চিত করতে রাজ্যগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

একইভাবে, উত্পাদন প্রতিযোগিতামূলক প্রণোদনা (পিএলআই) এর সাম্প্রতিক পদক্ষেপের সাথে খুব প্রতিযোগিতামূলক করের হার স্থানীয় উত্পাদনকে বাড়াতে সহায়তা করবে এবং অন্যান্য খাতেও প্রসারিত হতে পারে। পরবর্তী অংশ যা আমাদের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার তা হ'ল আর্থিক খাত সংস্কার। এখানে, আমাদের এমন একটি দুর্দান্ত নকশার অভাব রয়েছে যা আমাদের 5 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনীতির আকাঙ্ক্ষার সাথে মেলে। বড় অর্থনীতির মধ্যে আর্থিক সম্পদে সম্পদের সর্বনিম্ন অনুপাত সহ, আমাদের পুঁজিবাজারগুলিতে ঘরোয়া সঞ্চয়কে উত্সাহিত করে ঝুঁকির মূলধনের ঘাটতি মোকাবেলা করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা দরকার। পদক্ষেপের পরিবর্তে টিঙ্কিংয়ের পরিবর্তে আমাদের আর্থিক খাত নীতি এবং অবকাঠামোগত মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হবে। এমন সময়ে যখন আমরা ফিসালি সীমাবদ্ধ, আমাদের অবশ্যই এটি সিদ্ধান্তমূলক সংস্কারের মাধ্যমে তৈরি করতে হবে।

সরকারী সহায়তার তৃতীয় তক্তা হ'ল সামগ্রিক চাহিদা পুনরুদ্ধার করা এবং তার জন্য একটি প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা সময়ের প্রয়োজন। জিডিপির প্রতি ভারতের debtণ অনেক উদীয়মান বাজারের সমকক্ষদের চেয়ে বেশি এবং আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের তুলনায় উচ্চতর, debtণ স্থিতিশীলতার দিকে পথ সুস্পষ্ট কৃপণতার আশ্রয় নেওয়ার চেয়ে বেশি সংখ্যক প্রয়োজন। অবিচ্ছিন্নভাবে অনুপাতের ডিনোমিনিটারকে উন্নত করা, অর্থাৎ উচ্চতর বৃদ্ধির দিকে একটি বিশ্বাসযোগ্য রোডম্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে debtণের বোঝার যত্ন নেওয়া উচিত। আমরা যখন প্রবৃদ্ধি ফিরে পেয়েছি, ট্যাক্স বুয়েন্সি আরও আরামদায়ক আর্থিক অবস্থান নিশ্চিত করবে। সরকারের বেসরকারীকরণ এবং সম্পদ নগদীকরণের প্রচেষ্টা নিজেরাই বৃদ্ধির সম্ভাবনাগুলি উন্নত করার থেকে একটি প্রত্যাশা পাবে। আর্থিক নীতি অবশ্যই পাল্টা চক্রাকার হতে হবে এবং এগুলির মতো সময়ে চলমান পিঅ্যান্ডএল মন্দাকে ব্যালান্স শীটে পরিণত করতে এড়াতে এটি সম্প্রসারণযোগ্য হওয়া দরকার।

বেসরকারী খাতের সঞ্চয়ীকরণ এবং বিদেশী মূলধনের মিশ্রণের মাধ্যমে বিচারিক রাজস্ব বিস্তারের তহবিল করার জন্য আমাদের আমাদের ক্ষমতাকেও হ্রাস করা উচিত নয়। যদিও আমাদের সরকারী Whileণ বেশি, বেসরকারী খাতের debtণ বিনয়ী। তবে, ভোক্তা ও ব্যবসায়িক মনোভাব বিরূপভাবে আঘাত হ্রাস করার সাথে সাথে এবং ক্ষমতার ব্যবহার কম থাকায়, সামগ্রিক চাহিদা পুনরুদ্ধার করা বেসরকারী খাতের ভিড়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে, এমন সময়ে যখন বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা তরলতার সাথে ফ্ল্যাশ হয়ে যায় যে মূলধনের সুযোগ ব্যয় শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, অনুকূল নীতি পরিবেশের সাথে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার উচিত এই মূলধনকে আমাদের বৃদ্ধির তহবিল আকর্ষণ করতে সহায়তা করা উচিত।

বিষয়গুলি সামান্য জটিল হয়ে যাওয়ার পরেও আরবিআইয়ের পক্ষ থেকে সাহায্যের হাত ধার দেওয়া উচিত। উচ্চ মূল্যস্ফীতি মুদ্রণের সংমিশ্রণ, রুপির প্রশংসা এবং উদ্বৃত্ত অর্থের ভারসাম্যের মধ্যে মূলধন প্রবাহের ফলে ফলনকে কম চ্যালেঞ্জ রাখা হয়েছে। তবে চাহিদা এবং কর্মসংস্থান দুর্বল থাকাকালীন মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির পরিমাণ সরবরাহের দিকে পরিচালিত হয় এবং যতটা বেশি সাধারণীকরণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটিকে খুব বেশি চ্যালেঞ্জ হওয়ার দরকার নেই। দীর্ঘমেয়াদে, সরবরাহের পার্শ্ব সংস্কারগুলি মুদ্রাস্ফীতিকে কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষির সিপিআই-তে বড় অবদান রয়েছে এবং সেখানে নতুনত্ব ও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। আরবিআই এর উচ্চ ফলনের সাথে তার অস্বস্তি দৃ strongly়তার সাথে ইঙ্গিত দিয়েছিল এবং চালিয়ে যেতে হবে। ব্যাংকগুলির জন্য উচ্চতর এইচটিএম, অপারেশন ট্যুইস্ট এবং সাময়িকভাবে কিছু সরকারী theণকে সংক্ষিপ্ত প্রান্তে স্থানান্তর করার মতো পদক্ষেপের সাথে, yieldণ ফলনকে চাপ না দিয়েই যেতে পারে।

সুতরাং সরকার উত্সাহিত করার সুযোগ রয়েছে, প্রাথমিকভাবে খাঁজ-প্রস্তুত অবকাঠামোগত ব্যয় পাশাপাশি NREGA এর মাধ্যমে খরচ বাড়াতে। রিয়েল এস্টেট চাহিদা পুনরূদ্ধার জন্য নীতি সমর্থন একদিকে যেমন নেতিবাচক বাস্তব হার এবং বিল্ডাররা অন্যদিকে দামের কাট নিয়ে সাড়া জাগ্রত রাখতে অক্ষম তা যথাযথ হতে পারে।

%% প্লাসের মধ্যমেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনা সংরক্ষণ করা কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, সম্ভবত আমাদের ম্যাক্রো চ্যালেঞ্জগুলির একমাত্র সমাধান এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনারও সর্বোত্তম প্রতিক্রিয়া। এমন একটি দেশে যেখানে অনেক উত্তর রাজ্য এবং গ্রামীণ অঞ্চলের বৃহত অংশ সহ জনসংখ্যার একটি বড় অংশের মাথাপিছু জিডিপি 1000 মার্কিন ডলারের চেয়ে কম রয়েছে, আমাদের '5% নতুন সাধারণ' আখ্যানটির জন্য পড়ে যাওয়া উচিত নয়। অন্যথায়, কেবল ম্যাক্রো সমস্যাগুলি আরও বাড়বে না, আমরা সামাজিক উত্তেজনার ক্ষেত্রেও গুরুতর চ্যালেঞ্জকে আমন্ত্রণ জানাব।

বিশ্বব্যাপী, একটি সম্ভাব্য প্রতিচ্ছবি একটি গুরুত্বপূর্ণ টেলওয়াইন্ড সরবরাহ করতে পারে। বর্তমান সংকটটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রধান অর্থনীতিগুলির আরও বিস্তৃত রাজস্ব নীতি জারি করবে, যা একটি অর্থনৈতিক প্রতিবিম্বকে সহায়তা করবে। এটি বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি এবং ভারতের মতো ইএমগুলির জন্য ইতিবাচক হওয়া উচিত। এমন সময়ে যখন চীন বিশ্বাস হারাচ্ছে, বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক পুনরায় সারিবদ্ধকরণ ভারতের পক্ষে কাজ করা উচিত work আমাদের অনুকূল জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, বৃহত্তর স্থানীয় বাজার, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস এবং কাঠামোগত সংস্কারের দিকে নজর দেওয়া অব্যাহত রয়েছে a তবে সর্বোপরি, আমাদের উচ্চ বিকাশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং এর প্রতি বিশ্বস্ত একটি রোডম্যাপ বিশ্বকে আমাদের আগ্রহী রাখতে চুম্বক হিসাবে অভিনয় করা খুব সমালোচিত হবে।

ডিজিটালাইজেশনের দিকে ঝোঁক ভারতের পক্ষে উপযুক্ত সময়ে এসে পৌঁছেছে। আমরা বাসে উত্পাদন ব্যয়টি মিস করেছি, তবে আমাদের বিশাল এবং বিচিত্র জনসংখ্যার কারণে ডিজিটালটিতে প্রাকৃতিক সুবিধা থাকতে পারে যা সমৃদ্ধ তথ্যের উত্স হিসাবে কাজ করে এবং স্কেল বেনিফিটের সুযোগ দেয়। প্রযুক্তি জনসাধারণের পরিষেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদিতেও সীমান্ত উন্মুক্ত করছে যা আমাদের জনসংখ্যাকে আরও ভালভাবে কাটাতে পারে। সমাজকল্যাণের মতো ক্ষেত্রগুলিতে আমরা কোভিড সঙ্কটের সময়ে দ্রুত প্রত্যক্ষ সুবিধা স্থানান্তর সহ সুবিধাগুলি ইতিমধ্যে দেখেছি। এবং এখন স্বাস্থ্য স্ট্যাক অন্য অনেকের মধ্যে নতুন সম্ভাবনা খুলেছে। পৃথকভাবে, সাম্প্রতিক ক্যালিফোর্নিয়া আগুন এবং অনন্য আবহাওয়ার ঘটনাগুলি আবারও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে সামনে এনেছে। এখনও অবকাঠামোগত অবকাঠামো তৈরি না হওয়ায় আমরা অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশের যে কিছু প্রয়োজন হবে তা পূর্বাবস্থায় না ফেলে জলবায়ু-দক্ষ পদ্ধতিতে এটিকে তৈরি করতে লাফিয়ে উঠতে পারি।

পরিশেষে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে আমাদের সাফল্য স্কেল, স্মার্ট অবকাঠামো, ব্যবসায়ের সহজলভ্যতা, চুক্তির পবিত্রতা নিশ্চিতকরণ, উত্পাদনের কারণসমূহের সংস্কার এবং উদ্ভাবনকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে শোষণ ক্ষমতা তৈরি করার উপর নির্ভর করবে। প্রযুক্তি আমাদের রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করতে পারে। এখনও অবধি গৃহীত সংস্কারগুলি উত্সাহজনক হয়েছে এবং আমাদের এটাকে অব্যাহত রাখা উচিত এবং তাদের যথাযথ রাজস্ব বাড়াতে এবং দ্রুত কার্যকরকরণের পরিপূরক করা দরকার। এটি আমাদের একটি ধ্রুবক বিস্তারের পক্ষে মূলধন প্রবাহ চালিত বুমস এবং বাসগুলির ধরণটি ভাঙ্গতে সহায়তা করবে। ইক্যুইটিগুলি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকারী ondsণকে সুদৃ .় করেছে এবং এখনও মূল্যায়ন ব্যয়বহুল, ক্রমবর্ধমান কর্পোরেট লাভের জন্য ধন্যবাদ যা এখন বহু দশকের নিচে রয়েছে। ডান উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পিছনে একটি স্থিতিশীল সম্প্রসারণ পরের দশক ধরে ইক্যুইটিটির অনুকূলে জোয়ার বাঁকানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই পুনরায় পুনরাবৃত্তি করতে হবে, এমনকি উচ্চ কাঠামোগত বৃদ্ধির ফিরে আসার পরেও, বিজয়ীরা এখনও খুব আলাদা হবে, যেমন তারা 1990 এর দশকের শুরুতে সংক্ষিপ্ততা এবং নতুনত্বের সাথে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল!

নবনিত মুনোট

সিআইও - এসবিআই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড

(মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগগুলি বাজার ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত, সমস্ত স্কিম সম্পর্কিত নথি সাবধানে পড়ুন))

సెప్టెంబరు నెలలో అస్థిరత యొక్క రిటర్న్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లను మార్చి నెలలో నిలువుగా పెంచడం పరీక్షించబడింది. ఇది మా దృష్టికి అనుగుణంగా ఉంది, అయితే విషయాలు భౌతికంగా మెరుగుపడ్డాయి, ఆర్థిక మార్కెట్లు సూచించినట్లుగా మేము స్పష్టంగా లేము. ముఖ్యంగా ప్రపంచ రాజకీయాలు, భౌగోళిక రాజకీయాలు మరియు కోవిడ్ -19 సంక్షోభం యొక్క శాశ్వత ప్రభావాలు విస్మరించబడుతున్నాయి. పదునైన ఇంట్రా-నెల అప్‌మోవ్ ఆఫ్ అల్పాలతో, ఈ అస్థిరత మధ్య భారతీయ ఈక్విటీలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. శాసనసభ వ్యవసాయ బిల్లులు మరియు కార్మిక సంకేతాలను ఆమోదించడంతో నిర్మాణాత్మక సంస్కరణల ద్వారా ముందుకు సాగడానికి సంక్షోభాన్ని ఉపయోగించాలనే నిరంతర ఉద్దేశం అత్యంత ముఖ్యమైన దేశీయ అభివృద్ధి.

కోవిడ్‌లో, భారతదేశంలో కేసులు ఇప్పుడు అధిక స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ స్థిరీకరించబడుతున్నాయి. ప్రజలు future హించదగిన భవిష్యత్తు కోసం మాతో కలిసి ఉన్న వైరస్ యొక్క క్రొత్త సాధారణ స్థితికి అనుగుణంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి తెరవడం కొనసాగుతోంది మరియు ఇది పెంట్-అప్ డిమాండ్తో పాటు వస్తువుల రంగంలో పునరుజ్జీవనం కొనసాగింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సేవల వైపు, పురోగతి అర్థమయ్యేలా నెమ్మదిగా ఉంది, అయితే పెరుగుతున్న సేవలు కూడా తిరిగి తెరవబడుతున్నాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎక్కువ భాగం 'వి' ఆకారంలో ఉన్న రికవరీ ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటికే భారీ ఉత్పాదక నష్టం జరిగింది, దీని రెండవ రౌండ్ ప్రభావాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. చివరకు, వినియోగదారు మరియు వ్యాపారాలు జాగ్రత్తగా నడుస్తాయి మరియు సెంటిమెంట్ క్రమంగా పుంజుకుంటుంది.

ఈ నేపథ్యంలో, రికవరీకి మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం చాలా ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ మద్దతుకు ప్రత్యేకంగా మూడు పలకలు ఉన్నాయని మేము భావిస్తున్నాము: ఒకటి- సంక్షోభం ద్వారా మూలధన లభ్యతను నిర్ధారించడం, రెండు- నిర్మాణాత్మక సంస్కరణల ద్వారా నెట్టడం మరియు మూడు- సమగ్ర డిమాండ్. ద్రవ్య విధానం ఇప్పటివరకు ఆర్థిక వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంపై భారీ ఎత్తున ఎత్తివేసినందున, ఎంఎస్‌ఎంఇలకు క్రెడిట్ గ్యారెంటీ వంటి చర్యల ద్వారా ప్రభుత్వం ఆర్‌బిఐ ప్రయత్నాలను పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుత సంక్షోభం వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితమైన రంగాలకు మద్దతు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఆర్బిఐ చర్యలకు గుణక ప్రభావాన్ని నిర్ధారిస్తుంది, ద్రవ్యత్వం మూలధనం అవసరమైన వారికి ప్రసారం అవుతుంది. నిర్మాణాత్మక సంస్కరణల ద్వారా ముందుకు వచ్చే అవకాశంగా సంక్షోభాన్ని ఉపయోగించడం రెండవ ప్లాంక్. ఈ ముందు, ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ప్రశంసనీయమైన పని చేసింది. వ్యవసాయ బిల్లులు మరియు కార్మిక సంస్కరణల ఆమోదంతో ముఖ్యమైన సరఫరా వైపు సంస్కరణలను తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం మంచి రాజకీయ మూలధనాన్ని ఖర్చు చేసింది. ఏదేమైనా, గరిష్ట ప్రయోజన అమలును సేకరించడం కీలకం. ఈ సంస్కరణల విజయాన్ని నిర్ధారించడంలో రాష్ట్రాలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించవలసి ఉన్నందున ఇది భారతదేశ సహకార సమాఖ్యవాదానికి ఒక పరీక్ష అవుతుంది.

అదేవిధంగా, ఉత్పత్తి పోటీ ప్రోత్సాహకాలపై (పిఎల్‌ఐ) ఇటీవలి పోటీలు చాలా పోటీ పన్ను రేటుతో పాటు స్థానిక తయారీకి ప్రోత్సాహాన్ని అందించడంలో సహాయపడతాయి మరియు ఇతర రంగాలకు విస్తరించవచ్చు. మన దృష్టిలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసిన తదుపరి భాగం ఆర్థిక రంగ సంస్కరణలు. ఇక్కడ, US $ 5 ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క మా ఆకాంక్షకు సరిపోయే గొప్ప డిజైన్ మాకు లేదు. ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఆర్థిక ఆస్తులలో సంపద యొక్క అతి తక్కువ నిష్పత్తితో, దేశీయ పొదుపులను మూలధన మార్కెట్లలోకి ప్రోత్సహించడం ద్వారా రిస్క్ క్యాపిటల్ కొరతను పరిష్కరించాలి. సంస్థాగత సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయాలి. స్టెప్‌వైస్ టింకరింగ్‌కు బదులుగా, ఆర్థిక రంగ విధానం మరియు మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా మనం సమగ్రంగా ఆలోచించాలి. మేము ఆర్థికంగా పరిమితం అయిన సమయంలో, నిర్ణయాత్మక సంస్కరణల ద్వారా దాన్ని తయారు చేయాలి.

ప్రభుత్వ మద్దతు యొక్క మూడవ ప్లాంక్ మొత్తం డిమాండ్ను పునరుద్ధరించడం మరియు దాని కోసం ప్రత్యక్ష ఉద్దీపన గంట అవసరం. జిడిపికి భారతదేశం యొక్క debt ణం చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ తోటివారి కంటే ఎక్కువగా ఉంది మరియు మన స్వంత చరిత్రకు వ్యతిరేకంగా ఉంది, అయితే, పూర్తిగా కాఠిన్యాన్ని ఆశ్రయించడం కంటే రుణ స్థిరత్వం వైపు మార్గం చాలా సూక్ష్మంగా ఉంది. నిష్పత్తి యొక్క హారంను స్థిరంగా మెరుగుపరచడం, అనగా అధిక వృద్ధి వైపు విశ్వసనీయమైన రోడ్‌మ్యాప్ స్వయంచాలకంగా రుణ భారాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మేము వృద్ధిని తిరిగి పొందిన తర్వాత, పన్ను తేలిక మరింత సౌకర్యవంతమైన ఆర్థిక స్థితిని నిర్ధారిస్తుంది. ప్రభుత్వ ప్రైవేటీకరణ మరియు ఆస్తి మోనటైజేషన్ ప్రయత్నాలు వృద్ధి అవకాశాలను మెరుగుపరచకుండా ఉంటాయి. ద్రవ్య విధానం ప్రతి-చక్రీయంగా ఉండాలి మరియు ఇలాంటి సమయాల్లో కొనసాగుతున్న పి అండ్ ఎల్ మాంద్యాన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ గా మార్చకుండా ఉండటానికి ఇది విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉంది.

ప్రైవేటు రంగ పొదుపులు మరియు విదేశీ మూలధనం కలయిక ద్వారా న్యాయమైన ఆర్థిక విస్తరణకు నిధులు సమకూర్చగల మన సామర్థ్యాన్ని కూడా తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. మన ప్రభుత్వ రుణం ఎక్కువగా ఉండగా, ప్రైవేటు రంగ రుణాలు నిరాడంబరంగా ఉన్నాయి. ఏదేమైనా, వినియోగదారు మరియు వ్యాపార మనోభావాలు ప్రతికూలంగా దెబ్బతినడంతో మరియు సామర్థ్య వినియోగం తక్కువగా ఉండటంతో, మొత్తం డిమాండ్‌ను పునరుద్ధరించడం ప్రైవేట్ రంగంలోని ప్రేక్షకులకు కీలకం. అదేవిధంగా, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్రవ్యతతో ఆ మూలధనం యొక్క అవకాశ వ్యయంతో సున్నాకి చేరుకుంటున్న సమయంలో, విశ్వసనీయ వృద్ధి ప్రణాళికతో పాటు అనుకూలమైన విధాన వాతావరణం మన వృద్ధికి నిధులు సమకూర్చడానికి ఈ మూలధనాన్ని ఆకర్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఇటీవల విషయాలు కొంచెం క్లిష్టంగా మారినప్పటికీ, ఆర్బిఐ తన వంతుగా సహాయం అందించడం కొనసాగించాలి. చెల్లింపుల మిగులు మిగులు మధ్య అధిక ద్రవ్యోల్బణ ముద్రణలు, రూపాయిని మెచ్చుకోవడం మరియు మూలధన ప్రవాహాల కలయిక దిగుబడిని మరింత సవాలుగా ఉంచే పనిని చేసింది. ఏదేమైనా, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదల సరఫరా వైపు నడిచేటప్పుడు డిమాండ్ మరియు ఉపాధి బలహీనంగా ఉంటాయి మరియు అది మరింత సాధారణీకరించబడనంత వరకు, ఇది చాలా సవాలుగా ఉండకూడదు. దీర్ఘకాలంలో, సరఫరా వైపు సంస్కరణలు ద్రవ్యోల్బణ పథాన్ని తగ్గించటానికి సహాయపడతాయి. ఉదాహరణకు, వ్యవసాయం సిపిఐకి పెద్ద సహకారాన్ని కలిగి ఉంది మరియు అక్కడ ఆవిష్కరణ మరియు అభివృద్ధికి స్థలం ఉంది. అధిక దిగుబడితో ఆర్‌బిఐ తన అసౌకర్యాన్ని గట్టిగా సూచిస్తుంది. బ్యాంకుల కోసం అధిక హెచ్‌టిఎమ్, ఆపరేషన్ మలుపులు మరియు కొంత ప్రభుత్వ రుణాలను స్వల్పకాలానికి తాత్కాలికంగా మార్చడం వంటి చర్యలతో, దిగుబడిపై ఒత్తిడి చేయకుండా రుణాలు తీసుకోవచ్చు.

అందువల్ల ప్రభుత్వం ఉత్తేజపరిచేందుకు స్థలం ఉంది, ప్రధానంగా పార-సిద్ధంగా ఉన్న మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా మరియు వినియోగాన్ని పెంచడానికి NREGA ద్వారా కూడా ఖర్చు చేస్తుంది. రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్ను పునరుద్ధరించడానికి విధాన మద్దతు ఒక వైపు ప్రతికూల రియల్ రేట్లు మరియు బిల్డర్లు మరోవైపు ధరల తగ్గింపుతో స్పందించే జాబితాలను కలిగి ఉండలేవు.

7% ప్లస్ యొక్క మధ్యకాలిక వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కాపాడటం కేవలం ముఖ్యమైనది కాదు, కానీ మా స్థూల సవాళ్లకు ఏకైక పరిష్కారం మరియు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలకు ఉత్తమ ప్రతిస్పందన. అనేక ఉత్తర రాష్ట్రాలు మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాలతో సహా జనాభాలో ఎక్కువ భాగం తలసరి జిడిపి US $ 1000 కన్నా తక్కువ ఉన్న దేశంలో, '5% కొత్త సాధారణ' కథనం కోసం మనం పడకూడదు. కాకపోతే, స్థూల సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి, సామాజిక ఉద్రిక్తతలకు సంబంధించి తీవ్రమైన సవాళ్లను కూడా ఆహ్వానిస్తాము.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా, సంభావ్య ప్రతిబింబం ఒక ముఖ్యమైన టెయిల్‌విండ్‌ను అందిస్తుంది. ప్రస్తుత సంక్షోభం అమెరికా మరియు ఇతర ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలచే మరింత విస్తరించే ఆర్థిక విధానాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఆర్థిక ప్రతిబింబానికి సహాయపడుతుంది. ప్రపంచ వృద్ధికి, భారతదేశం వంటి ఇఎంలకు ఇది సానుకూలంగా ఉండాలి. చైనా నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్న తరుణంలో, ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ పునర్వ్యవస్థీకరణ భారతదేశానికి అనుకూలంగా పనిచేయాలి. మా అనుకూల జనాభా, పెద్ద స్థానిక మార్కెట్, బలమైన ప్రజాస్వామ్య సంస్థలు, నమ్మకం మరియు నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలపై దృష్టి సారించడం. అన్నింటికంటే మించి, అధిక వృద్ధి కోసం మన ఆశయం మరియు దాని వైపు నమ్మదగిన రోడ్‌మ్యాప్ ప్రపంచాన్ని మనపై ఆసక్తిగా ఉంచడానికి అయస్కాంతంగా పనిచేయడం చాలా క్లిష్టమైనది.

డిజిటలైజేషన్ వైపు ధోరణి భారతదేశానికి అనుకూలమైన దశలో వస్తోంది. తయారీలో మేము బస్సును కోల్పోయాము, కాని పెద్ద మరియు విభిన్న జనాభా కారణంగా డిజిటల్‌లో మనకు సహజ ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు, ఇది గొప్ప డేటాకు మూలంగా పనిచేస్తుంది మరియు స్కేల్ ప్రయోజనాన్ని అనుమతిస్తుంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రజా సేవలు, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ మొదలైన వాటిపై సరిహద్దులను తెరుస్తోంది, ఇది మన జనాభాను బాగా పండించడానికి అనుమతిస్తుంది. సాంఘిక సంక్షేమం వంటి రంగాలలో, కోవిడ్ సంక్షోభం సమయంలో వేగవంతమైన ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీలతో సహా ప్రయోజనాలను మేము ఇప్పటికే చూశాము. ఇప్పుడు హెల్త్ స్టాక్ చాలా మందిలో కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుంది. విడిగా, ఇటీవలి కాలిఫోర్నియా మంటలు మరియు అనియత వాతావరణ సంఘటనలు వాతావరణ మార్పుల సమస్యను మరోసారి తెరపైకి తెచ్చాయి. గణనీయమైన మౌలిక సదుపాయాలు ఇంకా సృష్టించబడనందున, అనేక ఇతర దేశాలకు అవసరమయ్యే దేనినైనా చర్యరద్దు చేయకుండా వాతావరణ-సమర్థవంతమైన పద్ధతిలో దానిని సృష్టించడానికి మనం దూకుతాము.

చివరికి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మన విజయం స్కేల్, స్మార్ట్ మౌలిక సదుపాయాలు, వ్యాపారం చేసే సౌలభ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, కాంట్రాక్ట్ పవిత్రతను నిర్ధారించడం, ఉత్పత్తి యొక్క కారకాలను సంస్కరించడం మరియు ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా శోషణ సామర్థ్యాన్ని సృష్టించడం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మా పరివర్తనను వేగవంతం చేయడానికి సాంకేతికత సహాయపడుతుంది. ఇప్పటివరకు చేపట్టిన సంస్కరణలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి మరియు మేము దానిని కొనసాగించి, న్యాయమైన ఆర్థిక ప్రోత్సాహంతో మరియు వేగవంతమైన అమలుతో వాటిని భర్తీ చేయాలి. నిరంతర విస్తరణకు అనుకూలంగా మూలధన ప్రవాహంతో నడిచే బూమ్‌లు మరియు బస్ట్‌ల నమూనాను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ఇది మాకు సహాయపడుతుంది. ఈక్విటీలు ఇప్పుడు ఒక దశాబ్దం పాటు ప్రభుత్వ బాండ్ల పనితీరును తగ్గించాయి మరియు ఇంకా విలువలు ఖరీదైనవి, ఎప్పటికప్పుడు తగ్గుతున్న కార్పొరేట్ లాభదాయకతకు కృతజ్ఞతలు, ఇది ఇప్పుడు బహుళ దశాబ్దాల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. తరువాతి దశాబ్దంలో ఈక్విటీల అనుకూలంగా మారడానికి సరైన ఆశయం మరియు అమలు వెనుక నిరంతర విస్తరణ కీలకం. 1990 ల ప్రారంభంలో సంస్కరణలను పోస్ట్ చేసినట్లే, స్థితిస్థాపకత మరియు ఆవిష్కరణలతో ఇప్పుడు మరింత ప్రాముఖ్యతతో, అధిక నిర్మాణాత్మక వృద్ధికి తిరిగి వచ్చినప్పటికీ, విజేతలు ఇప్పటికీ చాలా భిన్నంగా ఉంటారు!

నవనీత్ మునోట్

CIO - SBI ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

(మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ నష్టాలకు లోబడి ఉంటాయి, అన్ని స్కీమ్ సంబంధిత పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.)

செப்டம்பர் மாதத்தில் உலகளாவிய நிதிச் சந்தைகளின் ஏற்ற இறக்கம் திரும்பியது, மார்ச் மாதத்தின் குறைந்த செங்குத்து உயர்வு சோதிக்கப்பட்டது. இது எங்கள் பார்வைக்கு ஏற்ப இருந்தது, விஷயங்கள் பொருள் ரீதியாக மேம்பட்டிருந்தாலும், நிதிச் சந்தைகள் பரிந்துரைப்பதைப் போல நாங்கள் தெளிவாக இல்லை. குறிப்பாக உலகளாவிய அரசியல், புவிசார் அரசியல் மற்றும் கோவிட் -19 நெருக்கடியின் நீடித்த தாக்கங்கள் ஆகியவை புறக்கணிக்கப்பட்டன. ஒரு கூர்மையான உள்-மாத உயர்வு குறைந்த நிலையில், இந்த ஏற்ற இறக்கம் மத்தியில் இந்திய பங்குகள் சிறப்பாக செயல்பட்டன. சட்டமன்றம் பண்ணை மசோதாக்கள் மற்றும் தொழிலாளர் குறியீடுகளை நிறைவேற்றியதால், கட்டமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் மூலம் நெருக்கடியைப் பயன்படுத்துவதற்கான தொடர்ச்சியான நோக்கம் மிக முக்கியமான உள்நாட்டு வளர்ச்சியாகும்.

கோவிட் மீது, இந்தியாவில் வழக்குகள் இப்போது உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன. எதிர்வரும் காலங்களில் எங்களுடன் தங்கியிருக்கும் வைரஸின் புதிய இயல்புக்கு மக்கள் தழுவுவதாகத் தெரிகிறது. பொருளாதாரம் தொடர்ந்து திறந்து கொண்டிருக்கிறது, இது அதிகரித்த கோரிக்கையுடன் சரக்குத் துறையில் தொடர்ந்து புத்துயிர் பெற வழிவகுத்தது. பொருளாதாரத்தின் சேவைகள் பக்கத்தில், முன்னேற்றம் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வகையில் மெதுவாக உள்ளது, ஆனால் அதிகரிக்கும் சேவைகளும் மீண்டும் திறக்கப்படுகின்றன. பொருளாதாரத்தின் பெரும்பகுதிக்கு உண்மையில் 'வி' வடிவ மீட்பு இருந்தாலும், ஏற்கனவே ஒரு பெரிய வெளியீட்டு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது, இதன் இரண்டாம் சுற்று தாக்கங்கள் தொடர்ந்து வெளியேறும். இறுதியாக, நுகர்வோர் மற்றும் வணிகங்கள் எச்சரிக்கையுடன் மிதிக்கும் மற்றும் உணர்வு படிப்படியாக புத்துயிர் பெறும்.

இந்த பின்னணியில், மீட்புக்கு அரசாங்கம் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவுக்கு குறிப்பாக மூன்று பலகைகள் உள்ளன என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம்: ஒன்று- நெருக்கடியின் மூலம் மூலதன கிடைப்பதை உறுதி செய்தல், இரண்டு- கட்டமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் மூலம் தள்ளுதல், மற்றும் மொத்தத் தேவையைத் தூண்டுதல். பணவியல் கொள்கை இதுவரை பொருளாதாரத்தை ஆதரிப்பதில் கடும் தூக்குதலைச் செய்துள்ள நிலையில், எம்.எஸ்.எம்.இ க்களுக்கான கடன் உத்தரவாதங்கள் போன்ற நகர்வுகள் மூலம் ரிசர்வ் வங்கியின் முயற்சிகளை அரசாங்கம் தனது பங்கில் பூர்த்தி செய்துள்ளது. தற்போதைய நெருக்கடியால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள துறைகளுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும். இது ரிசர்வ் வங்கியின் நடவடிக்கைகளுக்கு பெருக்க விளைவை உறுதிசெய்கிறது, மூலதனம் தேவைப்படுபவர்களுக்கு பணப்புழக்கம் பரவுகிறது. கட்டமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் மூலம் தள்ளுவதற்கான வாய்ப்பாக நெருக்கடியைப் பயன்படுத்துவது இரண்டாவது பிளாங் ஆகும். இந்த முன்னணியில், அரசாங்கம் இதுவரை பாராட்டத்தக்க ஒரு வேலையைச் செய்துள்ளது. பண்ணை மசோதாக்கள் மற்றும் தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் முக்கியமான விநியோக பக்க சீர்திருத்தங்களை முன்னெடுப்பதில் அரசாங்கம் நல்ல அரசியல் மூலதனத்தை செலவிட்டுள்ளது. இருப்பினும், அதிகபட்ச நன்மைகளை நிறைவேற்றுவது முக்கியமாக இருக்கும். இந்த சீர்திருத்தங்களின் வெற்றியை உறுதி செய்வதில் மாநிலங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதால் இது இந்தியாவின் கூட்டுறவு கூட்டாட்சி முறையின் ஒரு சோதனையாகவும் இருக்கும்.

இதேபோல், உற்பத்தி இணைக்கப்பட்ட ஊக்கத்தொகைகள் (பி.எல்.ஐ) மற்றும் போட்டித்திறன் வாய்ந்த வரி விகிதத்துடன் சமீபத்திய நகர்வுகள் உள்ளூர் உற்பத்திக்கு ஊக்கத்தை அளிக்க உதவும், மேலும் பிற துறைகளுக்கும் விரிவாக்க முடியும். எங்கள் பார்வையில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டிய அடுத்த பகுதி நிதித்துறை சீர்திருத்தங்கள் ஆகும். இங்கே, 5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரத்தின் எங்கள் அபிலாஷைக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரு பெரிய வடிவமைப்பு எங்களிடம் இல்லை. முக்கிய பொருளாதாரங்களுக்கிடையில் நிதிச் சொத்துகளில் மிகக் குறைந்த அளவிலான செல்வத்துடன், உள்நாட்டு சேமிப்புகளை மூலதனச் சந்தைகளில் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் இடர் மூலதனத்தின் பற்றாக்குறையை நாம் தீர்க்க வேண்டும். நிறுவன திறன் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும். படிப்படியாக டிங்கரிங் செய்வதற்கு பதிலாக, நிதித்துறை கொள்கை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மூலம் நாம் முழுமையாக சிந்திக்க வேண்டும். நாம் நிதி ரீதியாக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நேரத்தில், தீர்க்கமான சீர்திருத்தங்கள் மூலம் அதை நாம் உருவாக்க வேண்டும்.

அரசாங்க ஆதரவின் மூன்றாவது பலகை ஒட்டுமொத்த தேவையை புதுப்பிப்பதாகும், அதற்காக நேரடியான தூண்டுதல் என்பது காலத்தின் தேவை. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் கடன் பல வளர்ந்து வரும் சந்தை சகாக்களை விட உயர்ந்தது மற்றும் நமது சொந்த வரலாற்றை விட உயர்ந்தது என்றாலும், கடன் சிக்கனத்தை நோக்கிய பாதை வெளிப்படையான சிக்கன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதை விட நுணுக்கமானது. விகிதத்தின் வகுப்பினைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்துதல், அதாவது அதிக வளர்ச்சியை நோக்கி நம்பகமான பாதை வரைபடம் தானாகவே கடன் சுமையை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் வளர்ச்சியைத் திரும்பப் பெற்றவுடன், வரி மிதப்பு மிகவும் வசதியான நிதி நிலையை உறுதி செய்யும். அரசாங்கத்தின் தனியார்மயமாக்கல் மற்றும் சொத்து பணமாக்குதல் முயற்சிகள் வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவதில் இருந்து நிரப்பப்படும். நிதிக் கொள்கை எதிர்-சுழற்சியாக இருக்க வேண்டும், இதுபோன்ற சமயங்களில் நடந்துகொண்டிருக்கும் பி & எல் மந்தநிலையை இருப்புநிலையாக மாற்றுவதைத் தவிர்ப்பதற்கு இது விரிவாக்கமாக இருக்க வேண்டும்.

தனியார் துறை சேமிப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு மூலதனத்தின் கலவையின் மூலம் நியாயமான நிதி விரிவாக்கத்திற்கு நிதியளிப்பதற்கான நமது திறனை நாம் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது. நமது அரசாங்கக் கடன் அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​தனியார் துறை கடன் மிதமானது. இருப்பினும், நுகர்வோர் மற்றும் வணிக உணர்வு மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, திறன் பயன்பாடு குறைவாகவும் இருப்பதால், ஒட்டுமொத்த தேவையை புதுப்பிப்பது தனியார் துறையில் உள்ள கூட்டத்திற்கு முக்கியமானது. இதேபோல், உலகளாவிய நிதி அமைப்பு பணப்புழக்கத்துடன் அந்த மூலதனத்தின் வாய்ப்பு செலவில் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும் நேரத்தில், நம்பகமான வளர்ச்சித் திட்டமும் உகந்த கொள்கை சூழலும் இந்த வளர்ச்சியை நிதியளிக்க இந்த மூலதனத்தை ஈர்க்க உதவும்.

சமீபத்தில் விஷயங்கள் கொஞ்சம் சிக்கலானதாக இருந்தபோதும், ரிசர்வ் வங்கி அதன் உதவியைத் தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டும். அதிக பணவீக்க அச்சிட்டுகள், ரூபாயைப் பாராட்டுதல் மற்றும் மூலதன வரவுகள் ஆகியவற்றின் கலவையானது, கொடுப்பனவு நிலுவைத் தொகைக்கு இடையில் விளைச்சலைக் குறைப்பதை மிகவும் சவாலாக ஆக்கியுள்ளது. எவ்வாறாயினும், பணவீக்கத்தின் உயர்வானது சப்ளை பக்கமாக இயங்குகிறது, அதே நேரத்தில் தேவை மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பலவீனமாக இருக்கும், மேலும் அது மிகவும் பொதுவானதாக மாறாத வரை, அது அதிக சவாலாக இருக்கக்கூடாது. நீண்ட காலமாக, விநியோக பக்க சீர்திருத்தங்கள் பணவீக்க பாதையை குறைக்க உதவும். எடுத்துக்காட்டாக, விவசாயம் சிபிஐக்கு பெரும் பங்களிப்பைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அங்கு புதுமை மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு இடமுண்டு. ரிசர்வ் வங்கி அதிக மகசூல் கொண்ட அதன் அச om கரியத்தை தொடர்ந்து சமிக்ஞை செய்ய வேண்டும். வங்கிகளுக்கான உயர் எச்.டி.எம், செயல்பாட்டு திருப்பங்கள் மற்றும் சில அரசாங்க கடன்களை குறுகிய காலத்திற்கு தற்காலிகமாக மாற்றுவது போன்ற நடவடிக்கைகளுடன், விளைச்சலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காமல் கடன் வாங்கலாம்.

ஆகவே, அரசாங்கம் தூண்டுவதற்கு இடமுண்டு, முதன்மையாக திண்ணை தயார் செய்யப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு மூலம் நுகர்வு அதிகரிக்க NREGA மூலமாகவும் செலவிடப்படுகிறது. ரியல் எஸ்டேட் தேவையை புதுப்பிப்பதற்கான கொள்கை ஆதரவு ஒருபுறம் எதிர்மறையான உண்மையான விகிதங்களையும், மறுபுறம் விலை வெட்டுக்களுடன் பதிலளிக்கும் சரக்குகளை வைத்திருக்க முடியாத கட்டடதாரர்களையும் கொடுக்கும்.

7% பிளஸின் நடுத்தர கால வளர்ச்சித் திறனைப் பாதுகாப்பது என்பது முக்கியமல்ல, ஆனால் நமது மேக்ரோ சவால்களுக்கான ஒரே தீர்வு மற்றும் புவிசார் அரசியல் பதட்டங்களுக்கும் சிறந்த பதில். பல வட மாநிலங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களின் பெரும்பகுதிகள் உட்பட மக்கள்தொகையில் பெரும்பகுதி தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1000 அமெரிக்க டாலருக்கும் குறைவாக உள்ள ஒரு நாட்டில், '5% புதிய சாதாரண' கதைக்கு நாம் விழக்கூடாது. மற்றொன்று, மேக்ரோ பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கும் என்பது மட்டுமல்லாமல், சமூக பதட்டங்கள் குறித்தும் கடுமையான சவால்களை அழைப்போம்.

உலகளவில், சாத்தியமான பிரதிபலிப்பு ஒரு முக்கியமான வால்வைண்டை வழங்கக்கூடும். தற்போதைய நெருக்கடி அமெரிக்கா மற்றும் பிற முக்கிய பொருளாதாரங்களால் இன்னும் விரிவாக்கப்பட்ட நிதிக் கொள்கையை ஏற்படுத்தும், இது பொருளாதார பிரதிபலிப்புக்கு உதவும். இது உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கும், இந்தியா போன்ற ஈ.எம். சீனா நம்பிக்கையை இழந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில், உலகளாவிய புவிசார் அரசியல் மறுசீரமைப்பு இந்தியாவின் ஆதரவில் செயல்பட வேண்டும். எங்கள் சாதகமான புள்ளிவிவரங்கள், பெரிய உள்ளூர் சந்தை, வலுவான ஜனநாயக நிறுவனங்கள், நம்பிக்கை மற்றும் கட்டமைப்பு சீர்திருத்தத்தில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துதல். ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, உயர் வளர்ச்சிக்கான நமது லட்சியமும் அதை நோக்கிய நம்பகமான பாதை வரைபடமும் உலகம் நம்மீது அக்கறை செலுத்துவதற்கு காந்தமாக செயல்படுவது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.

டிஜிட்டல் மயமாக்கலுக்கான போக்கு இந்தியாவுக்கான சந்தர்ப்பத்தில் வருகிறது. உற்பத்தியில் பஸ்ஸை நாங்கள் தவறவிட்டோம், ஆனால் ஒரு பெரிய மற்றும் மாறுபட்ட மக்கள் தொகை காரணமாக டிஜிட்டலில் இயற்கையான நன்மைகள் இருக்கலாம், இது பணக்கார தரவுகளுக்கான ஆதாரமாக செயல்படுகிறது மற்றும் அளவிலான நன்மைகளை அனுமதிக்கிறது. தொழில்நுட்பம் பொது சேவைகள், கல்வி, சுகாதாரம் போன்றவற்றின் எல்லைகளையும் திறக்கிறது, இது எங்கள் புள்ளிவிவரங்களை சிறப்பாக அறுவடை செய்ய அனுமதிக்கும். சமூக நலன் போன்ற பகுதிகளில், கோவிட் நெருக்கடியின் போது விரைவான நேரடி நன்மை பரிமாற்றங்கள் உள்ளிட்ட நன்மைகளை நாங்கள் ஏற்கனவே கண்டோம். இப்போது ஹெல்த் ஸ்டேக் பலவற்றில் புதிய சாத்தியங்களைத் திறக்கிறது. தனித்தனியாக, சமீபத்திய கலிபோர்னியா தீ மற்றும் ஒழுங்கற்ற வானிலை நிகழ்வுகள் மீண்டும் காலநிலை மாற்ற சிக்கலை முன்னிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளன. குறிப்பிடத்தக்க உள்கட்டமைப்பு இன்னும் உருவாக்கப்படாத நிலையில், பல நாடுகளுக்குத் தேவையான எதையும் செயல்தவிர்க்காமல், காலநிலை-திறமையான முறையில் அதை உருவாக்குவதற்கு நாம் பாய்ச்சலாம்.

இறுதியில் உலகப் பொருளாதாரத்தில் நமது வெற்றி அளவு, ஸ்மார்ட் உள்கட்டமைப்பு, வணிகத்தை எளிதாக்குவது, ஒப்பந்த புனிதத்தை உறுதி செய்தல், உற்பத்தியின் காரணிகளைச் சீர்திருத்துதல் மற்றும் புதுமைகளை வளர்ப்பதன் மூலம் உறிஞ்சுதல் திறனை உருவாக்குவதைப் பொறுத்தது. தொழில்நுட்பம் எங்கள் மாற்றத்தை துரிதப்படுத்த உதவும். இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் ஊக்கமளிக்கின்றன, அவற்றை நாங்கள் தொடர்ந்து வைத்திருக்க வேண்டும், மேலும் அவை நியாயமான நிதி ஊக்கத்தொகை மற்றும் விரைவாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இது ஒரு நிலையான விரிவாக்கத்திற்கு ஆதரவாக மூலதன ஓட்டத்தால் இயக்கப்படும் ஏற்றம் மற்றும் வெடிப்புகளின் வடிவத்தை உடைக்க உதவும். பங்குகள் இப்போது ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக அரசாங்க பத்திரங்களை குறைத்து மதிப்பிட்டுள்ளன, ஆனால் மதிப்பீடுகள் விலை உயர்ந்தவை, இது எப்போதும் குறைந்து வரும் பெருநிறுவன லாபத்திற்கு நன்றி, இது இப்போது பல தசாப்தங்களாக உள்ளது. அடுத்த தசாப்தத்தில் பங்குகளின் ஆதரவில் அலைகளைத் திருப்புவதற்கு சரியான லட்சியம் மற்றும் மரணதண்டனையின் பின்புறத்தில் ஒரு தொடர்ச்சியான விரிவாக்கம் முக்கியமானது. 1990 களின் முற்பகுதியில் சீர்திருத்தங்களை இடுகையிட்டதைப் போலவே, வெற்றியாளர்கள் இன்னும் வித்தியாசமாக இருப்பார்கள், பின்னடைவு மற்றும் புதுமைகளுடன் இப்போது மிக முக்கியமானது!

நவ்னீத் முனோட்

CIO - எஸ்பிஐ நிதி மேலாண்மை தனியார் லிமிடெட்

(மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படியுங்கள்.)

ಚಂಚಲತೆಯ ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಕನಿಷ್ಠದ ಲಂಬವಾದ ಏರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಇದು ವಸ್ತುಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಗುಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂತರ-ತಿಂಗಳ ಉಲ್ಬಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಂಚಲತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಶಾಸಕಾಂಗವು ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಳ್ಳಲು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರಂತರ ಉದ್ದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದೇಶೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸೇವೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿಯು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ 'ವಿ' ಆಕಾರದ ಚೇತರಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವು ಕ್ರಮೇಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂರು ಹಲಗೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ: ಒಂದು- ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು, ಎರಡು- ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಎತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಖಾತರಿಗಳಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಬಿಐನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಹರಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಗುಣಾಕಾರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಎರಡನೆಯ ಹಲಗೆ. ಈ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭದ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತದ ಸಹಕಾರಿ ಫೆಡರಲಿಸಂನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ (ಪಿಎಲ್‌ಐ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತೆರಿಗೆ ದರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ತುಣುಕು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ $ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಭವ್ಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ, ದೇಶೀಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್‌ವೈಸ್ ಟಿಂಕರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಾವು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದ ಮೂರನೇ ಹಲಗೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಾಲವು ಅನೇಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೆಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಠಿಣತೆಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಾದಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅನುಪಾತದ omin ೇದವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ತೆರಿಗೆ ತೇಲುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಣಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯು ಪ್ರತಿ-ಚಕ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿ & ಎಲ್ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮನೋಭಾವವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಳಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ನೀತಿ ವಾತಾವರಣವು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಪಾವತಿಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುದ್ರಣಗಳು, ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸವಾಲಿನಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಏರಿಕೆಯು ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗದವರೆಗೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಬಾರದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಬರಾಜು ಅಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ ಪಥವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೃಷಿ ಸಿಪಿಐಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್‌ಟಿಎಂ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇಳುವರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ ಸಾಲಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಲಿಕೆ-ಸಿದ್ಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು NREGA ಮೂಲಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ನೀತಿ ಬೆಂಬಲವು ಒಂದು ಕಡೆ negative ಣಾತ್ಮಕ ನೈಜ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

7% ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು US $ 1000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, '5% ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ' ನಿರೂಪಣೆಗೆ ನಾವು ಬೀಳಬಾರದು. ಬೇರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೈಲ್‌ವಿಂಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಇಎಂಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಚೀನಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮರು ಜೋಡಣೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬಲವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದತ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ಡೇಟಾಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಗಡಿನಾಡುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನೇಕ ಇತರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹವಾಮಾನ-ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲು ಚಿಮ್ಮಬಹುದು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಸ್ಕೇಲ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಒಪ್ಪಂದದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಮರಣದಂಡನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವು ಚಾಲಿತ ಬೂಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅದು ಈಗ ಬಹು ದಶಕದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪುನಃ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ, ವಿಜೇತರು 1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ!

ನವನೀತ್ ಮುನೋಟ್

ಸಿಐಒ - ಎಸ್‌ಬಿಐ ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.)

അസ്ഥിരതയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ്, സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ലംബമായ വർദ്ധനവ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കാര്യങ്ങൾ ഭ material തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക വിപണികൾ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല എന്ന ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ചും ആഗോള രാഷ്ട്രീയം, ജിയോപൊളിറ്റിക്സ്, കോവിഡ് -19 പ്രതിസന്ധിയുടെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഈ അസ്ഥിരതയ്ക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. നിയമനിർമ്മാണസഭ കാർഷിക ബില്ലുകളും ലേബർ കോഡുകളും പാസാക്കിയപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയെ ഘടനാപരമായ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിരന്തരമായ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വികസനം.

കോവിഡിൽ, ഇന്ത്യയിലെ കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന അടിത്തറയിലാണെങ്കിലും സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന വൈറസിന്റെ പുതിയ സാധാരണവുമായി ആളുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്, ഇതും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യവും ചരക്ക് മേഖലയിൽ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് കാരണമായി. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സേവന ഭാഗത്ത്, പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്ര മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സേവനങ്ങളും വീണ്ടും തുറക്കുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്തിന് 'വി' ആകൃതിയിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇതിനകം തന്നെ ഒരു വലിയ output ട്ട്‌പുട്ട് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, രണ്ടാം റ round ണ്ട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തുടരും. അവസാനമായി, ഉപഭോക്താവും ബിസിനസ്സുകളും ജാഗ്രതയോടെ ചവിട്ടുകയും വികാരം ക്രമേണ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വീണ്ടെടുക്കലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സർക്കാർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മൂന്ന് പലകകളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു: ഒന്ന്- പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ മൂലധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കൽ, രണ്ട്- ഘടനാപരമായ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക, മൊത്തം ആവശ്യകതയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. ധനനയം ഇതുവരെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ കനത്ത ലിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തിയതിനാൽ, എം‌എസ്‌എംഇകൾക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറി പോലുള്ള നീക്കങ്ങളിലൂടെ സർക്കാർ ആർ‌ബി‌ഐയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയെ സാരമായി ബാധിച്ച മേഖലകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൂലധന ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ദ്രവ്യത കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആർ‌ബി‌ഐ നടപടികൾക്ക് ഇത് ഒരു ഗുണിത പ്രഭാവം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഘടനാപരമായ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ മുന്നേറാനുള്ള അവസരമായി പ്രതിസന്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി. ഈ മുന്നണിയിൽ, സർക്കാർ ഇതുവരെ അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു ജോലി ചെയ്തു. കാർഷിക ബില്ലുകളും തൊഴിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളും പാസാക്കുന്നതിലൂടെ സുപ്രധാന വിതരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നല്ല രാഷ്ട്രീയ മൂലധനം ചെലവഴിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമായിരിക്കും.

അതുപോലെ, ഉൽ‌പാദന ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ‌സെന്റീവ് (പി‌എൽ‌ഐ) യിലെ സമീപകാല നീക്കങ്ങളും വളരെ മത്സരാധിഷ്ഠിത നികുതി നിരക്കും പ്രാദേശിക ഉൽ‌പാദനത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകാൻ സഹായിക്കുകയും മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ട അടുത്ത ഭാഗം സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ, 5 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മികച്ച ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക ആസ്തിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വത്ത് ഉള്ളതിനാൽ, ആഭ്യന്തര സമ്പാദ്യത്തെ മൂലധന വിപണികളിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ റിസ്ക് മൂലധനത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥാപന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്റ്റെപ്വൈസ് ടിങ്കറിംഗിനുപകരം, സാമ്പത്തിക മേഖല നയത്തിലൂടെയും അടിസ്ഥാന സ through കര്യങ്ങളിലൂടെയും നാം സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം സാമ്പത്തികമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, നിർണായക പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ നാം അത് രൂപപ്പെടുത്തണം.

മൊത്തത്തിലുള്ള പിന്തുണ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പദ്ധതി, അതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഉത്തേജനം സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ജിഡിപിയോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കടം വളർന്നുവരുന്ന പല മാർക്കറ്റ് സമപ്രായക്കാരേക്കാളും ഉയർന്നതും നമ്മുടെ സ്വന്തം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതുമാണെങ്കിലും, കടത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയിലേക്കുള്ള പാത തികച്ചും ചെലവുചുരുക്കൽ അവലംബിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. അനുപാതത്തിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സുസ്ഥിരമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, അതായത് ഉയർന്ന വളർച്ചയിലേക്കുള്ള വിശ്വസനീയമായ ഒരു റോഡ്മാപ്പ് കടത്തിന്റെ ഭാരം സ്വയമേവ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് വളർച്ച തിരികെ ലഭിച്ചാൽ‌, നികുതി ബൂയൻ‌സി കൂടുതൽ‌ സുഖപ്രദമായ ധനസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കും. ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും ആസ്തി ധനസമ്പാദന ശ്രമങ്ങൾക്കും വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തേജനം ലഭിക്കും. ധനനയം എതിർ-ചാക്രികമായിരിക്കണം, ഇതുപോലുള്ള ചില സമയങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി & എൽ മാന്ദ്യത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റായി മാറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് വിപുലീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വകാര്യമേഖലയിലെ സമ്പാദ്യവും വിദേശ മൂലധനവും ഇടകലർന്ന് ഒരു ധനപരമായ വിപുലീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകാണരുത്. നമ്മുടെ സർക്കാർ കടം ഉയർന്നതാണെങ്കിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലെ കടം മിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഉപഭോക്തൃ, ബിസിനസ് വികാരം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ശേഷി വിനിയോഗം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, മൊത്തം ഡിമാൻഡ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ്. അതുപോലെ, ആഗോള ധനകാര്യ സമ്പ്രദായം ദ്രവ്യതയോടെ ആ മൂലധനത്തിന്റെ അവസരച്ചെലവ് പൂജ്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ, വിശ്വസനീയമായ വളർച്ചാ പദ്ധതിയും അനുയോജ്യമായ നയ പരിതസ്ഥിതിയും നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ ഈ മൂലധനത്തെ ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

അടുത്തിടെ കാര്യങ്ങൾ അൽപ്പം സങ്കീർണ്ണമായതിനാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഒരു സഹായഹസ്തം നൽകുന്നത് തുടരണം. പേയ്‌മെന്റ് ബാലൻസ് മിച്ചത്തിനിടയിൽ ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ പ്രിന്റുകൾ, രൂപയെ വിലമതിക്കൽ, മൂലധന ഒഴുക്ക് എന്നിവയുടെ സംയോജനം വരുമാനം കുറച്ചുകൂടി വെല്ലുവിളിയായി നിലനിർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് വിതരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതേസമയം ഡിമാൻഡും ജോലിയും ദുർബലമായി തുടരുന്നു, അത് കൂടുതൽ സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്തതുവരെ, അത് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തരുത്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, പണപ്പെരുപ്പ പാത കുറയ്ക്കാൻ സപ്ലൈ സൈഡ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, കൃഷിക്ക് സി.പി.ഐയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനയുണ്ട്, അവിടെ നവീകരണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും ഇടമുണ്ട്. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള അസ്വസ്ഥതകളെ റിസർവ് ബാങ്ക് ശക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാങ്കുകൾക്കായുള്ള ഉയർന്ന എച്ച്ടിഎം, ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റുകൾ, ചില സർക്കാർ വായ്പകൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി മാറ്റുക തുടങ്ങിയ നടപടികളിലൂടെ, വരുമാനത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താതെ വായ്പകൾ കടക്കാൻ കഴിയും.

അതിനാൽ സർക്കാരിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഇടമുണ്ട്, പ്രാഥമികമായി കോരിക-തയ്യാറായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വഴി ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എൻ‌ആർ‌ജി‌എ വഴി ചെലവഴിക്കുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയപരമായ പിന്തുണ ഒരു വശത്ത് നെഗറ്റീവ് റിയൽ റേറ്റുകളും മറുവശത്ത് വിലക്കയറ്റത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഇൻവെന്ററികൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമാണ്.

7% പ്ലസ് ഇടത്തരം വളർച്ചാ ശേഷി സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ മാക്രോ വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള ഏക പരിഹാരവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച പ്രതികരണവുമാണ്. പല വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ വലിയ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ആളോഹരി ജിഡിപി 1000 യുഎസ് ഡോളറിൽ കുറവുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, '5% പുതിയ സാധാരണ' വിവരണത്തിനായി നാം വീഴരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം, മാക്രോ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക പിരിമുറുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആഗോളതലത്തിൽ, സാധ്യതയുള്ള ഒരു റിഫ്ലേഷന് ഒരു പ്രധാന ടെയിൽ‌വിന്റ് നൽകാൻ കഴിയും. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി യുഎസും മറ്റ് പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളും കൂടുതൽ വിപുലമായ ധനനയത്തിന് ഇടയാക്കും, ഇത് സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലനത്തെ സഹായിക്കും. ഇത് ആഗോള വളർച്ചയ്ക്കും ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഇഎമ്മുകൾക്കും ഗുണകരമായിരിക്കണം. ചൈനയുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത്, ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പുന re വിന്യാസം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രങ്ങൾ, വലിയ പ്രാദേശിക വിപണി, ശക്തമായ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിശ്വാസ്യത, ഘടനാപരമായ പരിഷ്‌കരണത്തിൽ തുടർച്ചയായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഉയർന്ന വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും അതിലേക്കുള്ള വിശ്വസനീയമായ ഒരു റോഡ് മാപ്പും ലോകം നമ്മിൽ താൽപ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള കാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ്.

ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലേക്കുള്ള പ്രവണത ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസരത്തിലാണ്. നിർമ്മാണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് നഷ്‌ടമായി, പക്ഷേ സമ്പന്നമായ ഡാറ്റയുടെ ഉറവിടമായി വർത്തിക്കുന്നതും സ്‌കെയിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായ വൈവിധ്യമാർന്ന ജനസംഖ്യ കാരണം ഡിജിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രം മികച്ച രീതിയിൽ വിളവെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന പൊതു സേവനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവയുടെയും അതിർത്തികൾ സാങ്കേതികവിദ്യ തുറക്കുന്നു. സാമൂഹ്യക്ഷേമം പോലുള്ള മേഖലകളിൽ, കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാക്ക് മറ്റു പലതിലും പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു. വെവ്വേറെ, സമീപകാലത്തെ കാലിഫോർണിയയിലെ തീയും തെറ്റായ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രശ്‌നത്തെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചു. കാര്യമായ അടിസ്ഥാന സ yet കര്യങ്ങൾ ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും പഴയപടിയാക്കാതെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ-കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഇത് സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കുതിക്കാൻ കഴിയും.

ക്രമേണ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ ഞങ്ങളുടെ വിജയം സ്കെയിൽ, സ്മാർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ബിസിനസ്സ് എളുപ്പമാക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കരാർ പവിത്രത ഉറപ്പാക്കൽ, ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുക, നവീകരണം വളർത്തുക എന്നിവയിലൂടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാംശീകരണ ശേഷി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പരിവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കും. ഇതുവരെ കൈക്കൊണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹജനകമാണ്, ഞങ്ങൾ അത് പാലിക്കുകയും അവയ്ക്ക് ന്യായമായ ധനപരമായ ഉത്തേജനവും വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയും വേണം. നിരന്തരമായ വിപുലീകരണത്തിന് അനുകൂലമായി മൂലധന പ്രവാഹം നയിക്കുന്ന ബൂമുകളുടെയും ബസ്റ്റുകളുടെയും രീതി തകർക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇക്വിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി സർക്കാർ ബോണ്ടുകളെ പിന്നിലാക്കുന്നു, എന്നിട്ടും മൂല്യനിർണ്ണയം ചെലവേറിയതാണ്, കോർപ്പറേറ്റ് ലാഭം എക്കാലവും കുറഞ്ഞുവരുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ദശകങ്ങളിൽ. അടുത്ത ദശകത്തിൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ പ്രീതി മാറ്റുന്നതിന് വലത് അഭിലാഷത്തിന്റെയും നടപ്പാക്കലിന്റെയും പിന്നിൽ ഒരു നിരന്തരമായ വിപുലീകരണം നിർണ്ണായകമാണ്. ഉയർന്ന ഘടനാപരമായ വളർച്ചയുടെ തിരിച്ചുവരവോടെ പോലും, വിജയികൾ ഇപ്പോഴും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, 1990 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതു പോലെ, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും പുതുമയുള്ളതും!

നവ്‌നീത് മുനോട്ട്

CIO - എസ്‌ബി‌ഐ ഫണ്ട്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

(മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നിക്ഷേപം മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.)

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