Mahagatbandhan is the solution for our debt debacle

Navneet Munot



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In this wonderfully authored note, Navneet deconstructs the anatomy of our debt debacle, draws on international experiences and suggests macro and micro level solutions to ease the NBFC crisis, which in turn will ease the refinance crisis, which is the only way in which we can prevent more stress on the system from periodically erupting. In a political climate charged with mahagatbandhan, he calls for a financial equivalent by suggesting creative collaboration between NBFCs who have strong asset books but weak liability bases and PSU banks who have strong liability franchises but relatively weaker retail asset businesses. Read on as he explores various solutions including an Indian version of TARP, some swift mergers at a micro level, development of an AIF market to absorb illiquid but otherwise valuable paper and other measures to firmly resolve the debt debacle before it gets out of hand.

India has had a long NPA cycle playing out in its banking system starting 2012. Just as the market was getting hopeful on withering away of banking sector stress, the other financial arm, namely NBFC sector saw the signs of stress. Default by the IL&FS acted as a catalyst and increased the concerns on liquidity and asset-liability management (ALM) mismatch for other NBFCs and HFCs.

The non-banking financial sector was a beneficiary of formalization, digitalization and financialization of the economy at a time when banking sector was facing challenges. Surplus liquidity conditions post demonetization helped the sector immensely. Consequently, we saw a handsome increase in credit disbursement by them. In the last one year however, the re-monetization was rather fast and the inter-bank liquidity gyrated from surplus to deficit by 2H 2018. Further, crude prices rose, foreign capital inflow weakened and rupee depreciated prompting RBI to hike rates in 2018. Combination of these factors sucked out cheap money, creating challenges on managing both liability and asset side for these entities.

If global history is any guide, liquidity crisis not handled well can translate into some sort of solvency crisis. Since the IL&FS default in September 2018, nearly Rs. 7 trillion of debt has been downgraded by various rating agencies. A handful of them have seen steep downgrades in a very short span of time. A part of corporate India, particularly promoter entities with higher leverage, is also facing the stress. The real challenge for markets will be when liquidity risk intersects with default risk, which could then amplify credit risk into a downturn and have contagion effect.

Presently, the risk aversion has heightened amongst all the key market participants and policy makers need to act swiftly. The system needs three-pronged approach at macro level, a) reduction in cost of funds, b) massive liquidity injection and c) backstop arrangement for the illiquid assets. Thankfully, benign inflationary environment offers ample space for easing. But transmission of monetary easing can only happen in the environment of easy liquidity.

The US adopted Troubled Asset Relief program during 2008 crisis wherein the government purchased toxic assets and equity from the financial institutions to strengthen the financial sector. Similarly, the Eurozone had longer-term refinancing options (LTRO) which enabled cheaper funds to financial institutions by keeping these troubled assets as collateral. India too needs to think fast, bold and creative and provide some sort of backstop arrangement.

Simultaneously, at a micro level, this needs to be complemented with entity level resolution. For example, during 2008 crisis, some entities had to go under (Lehman), while swift solutions were found for rest of the system (for example, Wachovia was bought by Well Fargo, Goldman Sachs and Morgan Stanley saw capital infusion by influential investors, Government infused capital in AIG and CITI).

Over the years, with improved digitalization, the access to credit has improved. But we still have a long way to go. India’s credit as (% of GDP) is low and financial system will need to deepen a lot more. The NBFEs have played a significant role in financial inclusion. Some of them successfully have grown into Small Finance Banks and Scheduled banks. These non-banking players are typically seen to have stronger niche in credit origination, credit appraisals, risk assessment and recovery. They have built a network, systems and processes for origination, particularly in the unorganized sector. But they face challenge on building a stable liability side. Further, the refinancing options and the line of liquidity to them are not as strong as the banks. India’s wholesale funding market has not grown in line with the size of the economy.

On the other hand, the banking system, particularly the PSU banks have a very strong liability side. While the banks benefit from cheap and relatively sticky liabilities base, the non-banking financial entities have displayed better expertise in building asset side and reaching out to the unbanked individuals and entities.

The policy makers need to capitalize on the differentiated skill set of both these entities. The development of securitization market can help. The assets originated by NBFCs/HFCs can be pooled together and subscribed to by banks, insurance, mutual fund and pension funds as per their risk taking ability. Globally, ABS/MBS are a very large market supporting the growth of the economy.

Concentration of risk and ALM mismatch has landed India into the NPA issues time and again, be it the NPAs in DFIs, late 90’s and the current cycle of NPA in banking system and the recent challenges with NBFEs. Even the credit risk funds in the mutual fund, which take exposure to illiquid assets are vulnerable to redemptions at short notice.

Turning to the global experience again, the solution lies in developing the Alternate Investment Fund (AIF) market, where we have patient capital with highly specialized skill-set. These funds can channelize a part of long-term savings with higher risk appetite which in turn will fund the kind of assets that had so far been funded by banks/ NBFCs/ mutual funds. Apart from private equity and venture capital, we are witnessing higher participation of AIFs in other illiquid asset classes like distressed debt and commercial real estate. This is a healthy shift, but we need a substantially higher size and diversification in their participation.

As we said, the current solution lies in improved and cheaper availability of funds and a more targeted approach at entity level. We also need to revive the growth momentum. Currently, the lack of robust profitability in the corporates had lengthened their deleveraging process. Particularly, the challenges in the real estate sector had kept the asset prices stagnant and hence the relative debt levels higher. Hence, a focus to revive real estate sector and the overall economy in general is also much needed.

After the system is back to normal, we should not lose focus on the long-term structural reforms, better capitalization of financial entities, right set of prudential regulation, stricter supervision, and a robust risk management system. Structural reforms and further development is needed in money market, corporate bond market space and also at the institutional level (including banks, mutual funds, pension funds, insurance, auditors, NBFEs and rating agencies). Greater access should be given to the foreign investors who will bring in not only much needed savings but also best practices. Good reforms of the recent years like JAM trinity and MPC framework can structurally catalyze the financialization of household savings in India. India is a capital deficient country with large infrastructure and long-term investment needs. Against this backdrop, people’s faith in capital market should not be allowed to falter under any circumstances. A focus on long term picture instead of knee-jerk and piece-meal reactionary response is critical.

India needs disintermediation. If the intermediation between savers and lenders is done by banking system alone, then we may end up concentrating the risk in the banking system where there is “implicit” guarantee by the sovereign (given the public perception that a banking entity will not be allowed to default). A growing, large economy actually needs an efficient risk sharing mechanism and not hyper concentration.

Financial sector and a part of corporate India are facing tough times while the economic growth has also slowed down. Pro-active measures taken swiftly and boldly can reverse the ongoing challenges and put India back on a much-awaited cyclical uptick. India has a host of positives to its side such as relatively lower credit to GDP for the system as a whole (the extent of leverage was much higher in US, Eurozone, China and other EMs facing similar issues). Corporate non-financial sector has deleveraged their balance-sheet over last four years and has both the need and ability to undertake capex activity, thus propelling growth. Inflationary environment is benign and favor monetary easing. The positives of the recent structural reforms are yet to play out and there is an inherent support to demand in India. Financial stability is more important than ever to keep growth trajectory right.

इस शानदार ढंग से लिखे गए नोट में, नवनीत ने हमारे ऋण पराजय की शारीरिक रचना को विघटित किया, अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर ध्यान आकर्षित किया और एनबीएफसी संकट को कम करने के लिए स्थूल और सूक्ष्म स्तर के समाधान सुझाए, जो बदले में पुनर्वित्त संकट को कम करेगा, जो कि हमारे लिए एकमात्र तरीका है समय-समय पर प्रणाली से अधिक तनाव को रोकने के लिए। महागठबंधन के साथ आरोपित एक राजनीतिक माहौल में , वह एनबीएफसी के बीच रचनात्मक सहयोग का सुझाव देकर एक वित्तीय समकक्ष के रूप में बुलाता है, जिसके पास मजबूत परिसंपत्ति की किताबें हैं लेकिन कमजोर देयता के आधार और पीएसयू बैंक हैं जिनके पास मजबूत देयता वाली फ्रेंचाइजी हैं लेकिन अपेक्षाकृत कमजोर खुदरा परिसंपत्ति व्यवसाय हैं। आगे पढ़िए क्योंकि उन्होंने TARP के एक भारतीय संस्करण सहित विभिन्न समाधानों की पड़ताल की, एक सूक्ष्म स्तर पर कुछ तेज़ी से विलय, एक एआईएफ बाज़ार का विकास जो कि अशिक्षित को अवशोषित करने के लिए किया गया था, लेकिन अन्यथा मूल्यवान कागज और अन्य उपाय जो ऋण से बाहर निकलने से पहले मजबूती से हल कर लेते हैं।

भारत ने 2012 से अपनी बैंकिंग प्रणाली में एक लंबा एनपीए चक्र खेला है। जैसे ही बैंकिंग क्षेत्र के तनाव से दूर होने पर बाजार को उम्मीद हो रही थी, दूसरे वित्तीय हाथ अर्थात् एनबीएफसी क्षेत्र ने तनाव के संकेत देखे। IL & FS द्वारा डिफ़ॉल्ट ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया और अन्य NBFC और HFC के लिए तरलता और परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (ALM) बेमेल पर चिंताओं को बढ़ा दिया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र उस समय अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण, डिजिटलीकरण और वित्तीयकरण का लाभकारी था जब बैंकिंग क्षेत्र चुनौतियों का सामना कर रहा था। अधिशेष चलनिधि की स्थिति के बाद के विमुद्रीकरण से क्षेत्र को काफी मदद मिली। नतीजतन, हमने उनके द्वारा ऋण संवितरण में एक सुंदर वृद्धि देखी। हालांकि पिछले एक साल में, पुन: विमुद्रीकरण तेजी से हुआ था और अंतर-बैंक तरलता 2H 2018 तक अधिशेष से घाटे में पहुंच गई थी। आगे, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, विदेशी पूंजी प्रवाह कमजोर हुआ और रुपये में गिरावट आई। इन कारकों के संयोजन ने सस्ते पैसे को चूसा, इन संस्थाओं के लिए देयता और परिसंपत्ति पक्ष दोनों के प्रबंधन पर चुनौतियां पैदा कीं।

यदि वैश्विक इतिहास किसी भी मार्गदर्शक का है, तो तरलता संकट को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सितंबर 2018 में आईएल एंड एफएस डिफॉल्ट के बाद से लगभग रु। विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा 7 ट्रिलियन ऋण को घटा दिया गया है। उनमें से एक मुट्ठी भर लोगों ने बहुत कम समय में बहुत अधिक गिरावट देखी है। कॉर्पोरेट इंडिया का एक हिस्सा, विशेष रूप से उच्च उत्तोलन के साथ प्रमोटर इकाइयां भी तनाव का सामना कर रहा है। बाज़ारों के लिए वास्तविक चुनौती तब होगी जब तरलता जोखिम डिफ़ॉल्ट जोखिम के साथ प्रतिच्छेदन कर देगा, जो तब ऋण जोखिम को मंदी में बढ़ा सकता है और छूत का प्रभाव हो सकता है।

वर्तमान में, सभी प्रमुख बाजार सहभागियों और नीति निर्माताओं के बीच जोखिम का फैलाव बढ़ गया है। इस प्रणाली को वृहद स्तर पर त्रिस्तरीय दृष्टिकोण की जरूरत है, क) धन की लागत में कमी, ख) बड़े पैमाने पर तरलता इंजेक्शन और ग) अनलकी संपत्तियों के लिए बैकस्टॉप व्यवस्था। शुक्र है, सौम्य मुद्रास्फीति का वातावरण सहजता के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। लेकिन मौद्रिक सहजता का प्रसारण केवल आसान तरलता के वातावरण में हो सकता है।

2008 के संकट के दौरान अमेरिका ने संकटग्रस्त एसेट रिलीफ कार्यक्रम को अपनाया, जिसमें सरकार ने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वित्तीय संस्थानों से विषाक्त संपत्ति और इक्विटी खरीदी। इसी तरह, यूरोज़ोन में दीर्घकालिक पुनर्वित्त विकल्प (LTRO) थे, जिसने इन परेशान परिसंपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में रखकर वित्तीय संस्थानों को सस्ता धन उपलब्ध कराया। भारत को भी तेज, साहसिक और रचनात्मक सोचने और बैकस्टॉप व्यवस्था के कुछ प्रकार प्रदान करने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, सूक्ष्म स्तर पर, इसे इकाई स्तर संकल्प के साथ पूरक होने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 2008 के संकट के दौरान, कुछ संस्थाओं को (लेहमैन) से गुजरना पड़ा था, जबकि बाकी व्यवस्थाओं के लिए तेजी से समाधान पाए गए थे (उदाहरण के लिए, वाकोविया को वेल फार्गो द्वारा खरीदा गया था, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टेनली ने प्रभावशाली निवेशकों के लिए पूंजीगत आसव देखा था, सरकार एआईजी और सीआईटीआई में पूंजी का उल्लंघन करती है)।

वर्षों से, बेहतर डिजिटलाइजेशन के साथ, क्रेडिट तक पहुंच में सुधार हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत की जीडीपी (% का%) कम है और वित्तीय प्रणाली को और अधिक गहरा करने की आवश्यकता होगी। NBFE ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ सफलतापूर्वक छोटे वित्त बैंकों और अनुसूचित बैंकों में विकसित हुए हैं। इन गैर-बैंकिंग खिलाड़ियों को आम तौर पर क्रेडिट उत्पत्ति, क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन और पुनर्प्राप्ति में मजबूत स्थान दिया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में उत्पत्ति के लिए एक नेटवर्क, सिस्टम और प्रक्रियाओं का निर्माण किया है। लेकिन वे एक स्थिर देयता पक्ष के निर्माण पर चुनौती का सामना करते हैं। इसके अलावा, पुनर्वित्त विकल्प और उनकी तरलता की रेखा बैंकों की तरह मजबूत नहीं है। भारत का थोक वित्त बाजार अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप नहीं बढ़ा है।

दूसरी ओर, बैंकिंग प्रणाली, विशेष रूप से पीएसयू बैंकों का बहुत मजबूत दायित्व है। जबकि बैंकों को सस्ते और अपेक्षाकृत चिपचिपा देनदारियों के आधार से लाभ होता है, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं ने परिसंपत्ति पक्ष के निर्माण और असंबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं तक पहुंचने में बेहतर विशेषज्ञता प्रदर्शित की है।

नीति निर्माताओं को इन दोनों संस्थाओं के विभेदित कौशल सेट को भुनाने की आवश्यकता है। प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास से मदद मिल सकती है। एनबीएफसी / एचएफसी द्वारा उत्पन्न परिसंपत्तियों को उनके जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार, बैंकों और बीमा, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड द्वारा एक साथ जमा किया जा सकता है । वैश्विक स्तर पर, ABS / MBS अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने वाला एक बहुत बड़ा बाजार है ।

जोखिम की एकाग्रता और एएलएम बेमेल ने भारत को एनपीए के मुद्दों पर बार-बार उतारा है, चाहे वह डीएफआई में एनपीए हो, 90 के दशक के अंत में और बैंकिंग प्रणाली में एनपीए के वर्तमान चक्र और एनबीएफई के साथ हाल की चुनौतियां। यहां तक ​​कि म्यूचुअल फंड में क्रेडिट रिस्क फंड, जो कि अस्वाभाविक संपत्ति के लिए जोखिम लेते हैं, अल्प सूचना पर मोचन के लिए कमजोर होते हैं।

वैश्विक अनुभव को फिर से देखते हुए, समाधान वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बाजार को विकसित करने में निहित है, जहां हमारे पास अत्यधिक विशिष्ट कौशल-सेट के साथ रोगी पूंजी है । ये फंड उच्च जोखिम वाली भूख के साथ दीर्घकालिक बचत के एक हिस्से को चैनल कर सकते हैं जो बदले में उस तरह की संपत्ति का वित्तपोषण करेगा जो अब तक बैंकों / एनबीएफसी / म्यूचुअल फंडों द्वारा वित्त पोषित की गई थी। निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी के अलावा, हम व्यथित ऋण और वाणिज्यिक संपत्ति संपत्ति जैसे अन्य गैरकानूनी परिसंपत्ति वर्गों में एआईएफ की उच्च भागीदारी देख रहे हैं। यह एक स्वस्थ बदलाव है, लेकिन हमें उनकी भागीदारी में बहुत अधिक आकार और विविधीकरण की आवश्यकता है।

जैसा कि हमने कहा, वर्तमान समाधान फंड की बेहतर और सस्ती उपलब्धता और इकाई स्तर पर अधिक लक्षित दृष्टिकोण में निहित है। हमें विकास की गति को भी पुनर्जीवित करना होगा। वर्तमान में, कॉर्पोरेट्स में मजबूत लाभप्रदता की कमी ने उनकी विध्वंसकारी प्रक्रिया को लंबा कर दिया था। विशेष रूप से, अचल संपत्ति क्षेत्र में चुनौतियों ने संपत्ति की कीमतों को स्थिर रखा था और इसलिए सापेक्ष ऋण स्तर अधिक था। इसलिए, रियल एस्टेट सेक्टर और सामान्य रूप से समग्र अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक फोकस की भी बहुत आवश्यकता है।

सिस्टम के वापस सामान्य होने के बाद, हमें दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय संस्थाओं के बेहतर पूंजीकरण, विवेकपूर्ण विनियमन के सही सेट, सख्त पर्यवेक्षण और एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। मुद्रा बाजार, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट स्पेस और साथ ही संस्थागत स्तर (बैंकों, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा, ऑडिटर, एनबीएफई और रेटिंग एजेंसियों सहित) में संरचनात्मक सुधारों और आगे के विकास की आवश्यकता है। विदेशी निवेशकों को ग्रेटर एक्सेस दिया जाना चाहिए, जो न केवल बहुत आवश्यक बचत बल्कि सर्वोत्तम प्रथाओं को भी लाएगा। जेएएम ट्रिनिटी और एमपीसी ढांचे जैसे हाल के वर्षों के अच्छे सुधार भारत में घरेलू बचत के वित्तीयकरण को संरचनात्मक रूप से उत्प्रेरित कर सकते हैं । भारत बड़े बुनियादी ढांचे और लंबी अवधि के निवेश की जरूरतों वाला एक पूंजीगत कमी वाला देश है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, पूंजी बाजार में लोगों के विश्वास को किसी भी परिस्थिति में लड़खड़ाना नहीं चाहिए। घुटने-झटका और टुकड़ा-भोजन प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के बजाय दीर्घकालिक तस्वीर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

भारत को अबाध अवस्‍था की जरूरत है। यदि बचतकर्ताओं और ऋणदाताओं के बीच का हस्तक्षेप अकेले बैंकिंग प्रणाली द्वारा किया जाता है, तो हम बैंकिंग प्रणाली में जोखिम को ध्यान में रखते हुए समाप्त हो सकते हैं, जहां संप्रभु द्वारा "निहित" गारंटी दी जाती है (सार्वजनिक धारणा को देखते हुए कि बैंकिंग इकाई की अनुमति नहीं होगी। चूक)। एक बढ़ती, बड़ी अर्थव्यवस्था को वास्तव में एक कुशल जोखिम साझाकरण तंत्र की आवश्यकता होती है , न कि उच्च सांद्रता।

वित्तीय क्षेत्र और कॉर्पोरेट भारत का एक हिस्सा कठिन समय का सामना कर रहा है, जबकि आर्थिक विकास भी धीमा हो गया है। तेजी से और साहसपूर्वक किए गए प्रो-एक्टिव उपायों से चल रही चुनौतियों को दूर किया जा सकता है और भारत को बहुप्रतीक्षित चक्रीय उठाव पर वापस रखा जा सकता है। भारत के पास अपने पक्ष के लिए सकारात्मकता का एक मेजबान है जैसे कि सिस्टम के लिए जीडीपी में अपेक्षाकृत कम क्रेडिट ( पूरे मामले में लीवरेज की सीमा अमेरिका, यूरोजोन, चीन और इसी तरह के अन्य मुद्दों का सामना करने वाले अन्य ईएमएस में बहुत अधिक थी)। कॉर्पोरेट गैर-वित्तीय क्षेत्र ने पिछले चार वर्षों में अपनी बैलेंस-शीट को समाप्त कर दिया है और कैपेक्स गतिविधि को शुरू करने की आवश्यकता और क्षमता दोनों है, इस प्रकार विकास में वृद्धि हुई है। महंगाई का माहौल सौम्य है और मौद्रिक सहजता का पक्षधर है । हाल के संरचनात्मक सुधारों की सकारात्मकता अभी बाकी है और भारत में मांग के लिए एक अंतर्निहित समर्थन है। विकास की गति को सही रखने के लिए वित्तीय स्थिरता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

या आश्चर्यकारक लेखनात, नवनीतने आमच्या कर्जाच्या व्याप्तीची रचना केली आहे, आंतरराष्ट्रीय अनुभवांवर आकर्षित केले आहे आणि एनबीएफसी संकटाला कमी करण्यासाठी मॅक्रो आणि मायक्रो लेव्हल सोल्युशन्स सुचविते ज्यामुळे त्यातून पुनर्वित्त संकट कमी होईल, ज्यायोगे आपण करू शकतो वेळेवर विसर्जित होणे या प्रणालीवर अधिक ताण टाळतात. महागठबंधनवर आरोप असलेल्या राजकीय वातावरणात त्यांनी एनबीएफसीजमध्ये सशक्त सहयोगाची शिफारस करून आर्थिक समतुल्य मागितले आहे ज्यांच्याकडे मजबूत मालमत्ता पुस्तके आहेत परंतु कमजोर दायित्व आधार आणि पीएसयू बँका ज्यांचे मजबूत उत्तरदायित्व फ्रेंचाइजी आहेत परंतु तुलनेने कमकुवत किरकोळ मालमत्ता व्यवसाय आहेत. त्यांनी टीएआरपीच्या भारतीय आवृत्तीसह, काही सूक्ष्म पातळीवर वेगवान विलीनीकरण, अपरिपक्व अवशोषणासाठी एआयएफ मार्केटचा विकास करणे, परंतु अन्यथा मूल्यवान पेपर आणि हाताच्या बाहेर येण्यापूर्वी कर्जाची उणीव दृढपणे हलविण्यासाठी इतर उपाययोजनांसह विविध निराकरणांचा शोध घ्या .

2012 पासून भारताने बँकिंग प्रणालीमध्ये दीर्घ काळापासून एनपीए सायकल सुरू केली आहे. जसे बँकांना बँकिंग क्षेत्राच्या तणावापासून दूर राहण्याची आशा आहे तशीच इतर एनबीएफसी क्षेत्रातील आर्थिक तणाव तणावग्रस्त असल्याचे दिसून आले आहे. आयएल आणि एफएसने डिफॉल्ट म्हणून उत्प्रेरक म्हणून काम केले आणि इतर एनबीएफसी आणि एचएफसीजसाठी तरलता आणि मालमत्ता-दायित्व व्यवस्थापन (एएलएम) विसंगतीवरील चिंता वाढवली.

बॅंकिंग क्षेत्राला आव्हानांचा सामना करताना एका वेळी बँकिंग आर्थिक क्षेत्राला औपचारिकरण, डिजिटलीकरण आणि अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिकरणाची लाभार्थी होती. डिस्प्लेलायझेशन नंतर अधिकाधिक तरलता परिस्थितीमुळे या क्षेत्राला प्रचंड मदत झाली. परिणामी, आम्हाला त्यांच्याकडून क्रेडिट वितरणामध्ये लक्षणीय वाढ झाली. गेल्या एक वर्षांत, पुन्हा कमाई करणे अधिक जलद होते आणि आंतर-बँक चलनवाढ अधिशेषांपासून 2 एच 2018 पर्यंत घाऊक झाला. त्यानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, विदेशी भांडवलाचा प्रवाह कमकुवत झाला आणि रुपयाची घसरण झाली आणि आरबीआयने 2018 मध्ये दर वाढवण्यास उद्युक्त केले. हे घटक संयोजन या संस्थांनी जबाबदार आणि मालमत्ता दोन्ही व्यवस्थापित आव्हाने निर्माण स्वस्त पैसा बाहेर टेकवले.

जर जागतिक इतिहास कोणताही मार्गदर्शक असेल तर तरलता संकटाचे व्यवस्थित हाताळले जाणार नाही तर काही प्रकारचे सॉलव्हेन्सी संकट होऊ शकते. सप्टेंबर 2018 मध्ये आयएल आणि एफएस डिफॉल्ट असल्यामुळे जवळजवळ रु. विविध रेटिंग एजन्सींनी 7 ट्रिलियन कर्जाची श्रेणी कमी केली आहे. त्यापैकी काही जणांनी अगदी कमी कालावधीत अतिशय कमी प्रमाणात पाहिले आहे. कॉपोर्रेट इंडियाचा एक भाग, विशेषतः प्रमोटर कंपन्यांसह उच्च लिव्हरेजसह देखील तणावाचा सामना करावा लागतो. बाजारासाठी वास्तविक आव्हान असेल तर तरलता जोखीम डीफॉल्ट जोखीमसह अंतर्भूत होईल, जे नंतर क्रेडिट जोखीम कमी होण्यास मदत करेल आणि संसर्ग प्रभावाखाली जाईल.

सध्या, सर्व प्रमुख बाजारपेठेतील भागीदारांमध्ये जोखीम उलटा वाढली आहे आणि धोरण निर्मात्यांना त्वरीत कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. प्रणालीला मॅक्रो लेव्हलवर तीन-स्तरीय दृष्टिकोन आवश्यक आहे, अ) निधीच्या खर्चात घट, ब) मोठ्या प्रमाणातील तरलता इंजेक्शन आणि सी) अपरिपक्व मालमत्तेसाठी बॅकस्टॉप व्यवस्था. कृतज्ञतापूर्वक, सौम्य चलनवाढ वातावरण easing साठी पुरेशी जागा देते. परंतु चलनवाढीचा प्रसार केवळ सुलभ तरलतेच्या वातावरणात होतो.

अमेरिकेने 2008 मधील संकटग्रस्त मालमत्ता सवलत कार्यक्रमाचा अवलंब केला ज्यामध्ये सरकारने आर्थिक क्षेत्राला मजबुती देण्यासाठी विषारी मालमत्ता आणि वित्तीय संस्थांकडून इक्विटी खरेदी केली. त्याचप्रमाणे, युरोझोनमध्ये दीर्घकालीन पुनर्वित्त पर्याय (एलटीआरओ) होते ज्यामुळे या त्रासदायक मालमत्तेस संपार्श्विक म्हणून ठेवून आर्थिक संस्थांना स्वस्त निधी सक्षम करता आला. भारताला वेगवान, ठळक आणि सर्जनशील विचार करण्याची आणि काही प्रकारची बॅकस्टॉप व्यवस्था प्रदान करण्याची गरज आहे.

एकाच वेळी, सूक्ष्म पातळीवर, यास एंटिटी लेव्हल रेझोल्यूशनसह पूरक असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, 2008 च्या संकटादरम्यान, काही संस्थांना (लेहमन) खाली जावे लागले, तर उर्वरित प्रणालीसाठी वेगवान उपाय सापडले (उदाहरणार्थ, वॅकोव्हिया वॅल फार्गो यांनी विकत घेतले, गोल्डमन सैक्स आणि मॉर्गन स्टॅनले यांनी प्रभावी गुंतवणुकदारांकडून भांडवल ओतणे पाहिली, एआयजी आणि सीआयटीआय मध्ये सरकारी गुंतलेली भांडवल).

गेल्या काही वर्षांमध्ये सुधारित डिजिटलीकरणसह क्रेडिटमध्ये प्रवेश सुधारला आहे. पण आम्हाला अजूनही जाण्यासाठी बराच वेळ आहे. भारताचे क्रेडिट (जीडीपी%%) कमी आहे आणि आर्थिक व्यवस्थेला आणखी गहन करणे आवश्यक आहे. वित्तीय समावेशनात एनबीएफईंनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यापैकी काही यशस्वीपणे लघु अर्थ बँक्स आणि अनुसूचित बँकेत वाढले आहेत. हे नॉन-बँकिंग खेळाडूंना सामान्यतः क्रेडिट उत्पत्ती, क्रेडिट मूल्यांकना, जोखीम मूल्यांकन आणि पुनर्प्राप्तीमध्ये मजबूत स्थान असल्याचे पाहिले जाते. त्यांनी उत्पत्तीसाठी विशेषतः असंगठित क्षेत्रातील नेटवर्क, सिस्टम आणि प्रक्रिया तयार केली आहेत. परंतु त्यांना स्थिर उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी आव्हान आहे. शिवाय, पुनर्वितरण पर्याय आणि त्यांच्यासाठी तरलताची ओळ बँकांसारखी मजबूत नसते. भारतातील घाऊक निधी बाजार अर्थव्यवस्थाच्या आकारासह वाढत नाही.

दुसरीकडे, बँकिंग प्रणाली, विशेषतः पीएसयू बँकांकडे खूप मजबूत उत्तरदायित्व आहे. स्वस्त आणि तुलनेने लवचिक दायित्वाच्या आधारावर बँकांना फायदा होत असताना, नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांनी मालमत्ता बाजूला बांधण्यात आणि अनबँक केलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांपर्यंत पोचण्यासाठी चांगले कौशल्य प्रदर्शित केले आहे.

पॉलिसी निर्मात्यांना या दोन्ही संस्थांच्या विभेदित कौशल्य संचवर भांडवलाची आवश्यकता असते. सिक्युरिटायझेशन मार्केटचे विकास मदत करू शकते. एनबीएफसी / एचएफसीजद्वारे उद्भवलेली मालमत्ता एकत्रितपणे एकत्र केली जाऊ शकते आणि बँक, विमा, म्युच्युअल फंड आणि पेंशन निधीद्वारे त्यांच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार सबस्क्राइब केली जाऊ शकते . जागतिक पातळीवर, एबीएस / एमबीएस अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस समर्थन देणारी एक मोठी बाजारपेठ आहे .

जोखीम एकाग्रता आणि एएलएम विसंगतीने भारताला एनपीएच्या मुद्द्यांमध्ये वेळोवेळी पुन्हा आणले आहे, डीएफआयमध्ये एनपीए, 9 0 च्या दशकाच्या अखेरीस आणि बँकिंग व्यवस्थेतील एनपीएचा वर्तमान चक्र आणि एनबीएफईजसह नुकत्याच झालेल्या आव्हाने. म्युच्युअल फंडामध्ये क्रेडिट जोखीम फंड देखील अपरिपक्व मालमत्तेस सामोरे जाते जे अल्प सूचनेवर पैसे परत मिळवतात.

जागतिक अनुभवाकडे पुन्हा वळणे, पर्याय वैकल्पिक गुंतवणूक निधी (एआयएफ) बाजार विकसित करण्यामध्ये आहे, जेथे आपल्याकडे अत्यंत खास कौशल्य-संच असलेल्या धैर्यांची राजधानी आहे . या फंडांमुळे दीर्घकालीन बचतीच्या दीर्घकालीन बचतीचा एक भाग चळवळ होऊ शकतो ज्यामुळे बँका / एनबीएफसी / म्युच्युअल फंडांद्वारे आतापर्यंत निधी मिळवलेल्या मालमत्तेचे निधी होईल. खाजगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटलव्यतिरिक्त, आम्ही अस्वस्थ कर्जे आणि व्यावसायिक रिअल इस्टेटसारख्या इतर अपुरिपक्व मालमत्ता वर्गांमध्ये एआयएफची जास्त सहभाग घेत आहोत. हे एक निरोगी शिफ्ट आहे, परंतु आम्हाला त्यांच्या सहभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात आकार आणि विविधीकरण आवश्यक आहे.

जसे आम्ही म्हटले आहे की, सध्याचा उपाय निधीच्या सुधारित आणि स्वस्त उपलब्धता आणि घटनेच्या पातळीवर अधिक लक्ष्यित दृष्टीकोन आहे. आपल्याला वाढीचा वेग पुन्हा वाढवावा लागेल. सध्या कॉर्पोरेटमधील मजबूत नफा कमी झाल्यामुळे त्यांच्या डिलीव्हरेज प्रक्रियेत वाढ झाली आहे. विशेषतः, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आव्हानांनी मालमत्ता किंमती स्थिर ठेवल्या आहेत आणि म्हणून संबंधित कर्जाची पातळी जास्त आहे. म्हणूनच, रिअल इस्टेट क्षेत्रास पुनरुज्जीवित करण्याचे आणि सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेस पुनरुज्जीवित करण्याचे देखील महत्त्व आहे.

प्रणाली पुन्हा सामान्य झाल्यानंतर, आम्ही दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करू, वित्तीय संस्था चांगल्या भांडवलकरणावर, विवेकाधीन नियमन, कठोर पर्यवेक्षण आणि मजबूत जोखीम व्यवस्थापन प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करू नये. स्ट्रक्चरल सुधारणांमध्ये आणि विकासासाठी चलन बाजार, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजारात जागेत आणि संस्थात्मक पातळीवर (बँका, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड, विमा, लेखा परीक्षक, NBFEs आणि रेटिंग संस्था समावेश) येथे आवश्यक आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात प्रवेश दिला पाहिजे जो केवळ आवश्यक बचतीच नव्हे तर सर्वोत्तम प्रथा देखील आणेल. जॅम ट्रिनिटी आणि एमपीसी फ्रेमवर्क सारख्या अलिकडच्या वर्षांच्या चांगल्या सुधारणांमध्ये भारतातील घरगुती बचतीचे आर्थिक रूपांतर घडवून आणू शकते . मोठ्या भांडवलात आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकीची गरज असलेल्या भारत हा भांडवलाचा कमतरता असलेला देश आहे. या पार्श्वभूमीवर, भांडवली बाजारातील लोकांच्या श्रद्धा कोणत्याही परिस्थितीत अडथळा आणू नये. गुडघा आणि झोपेच्या प्रतिक्रियात्मक प्रतिसादांऐवजी दीर्घकालीन चित्रांवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे.

भारत विघटन आवश्यक आहे. बचतकर्ता आणि कर्जदार यांच्यातील मध्यस्थी फक्त बँकिंग व्यवस्थेद्वारेच केली गेल्यास, आम्ही बँकिंग व्यवस्थेत जोखीम सांभाळून टाकू शकतो जिथे सार्वभौमत्वाने "अंतर्भूत" हमी असेल (सार्वजनिक धारणा दिली की बँकिंग घटकांना परवानगी दिली जाणार नाही डीफॉल्ट). वाढत्या, मोठ्या अर्थव्यवस्थेस प्रत्यक्षात कार्यक्षम जोखीम सामायिकरण यंत्रणा आवश्यक आहे आणि हायपर एकाग्रता नाही.

आर्थिक क्षेत्र आणि कॉर्पोरेट इंडियाचा एक भाग कठीण काळाचा सामना करीत आहे, तर आर्थिक वाढ देखील कमी होत आहे. त्वरित सक्रिय आणि धैर्याने घेतलेल्या उपाययोजना पुढे चालू असलेल्या आव्हानांना मागे टाकू शकतील आणि भारतला पुन्हा प्रतीक्षारत चक्रीय उंचावर ठेवतील. संपूर्ण देशासाठी जीडीपीला तुलनेने कमी प्रमाणात क्रेडिट (भारत, युरोझोन, चीन आणि अशा इतर समस्यांसह इतर ईएममध्ये जास्त फायदा झाला आहे) म्हणून भारत त्याच्या बाजूने अनेक सकारात्मक गोष्टींचा सामना करीत आहे. कॉर्पोरेट नॉन-फायनान्शियल सेक्टरने गेल्या चार वर्षांत बॅलन्स शीट डिलीव्हर केली आहे आणि त्याच्याकडे दोन्ही प्रकारच्या कॅपेक्स क्रियाकलापांची गरज व क्षमता आहे, यामुळे विकास वाढला आहे. महागाईचा वातावरण सौम्य आहे आणि आर्थिक मंदीला अनुकूल आहे . नुकत्याच झालेल्या संरचनात्मक सुधारणांच्या सकारात्मक बाबी अद्याप अस्तित्त्वात नाहीत आणि भारतात मागणीसाठी एक निस्वार्थी समर्थन आहे. वाढीचा मार्ग योग्य ठेवण्यासाठी आर्थिक स्थिरता नेहमीपेक्षा अधिक महत्वाची आहे.

આ અદ્ભૂત લેખિત નોંધમાં, નવનીતે અમારા દેવુંના ભંગાણના શરીરરચનાને દોષી ઠરાવ્યું છે, આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવો પર દોરે છે અને એનબીએફસી કટોકટીને સરળ બનાવવા માટે મેક્રો અને માઇક્રો લેવલ સોલ્યુશન્સ સૂચવે છે, જે બદલામાં પુનર્ધિરાણ કટોકટીને સરળ બનાવશે, જે એકમાત્ર રસ્તો છે જે આપણે કરી શકીએ છીએ સમયાંતરે ફાટવાથી સિસ્ટમ પર વધુ તાણ અટકાવે છે. મહાગઠબંધન સાથેના રાજકીય વાતાવરણમાં , તેઓ એનબીએફસી વચ્ચે રચનાત્મક સહયોગ સૂચવે છે જે મજબૂત એસેટ બુક ધરાવે છે પરંતુ નબળા જવાબદારી પાયા અને પીએસયુ બેંકો ધરાવે છે જેમની પાસે મજબૂત જવાબદારી ફ્રેન્ચાઇઝ હોય છે પરંતુ પ્રમાણમાં નબળા રિટેલ એસેટ વ્યવસાયો છે. વાંચો, કારણ કે તે TARP ના ભારતીય સંસ્કરણ સહિત કેટલાક સોલ્યુશન્સ, કેટલાક માઇક્રો લેવલમાં ઝડપથી વિલીનીકરણ કરે છે, એઆઈએફ માર્કેટના વિકાસને અપ્રત્યક્ષ શોષી લે છે, પરંતુ અન્યથા મૂલ્યવાન કાગળ અને હાથથી બહાર આવે તે પહેલાં દેવાના નિરાકરણને નિશ્ચિતપણે ઉકેલવા માટેનાં અન્ય પગલાંઓની તપાસ કરે છે.

2012 ની શરૂઆતથી ભારતની બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં લાંબા એનપીએ ચક્ર ચાલી રહ્યું છે. જેમ જેમ બેંકને બેન્કિંગ ક્ષેત્રના તાણને દૂર કરવા માટે બજાર આશાવાદી બન્યું હતું તેમ, એનબીએફસી સેક્ટરના અન્ય નાણાકીય આફળને તણાવના ચિહ્નો જોવા મળ્યા હતા. IL & FS દ્વારા ડિફૉલ્ટ ઉત્પ્રેરક તરીકે કાર્ય કર્યું હતું અને અન્ય એનબીએફસી અને એચએફસીઝ માટે પ્રવાહિતા અને સંપત્તિ-જવાબદારી વ્યવસ્થાપન (એએલએમ) મિશ્રણ અંગેની ચિંતાઓમાં વધારો કર્યો હતો.

બેન્કિંગ ક્ષેત્ર પડકારોનો સામનો કરતી વખતે એક સમયે બિન-બેન્કિંગ નાણાકીય ક્ષેત્ર ઔપચારિકરણ, ડિજિટલાઇઝેશન અને અર્થતંત્રના નાણાકીયકરણની લાભાર્થી હતી. રાક્ષસીકરણ પછીની પ્રવાહીતા સ્થિતિને લીધે આ ક્ષેત્રને ખૂબ જ મદદ મળી. પરિણામે, અમે તેમના દ્વારા ધિરાણ વહેંચણીમાં નોંધપાત્ર વધારો જોયો. છેલ્લા એક વર્ષમાં, ફરીથી મુદ્રીકરણ વધુ ઝડપી હતું અને ઇન્ટર-બેંક પ્રવાહિતા વધારાનાથી 2H 2018 સુધીમાં ઘટાડા તરફ દોરી ગઈ હતી. વધુમાં, ક્રૂડના ભાવમાં વધારો થયો હતો, વિદેશી મૂડી પ્રવાહમાં નબળો ઘટાડો થયો હતો અને રૂપિયો ઘટતાં આરબીઆઇએ 2018 માં દરમાં વધારો કરવાની તરફેણ કરી હતી. આ પરિબળોનું મિશ્રણ સસ્તા મનીને ચૂકી ગયું છે, આ કંપનીઓ માટે જવાબદારી અને સંપત્તિ બાજુના વ્યવસ્થાપન પર પડકારો ઊભી કરે છે.

જો વૈશ્વિક ઇતિહાસ કોઈ માર્ગદર્શિકા છે, તો પ્રવાહિતા કટોકટી સારી રીતે હાથ ધરેલી નથી, કેટલાક પ્રકારની સોલવેન્સી કટોકટીમાં અનુવાદ કરી શકે છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં IL & FS ડિફૉલ્ટ હોવાથી લગભગ રૂ. વિવિધ રેટિંગ એજન્સીઓ દ્વારા 7 ટ્રિલિયન દેવાનું ડાઉનગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાંના થોડાક લોકોએ ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં તીવ્ર ડાઉનગ્રેડેસ જોયા છે. કોર્પોરેટ ઇન્ડિયાનો એક ભાગ, ખાસ કરીને પ્રમોટરોની સત્તાઓ, ઉચ્ચ લાભ સાથે, પણ તાણનો સામનો કરી રહી છે. બજારો માટે વાસ્તવિક પડકાર ત્યારે હશે જ્યારે પ્રવાહિતા જોખમ ડિફોલ્ટ જોખમ સાથે છૂટા થાય છે, જે પછી ક્રેડિટ જોખમને મંદીમાં વધારો કરે છે અને ચેપ અસર કરે છે.

વર્તમાનમાં, તમામ મહત્ત્વના બજાર સહભાગીઓમાં જોખમ ઘટાડવું વધ્યું છે અને નીતિ નિર્માતાઓએ ઝડપથી કાર્ય કરવાની જરૂર છે. સિસ્ટમને મેક્રો સ્તર પર ત્રણ વલણવાળા અભિગમની જરૂર છે, એ) ભંડોળના ખર્ચમાં ઘટાડો, બી) ભારે તરલતા ઇન્જેક્શન અને સી) અસુરક્ષિત સંપત્તિ માટે બેકસ્ટોપ વ્યવસ્થા. આભારી છે, સૌમ્ય ફુગાવો પર્યાવરણ સરળતા માટે પૂરતી જગ્યા આપે છે. પરંતુ નાણાકીય સરળતાના પરિવહન ફક્ત સરળ પ્રવાહિતાના પર્યાવરણમાં જ થઈ શકે છે.

યુ.એસ. દ્વારા 2008 ની કટોકટી દરમિયાન ટ્રબલ્ડ એસેટ રાહત કાર્યક્રમ અપનાવવામાં આવ્યો જેમાં સરકારે નાણાકીય ક્ષેત્રને મજબૂત કરવા માટે ઝેરી સંપત્તિ અને નાણાંકીય સંસ્થાઓ પાસેથી ઇક્વિટી ખરીદી. એ જ રીતે, યુરોઝોનમાં લાંબા ગાળાના રિફાઈનિંગ વિકલ્પો (એલટીઆરઓ) હતા જેણે આ મુશ્કેલીભર્યા સંપત્તિને કોલેટરલ તરીકે રાખીને નાણાકીય સંસ્થાઓને સસ્તું ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું. ભારતને ઝડપી, બોલ્ડ અને સર્જનાત્મક વિચારવાની જરૂર છે અને કેટલાક પ્રકારની બેકસ્ટોપ વ્યવસ્થા પૂરી પાડવાની જરૂર છે.

એક સાથે, સૂક્ષ્મ સ્તર પર, આને એન્ટિટી લેવલ રિઝોલ્યુશન સાથે પૂરક કરવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, 2008 ની કટોકટી દરમિયાન, કેટલીક કંપનીઓને (લેહમેન) હેઠળ જવાનું હતું, જ્યારે બાકીના સિસ્ટમ માટે ઝડપી સોલ્યુશન્સ મળી આવ્યા હતા (દાખલા તરીકે, વેચોવિયા વેલ ફાર્ગો, ગોલ્ડમૅન સૅશ અને મોર્ગન સ્ટેન્લી દ્વારા પ્રભાવશાળી રોકાણકારો દ્વારા મૂડી પ્રેરણા જોવા મળી હતી, એઆઈજી અને સીઆઈટીઆઈમાં સરકાર દ્વારા સંચાલિત મૂડી).

વર્ષોથી, સુધારેલ ડિજિટલાઇઝેશન સાથે, ક્રેડિટ ઍક્સેસમાં સુધારો થયો છે. પરંતુ અમારી પાસે હજી પણ લાંબી રીત છે. ભારતનો ધિરાણ (જીડીપીના%) નીચો છે અને નાણાકીય વ્યવસ્થાને ઘણું વધારે કરવાની જરૂર પડશે. નાણાકીય સમાવેશમાં એનબીએફઇએ નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવી છે. તેમાંના કેટલાક સફળતાપૂર્વક નાના ફાઇનાન્સ બેંકો અને અનુસૂચિત બેંકોમાં ઉછર્યા છે. આ બિન-બેન્કિંગ ખેલાડીઓને સામાન્ય રીતે ક્રેડિટ મૂળ, ક્રેડિટ મૂલ્યાંકન, જોખમ મૂલ્યાંકન અને પુનઃપ્રાપ્તિમાં મજબૂત સ્થાન હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેઓએ ઉત્પત્તિ માટે નેટવર્ક, સિસ્ટમ્સ અને પ્રક્રિયાઓ બનાવી છે, ખાસ કરીને અસમર્થિત ક્ષેત્રમાં. પરંતુ તેઓ સ્થિર જવાબદારી બાજુ બાંધવાની પડકારનો સામનો કરે છે. વધુમાં, પુનર્ધિરાણ વિકલ્પો અને તેમને પ્રવાહિતાની રેખા બેંકો જેટલી મજબૂત નથી. ભારતનું જથ્થાબંધ ભંડોળ બજાર અર્થતંત્રના કદ સાથે ઉદ્ભવ્યું નથી.

બીજી બાજુ, બેન્કિંગ સિસ્ટમ, ખાસ કરીને પીએસયુ બેંકો પાસે ખૂબ મજબૂત જવાબદારી બાજુ છે. જ્યારે બેંકો સસ્તા અને પ્રમાણમાં ભેજવાળા જવાબદારીઓના આધારથી લાભ મેળવે છે, ત્યારે નૉન-બેન્કિંગ નાણાકીય સંસ્થાઓએ સંપત્તિ બાજુના નિર્માણમાં અને બિનબેન્ડેડ વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓમાં વધુ સારી રીતે નિપુણતા દર્શાવી છે.

નીતિ નિર્માતાઓએ આ બંને કંપનીઓના ભિન્ન કૌશલ્ય સમૂહ પર મૂડીકરણ કરવાની જરૂર છે. સલામતી બજારનો વિકાસ મદદ કરી શકે છે. એનબીએફસી / એચએફસી દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી અસ્કયામતો એકસાથે પૂરા થઈ શકે છે અને તેમની જોખમ લેવાની ક્ષમતા અનુસાર બેંકો, વીમા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને પેન્શન ફંડ દ્વારા સબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકાય છે . વૈશ્વિક ધોરણે, એબીએસ / એમબીએસ અર્થતંત્રના વિકાસને સમર્થન આપતું એક મોટું બજાર છે .

જોખમ અને એલએએમ મિશ્રણને કેન્દ્રિત કરવાથી ભારતને એનપીએના મુદ્દાઓમાં વારંવાર ઉતર્યા છે, તે ડીએફઆઈમાં એનપીએ, 90 ના દાયકાના અંતમાં અને બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં એનપીએનું વર્તમાન ચક્ર અને એનબીએફઇ સાથેની તાજેતરની પડકારો છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ક્રેડિટ રિસ્ક ભંડોળ પણ, જે અલ્ટ્રિડ અસ્કયામતોના સંપર્કમાં આવે છે, ટૂંકા નોટિસ પર વળતર માટે જોખમી હોય છે.

ફરીથી વૈશ્વિક અનુભવ તરફ વળવા, આ ઉકેલ વૈકલ્પિક રોકાણ ભંડોળ (એઆઈએફ) માર્કેટ વિકસાવવા માટે છે, જ્યાં અમારી પાસે ઉચ્ચ વિશિષ્ટ કૌશલ્ય સેટ સાથે દર્દીની મૂડી છે . આ ભંડોળ ઊંચી જોખમની ભૂખ સાથે લાંબા ગાળાના બચતના ભાગને ચેનલ બનાવી શકે છે જે બદલામાં બેંકો / એનબીએફસી / મ્યુચ્યુઅલ ફંડો દ્વારા અત્યાર સુધી ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલી સંપત્તિને ભંડોળ પૂરું પાડશે. પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી અને વેન્ચર કેપિટલ ઉપરાંત, અમે દુ: ખી દેવા અને વ્યાપારી રીઅલ એસ્ટેટ જેવા અન્ય અસુરક્ષિત એસેટ વર્ગોમાં એઆઈએફની ઉચ્ચ ભાગીદારીને જોતા હોઈએ છીએ. આ એક તંદુરસ્ત શિફ્ટ છે, પરંતુ અમને તેમની ભાગીદારીમાં નોંધપાત્ર રીતે ઉચ્ચ કદ અને વિવિધતાની જરૂર છે.

જેમ આપણે કહ્યું તેમ, વર્તમાન સોલ્યુશન ભંડોળની સુધારેલી અને સસ્તું ઉપલબ્ધતા અને એન્ટિટી સ્તર પર વધુ લક્ષિત અભિગમમાં છે. આપણે વિકાસની ગતિને પણ પુનર્જીવિત કરવાની જરૂર છે. હાલમાં, કોર્પોરેટ્સમાં મજબૂત નફાકારકતાના અભાવને કારણે તેમની ડિલેવરિંગ પ્રક્રિયાને લંબાવવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને, રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની પડકારોએ સંપત્તિના ભાવને સ્થિર રાખ્યા હતા અને તેથી સંબંધિત દેવાના સ્તર ઊંચા હતા. આથી, રીઅલ એસ્ટેટ સેક્ટરને પુનર્જીવિત કરવા અને સામાન્ય રીતે એકંદર અર્થવ્યવસ્થાને ખૂબ જ જરૂરી છે.

સિસ્ટમ સામાન્ય સ્થિતિમાં આવી જાય પછી, લાંબા ગાળાની માળખાકીય સુધારણાઓ, નાણાકીય સંસ્થાઓની વધુ સારી કેપિટલાઈઝેશન, સમજદાર નિયમન, સખત નિરીક્ષણ અને મજબૂત રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ નહીં. માળખાકીય સુધારા અને વધુ વિકાસ મની માર્કેટ, કોર્પોરેટ બોન્ડ માર્કેટમાં જગ્યા અને એ પણ (બેન્કો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, પેન્શન ફંડ્સ, વીમા, ઓડિટર્સ, NBFEs અને રેટિંગ એજન્સીઓ સહિત) સંસ્થાકીય સ્તરે જરૂરી છે. વિદેશી રોકાણકારોને વધુ મોટી પ્રાપ્તિ આપવામાં આવે છે, જે ફક્ત ખૂબ જ જરૂરી બચત નહીં પરંતુ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો પણ લાવશે. તાજેતરના વર્ષોમાં સારા ટ્રાંસિટી અને એમપીસી ફ્રેમવર્કના સારા સુધારાઓ ભારતના ઘરેલુ બચતના નાણાકીયકરણને માળખાકીય રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે છે . મોટા પાયે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લાંબા ગાળાના રોકાણની જરૂરિયાતો સાથે ભારત એક મૂડી ખામીયુક્ત દેશ છે. આ બેકડ્રોપ સામે, મૂડીબજારમાં લોકોની શ્રદ્ધાને કોઈપણ સંજોગોમાં ફટકારવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. ઘૂંટણ-ઝાખ અને ટુકડા-ભોજનની પ્રતિક્રિયાત્મક પ્રતિક્રિયાને બદલે લાંબા ગાળાના ચિત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

ભારતને વિખવાદની જરૂર છે. જો બચતકર્તાઓ અને ધીરનાર વચ્ચેની મધ્યસ્થી એકલા બેંકિંગ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવે છે, તો પછી અમે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં જોખમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકીએ છીએ જ્યાં સાર્વભૌમ દ્વારા "ગર્ભિત" ગેરંટી હોય છે (જાહેર ધારણા મુજબ બેંકિંગ એન્ટિટીને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં મૂળભૂત). વધતી જતી, મોટી અર્થવ્યવસ્થામાં ખરેખર કાર્યક્ષમ જોખમ વહેંચવાની પદ્ધતિની જરૂર છે અને હાયપર એકાગ્રતા નહીં.

ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર અને કોર્પોરેટ ઇન્ડિયાનો એક ભાગ મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરી રહ્યો છે જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ પણ ધીમી પડી ગઈ છે. પ્રો-એક્ટિવ પગલાં ઝડપી અને હિંમતથી ચાલી રહેલ પડકારોને પાછો ખેંચી શકે છે અને ભારતને વધુ રાહ જોવાતી ચક્રવાત અપટિક પર પાછા લાવી શકે છે. ભારત પાસે તેની તરફેણમાં ઘણા હકારાત્મક ગુણો છે જેમ કે સિસ્ટમ માટે જીડીપીના પ્રમાણમાં ઓછા પ્રમાણમાં ક્રેડિટ (યુ.એસ., યુરોઝોન, ચાઇના અને અન્ય ઇએમમાં ​​સમાન ઉદ્દેશ્ય ધરાવતી અન્ય ઇએમસીમાં લીવરેજ વધારે છે). કોર્પોરેટ નોન-ફાઇનાન્સિયલ ક્ષેત્રે છેલ્લાં ચાર વર્ષમાં તેમની બેલેન્સ-શીટને હટાવી દીધી છે અને તેમાં કેપેક્સ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવા માટેની આવશ્યકતા અને ક્ષમતા બંને છે, આમ વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે. ઇન્ફ્લેશનરી વાતાવરણ સૌમ્ય છે અને મોનેટરી સરળતા તરફેણ કરે છે . તાજેતરના માળખાગત સુધારણાઓના હકારાત્મક હજી સુધી રમવાનું બાકી છે અને ભારતમાં માંગ માટે એક આંતરિક સહકાર છે. વિકાસની ગતિને જાળવી રાખવા માટે નાણાંકીય સ્થિરતા પહેલાં કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੇਖਕ ਵਿਚ, ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ. ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ. ਮਹਗਾਵਤ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ , ਉਹ ਐੱਨ . ਬੀ . ਐੱਫ. ਸੀ . ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੇਣਦਾਰੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ TARP ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਏਪੀਐਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਚੱਕਰ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ. ਆਈਐਲਐਂਡ ਐਫਐਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ NBFCs ਅਤੇ HFCs ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ALM) ਦੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸੀ. ਅਗਲੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟਰੀਟੇਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਬੈਂਕ ਤਬਾਦਲਾ 2 ਐਚ 2018 ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਧ ਗਿਆ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ.

ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈਐਲ ਐਂਡ ਐਫ ਐਸ ਮੂਲ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸਦਾ ਉਚ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਰਲਤਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮੂਲ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਅ ​​ਕੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਪਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਜੋਖਮ ਅਲੋਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਏ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅ) ਵੱਡੇ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ c) ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਕਸਟੌਪ ਪ੍ਰਬੰਧ. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ, ਮੁਢਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਕੇਵਲ ਅਸਾਨ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੰਸਾਧਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਖਰੀਦੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ (ਐੱਲ. ਟੀ.ਆਰ.ਓ.) ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਮਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਸਟੌਪ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਟੇਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ (ਲੇਹਮਾਨ) ਅਧੀਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਾਚੋਵਿਆ ਨੂੰ ਵੇਲ ਫਾਰਗੋ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਅਤੇ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਏ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ).

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਤਰ ਡਿਜੀਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ%) ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਐਨ ਬੀ ਐੱਫ ਵੀਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਲ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਤਪਤੀ, ਕਰੈਡਿਟ ਮਾਨਕੀਕਰਣ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਥੋਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ.

ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਕਿਊਰਿਟੀਚਾਇਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਨਬੀਐਫਸੀ / ਐਚਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਏ.ਬੀ.ਏ. / ਐਮ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ .

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਏ ਐੱਲ ਐੱਮ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਫ ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਏ, 90 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਐਨ ਬੀ ਐੱਫ ਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਫੰਡ, ਜੋ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਏ ਆਈ ਐੱਫ) ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ . ਇਹ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਕਲਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ / ਐਨਬੀਐਫਸੀ / ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਏਆਈਐਫ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਖੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ deleveraging ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ.

ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੂੰਜੀਕਰਣ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੈੱਟ, ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ (ਬੈਂਕਾਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਐਨਬੀਐਫਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ. ਜੇਮ ਟ੍ਰਿਟੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਗੋਡੇ-ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਪੀਸ-ਮੀਟ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਅਹਿਮ ਹੈ.

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਰ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ "ਸੰਪੂਰਨ" ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡਿਫੌਲਟ). ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਜੋਖਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ. ਤੇਜ਼ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸੁੱਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾੜੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਲੀਵਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਜੋਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ). ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਪੈਕਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਣਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.

এই বিস্ময়করভাবে লেখার নোটে, নবনিত আমাদের ঋণের ক্ষয়ক্ষতির শারীরবৃত্তীয় পদার্থবিজ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এনবিএফসি সংকটকে সহজতর করার জন্য ম্যাক্রো এবং মাইক্রো স্তরের সমাধানগুলি প্রস্তাব করে, যা পরিণামে পুনরূদ্ধার সংকটকে সহজ করবে, যা একমাত্র উপায় যা আমরা করতে পারি নিয়মিতভাবে erupting থেকে সিস্টেমের উপর আরো চাপ প্রতিরোধ। মহাত্মাবোধনের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে , তিনি এনবিএফসিগুলির মধ্যে সৃজনশীল সহযোগিতার পরামর্শ দিয়ে আর্থিক সমতুল্য আহ্বান করেন, যাদের দৃঢ় সম্পদ বই আছে কিন্তু দুর্বল দায় নির্ভরতা এবং পিএসইউ ব্যাংকগুলির যাদের দৃঢ় দায়বদ্ধ ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল খুচরা সম্পদ ব্যবসা। তিনি TARP এর একটি ভারতীয় সংস্করণ সহ বিভিন্ন সমাধানগুলি আবিষ্কার করেন, একটি মাইক্রো স্তরে কিছু দ্রুত বিভাজন, অলৌকিক শোষণের জন্য AIF বাজারের বিকাশ, অন্যথায় মূল্যবান কাগজ এবং হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দৃঢ়ভাবে সমাধান করার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ সহ বিভিন্ন সমাধানগুলি অনুসন্ধান করে দেখুন।

২01২ সাল থেকে ভারত তার ব্যাংকিং সিস্টেমে অনেক দীর্ঘ এনপিএ চক্র খেলছে। যেমন ব্যাংকিং সেক্টর স্ট্রেস থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশায় বাজারটি আশাবাদী ছিল, এনবিএফসি সেক্টরের অন্যান্য আর্থিক বাহিনী চাপের লক্ষণ দেখেছিল। IL & FS দ্বারা ডিফল্ট একটি অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং অন্যান্য এনবিএফসি এবং এইচএফসিগুলির জন্য তরলতা এবং সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা (ALM) মেলামেশে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সময় অ-ব্যাংকিং আর্থিক খাতটি আনুষ্ঠানিকীকরণ, ডিজিটালীকরণ এবং অর্থনীতির আর্থিকীকরণের সুবিধাভোগী ছিল। বিক্ষোভের পরে তলপেটিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। ফলস্বরূপ, আমরা তাদের দ্বারা ক্রেডিট বিতরণ একটি সুদর্শন বৃদ্ধি দেখেছি। গত এক বছরে পুনরায় নগদীকরণটি দ্রুততর ছিল এবং আন্তঃব্যাংকের তরলতা হ্রাস থেকে 2H 2018 সালের ঘাটতি থেকে বাড়িয়েছিল। অধিকন্তু, অপরিশোধিত দাম বেড়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কমেছে এবং রুপি অবনতি হয়েছে এবং ২018 সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের হার বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। এই উপাদানগুলির সমাবেশ সস্তা টাকা স্তন্যদান, উভয় এই সত্তার জন্য দায় এবং সম্পদ পাশ পরিচালনা করার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ তৈরি করা।

বিশ্বব্যাপী ইতিহাস যদি কোন নির্দেশিকা থাকে তবে তরলতা সংকট ভালভাবে পরিচালিত হয় না, কিছুটা সলভেন্সি সংকটের মধ্যে অনুবাদ করতে পারে। ২018 সালের সেপ্টেম্বরে IL & FS ডিফল্ট হিসাবে প্রায় প্রায়। বিভিন্ন রেটিং এজেন্সিগুলির ঋণ 7 ট্রিলিয়ন ঋণ কমিয়ে আনা হয়েছে। তাদের একটি মুষ্টিমেয় সময় খুব অল্প সময়ের মধ্যে খাড়া ডাউনগ্রেড দেখা হয়েছে। কর্পোরেট ভারত, বিশেষ করে উচ্চ লিভারেজের সাথে বিশেষ করে প্রোমোটার সংস্থাগুলির একটি অংশও এই চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। বাজারের জন্য প্রকৃত চ্যালেঞ্জ যখন তরলতা ঝুঁকি ডিফল্ট ঝুঁকি সঙ্গে intersects হবে, যা পরে একটি মন্থর মধ্যে ক্রেডিট ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং সংক্রমণ প্রভাব আছে।

বর্তমানে, সকল মূল বাজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঝুঁকি বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নীতিনির্ধারকদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সিস্টেমে ম্যাক্রো স্তরে তিনটি প্রান্তিক পদ্ধতির প্রয়োজন, ক) তহবিলের খরচ হ্রাস, খ) বৃহদায়তন তরলতা ইনজেকশন এবং গ) অপ্রয়োজনীয় সম্পদের জন্য ব্যাকস্টপ ব্যবস্থা। সৌভাগ্যবশত, সুষম মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশ easing জন্য যথেষ্ট জায়গা উপলব্ধ করা হয়। কিন্তু আর্থিক সহজীকরণের সংক্রমণ কেবল সহজ তরল পরিবেশে ঘটতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 2008 সালের সংকটের সময় ট্রাবলড অ্যাসেট রিলিফ প্রোগ্রামটি গ্রহণ করে, যেখানে আর্থিক জোরদার করার জন্য সরকার আর্থিক সম্পদ থেকে বিষাক্ত সম্পদ এবং ইক্যুইটি কিনে নেয়। একইভাবে, ইউরোজোনটির দীর্ঘমেয়াদী পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিকল্প ছিল (এলটিআরও) যা এই অস্থির সম্পদগুলিকে সমান্তরাল হিসাবে রেখে আর্থিক সংস্থায় সস্তা তহবিল সক্ষম করেছিল। ভারতকে দ্রুত, সাহসী এবং সৃজনশীল ভাবতে হবে এবং কিছুটা ব্যাকস্টপ ব্যবস্থা সরবরাহ করতে হবে।

একযোগে, একটি মাইক্রো স্তরে, এটি সত্তা স্তর রেজল্যুশন সঙ্গে পরিপূরক করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ২008 সালের সঙ্কটের সময়, কিছু সংস্থার (লেহম্যান) অধীনে যেতে হয়েছিল, বাকি সিস্টেমের জন্য তাত্ক্ষণিক সমাধানগুলি পাওয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ, ওয়েল ফ্যগো, ওয়াচভিয়া, ওয়েলড ফার্গো, গোল্ডম্যান শ্যাস এবং মর্গান স্ট্যানলি দ্বারা প্রভাবশালী বিনিয়োগকারীদের দ্বারা পুঁজি উদ্যান দেখেছিল, এআইজি এবং সিআইটিআই-তে সরকারি বিনিয়োগকৃত মূলধন)।

বছর ধরে, উন্নত ডিজিটালাইজেশনের সাথে, ক্রেডিট অ্যাক্সেস উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও যেতে একটি দীর্ঘ পথ আছে। ভারতের ক্রেডিট (জিডিপি%) কম এবং আর্থিক ব্যবস্থা অনেক বেশি গভীর করতে হবে। NBFEs আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি সফলভাবে ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাংক এবং নির্ধারিত ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। এই অ-ব্যাঙ্কিং খেলোয়াড়দের সাধারণত ক্রেডিট উত্স, ক্রেডিট মূল্যায়ন, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পুনরুদ্ধারের মধ্যে দৃঢ় আশাবাদী দেখা যায়। তারা উৎপত্তি জন্য একটি নেটওয়ার্ক, সিস্টেম এবং প্রসেস নির্মিত হয়েছে, বিশেষ করে অ-সংগঠিত সেক্টর। কিন্তু তারা একটি স্থিতিশীল দায় সাইড নির্মাণের উপর চ্যালেঞ্জ সম্মুখীন। অধিকন্তু, তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিকল্পগুলি এবং তাদের তরলতার লাইনগুলি ব্যাংকগুলির মতো শক্তিশালী নয়। ভারতের পাইকারি তহবিলের বাজার অর্থনীতির আকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি।

অন্যদিকে, ব্যাংকিং সিস্টেম, বিশেষ করে পিএসইউ ব্যাংকগুলির একটি খুব শক্তিশালী দায়বদ্ধতা রয়েছে। যদিও ব্যাংকগুলি সস্তা এবং অপেক্ষাকৃত স্টিকি দায়গুলির বেস থেকে উপকৃত হয়, অ-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থাগুলি সম্পদ পার্শ্ব নির্মাণে এবং অনাবৃত ব্যক্তি ও সংস্থার কাছে পৌঁছাতে আরও দক্ষতা প্রদর্শন করেছে।

নীতি নির্মাতাদের এই উভয় প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য দক্ষতা সেট উপর পুঁজি করতে হবে। সুরক্ষার বাজার উন্নয়ন সাহায্য করতে পারেন। এনবিএফসি / এইচএফসিগুলি দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের একত্রিত হতে পারে এবং তাদের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাংক, বীমা, মিউচুয়াল ফান্ড এবং পেনশন তহবিলের দ্বারা সাবস্ক্রাইব করা যেতে পারে । বিশ্বব্যাপী, এবিএস / এমবিএস অর্থনীতির বৃদ্ধিকে সমর্থন করে একটি খুব বড় বাজার ।

ঝুঁকি ও এলএলএম মিশ্রনকে কেন্দ্র করে এনপিএ-তে বারবার ভারতকে অবতরণ করেছে, এটি ডিএফআই-তে এনপিএ, 90 এর দশকের শেষের দিকে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এনপিএর চলমান চক্র এবং এনবিএফআইগুলির সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জ। এমনকি মিউচুয়াল ফান্ডে ক্রেডিট ঝুঁকি তহবিল, যা অপ্রয়োজনীয় সম্পদের এক্সপোজার গ্রহণ করে তা স্বল্প নোটিশে মুক্তির জন্য দুর্বল।

আবার বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার দিকে, বিকল্পটি বিকল্প বিনিয়োগ তহবিলের (AIF) বাজার বিকাশে নিহিত রয়েছে, যেখানে আমাদের অত্যন্ত দক্ষ দক্ষতা-সেটের সাথে ধৈর্যশীল পুঁজি রয়েছে । এই তহবিল উচ্চ ঝুঁকি ক্ষুধা সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় একটি অংশ চ্যানেলাইজ করতে পারেন যা ঘুরে দাঁড়াবে সম্পদ যা আজ পর্যন্ত ব্যাংক / এনবিএফসি / মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রাইভেট ইকুইটি এবং ভেনচারের মূলধন ছাড়াও, আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত ঋণ এবং বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট মতো অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক সম্পদ শ্রেণিতে এআইএফগুলির উচ্চতর অংশগ্রহণের সাক্ষী। এটি একটি স্বাস্থ্যকর স্থানান্তর, তবে আমাদের অংশগ্রহণে একটি উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর আকার এবং বৈচিত্র্য প্রয়োজন।

আমরা যেমন বলেছিলাম, বর্তমান সমাধান তহবিলের উন্নত এবং সস্তা প্রাপ্যতা এবং সত্তা পর্যায়ে আরো লক্ষ্যবস্তু পদ্ধতিতে রয়েছে। আমরা বৃদ্ধির গতি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। বর্তমানে, কর্পোরেশনে জোরালো লাভের অভাব তাদের বিলম্বিতকরণ প্রক্রিয়াটিকে দীর্ঘায়িত করেছে। বিশেষ করে, রিয়েল এস্টেট সেক্টরের চ্যালেঞ্জগুলি সম্পদের মূল্য স্থিতিশীল রেখেছে এবং তাই আপেক্ষিক ঋণের মাত্রা বেশি। অতএব, রিয়েল এস্টেট সেক্টর এবং সাধারণভাবে সামগ্রিক অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি ফোকাসও অনেক প্রয়োজন।

সিস্টেমটি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার পরে, দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কার, আর্থিক সংস্থার আরও ভাল মূলধন, বুদ্ধিমান প্রবিধানের সঠিক সেট, কঠোর তত্ত্বাবধান এবং একটি জোরালো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর ফোকাস হারাতে হবে না। কাঠামোগত সংস্কারের এবং আরও উন্নয়ন টাকার বাজার, কর্পোরেট বন্ড বাজারে স্থান এবং (ব্যাংক, মিউচুয়াল ফান্ড, পেনশন তহবিল, বীমা, অডিটর, NBFEs এবং রেটিং এজেন্সি সহ) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রয়োজন হয়। বৃহত্তর প্রবেশাধিকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দেওয়া উচিত যারা কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সঞ্চয়গুলিই নয় বরং সর্বোত্তম অনুশীলনগুলিও আনবে। JAM ট্রিনিটি এবং এমপিসি ফ্রেমওয়ার্ক মত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভালো সংস্কারের গঠনের দিক ভারতে পরিবারের সঞ্চয় ঋণায়ন অনুঘটকের পারবেন না। ভারত একটি মূলধন ঘাটতিপূর্ণ দেশ যেখানে বৃহৎ অবকাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের প্রয়োজন। এই পশ্চাদপটের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাজারে জনগণের বিশ্বাসকে যেকোন পরিস্থিতিতেই বাড়াতে দেওয়া উচিত নয়। হাঁটু-ঝাঁকুনি এবং টুকরা-খাবার প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী ছবিতে একটি ফোকাস সমালোচনামূলক।

ভারত বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন। সাভার এবং ঋণদাতাদের মধ্যে মধ্যস্থতা একা ব্যাংকিং সিস্টেম দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, তাহলে আমরা ব্যাংকিং সিস্টেমের ঝুঁকি ঘটাতে পারে যেখানে সার্বভৌম কর্তৃক "অন্তর্নিহিত" গ্যারান্টি রয়েছে (জনসাধারণের উপলব্ধি যে ব্যাংকিং সত্তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না ডিফল্ট). একটি ক্রমবর্ধমান, বড় অর্থনীতির আসলে একটি দক্ষ ঝুঁকি ভাগাভাগি প্রক্রিয়া এবং উচ্চতর ঘনত্ব প্রয়োজন।

আর্থিক খাত এবং কর্পোরেট ভারতের একটি অংশ কঠিন সময়ের মুখোমুখি হচ্ছে, অথচ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও হ্রাস পেয়েছে। কার্যকর পদক্ষেপগুলি দ্রুত এবং সাহসীভাবে চলমান চ্যালেঞ্জগুলিকে বিপরীত করে তুলতে পারে এবং ভারতকে অনেক প্রতীক্ষিত চক্রবর্তী পদক্ষেপে ফিরিয়ে আনতে পারে। সম্পূর্ণরূপে সিস্টেমের জন্য জিডিপির তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম ক্রেডিট হিসাবে ভারত তার পক্ষে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক অঙ্গীকার করেছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোজোন, চীন এবং অন্যান্য ইএমগুলিতে অনুরূপ সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়ার পরিমাণ বেশি ছিল)। কর্পোরেট অ-আর্থিক খাত গত চার বছরে তাদের ব্যালেন্সশিটটি হ্রাস করেছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ক্যাপেক কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা এবং দক্ষতা রয়েছে, এভাবে বৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সক্ষম। মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিবেশ ক্ষতিকর এবং আর্থিক ঢিলা পক্ষপাতী। সাম্প্রতিক কাঠামোগত সংস্কারের ইতিবাচক দিকগুলি এখনো শেষ হয়নি এবং ভারতে চাহিদা পূরণের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ সমর্থন রয়েছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি বৃদ্ধির গতি ঠিক রাখতে আগের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ।

ఈ అద్భుతంగా వ్రాసిన గమనికలో, నవ్నీట్ మా రుణ ఓటమి యొక్క అనాటమీని నిర్మూలించవచ్చు, అంతర్జాతీయ అనుభవాలను తీసుకుంటుంది మరియు NBFC సంక్షోభాన్ని తగ్గించడానికి స్థూల మరియు సూక్ష్మ స్థాయి పరిష్కారాలను సూచిస్తుంది, ఇది రిఫైనాన్స్ సంక్షోభాన్ని సులభం చేస్తుంది, కాలానుగుణంగా విస్ఫోటనం నుండి వ్యవస్థపై మరింత ఒత్తిడిని నివారించండి. మహాఘాతున్హాన్తో కలసివున్న రాజకీయ వాతావరణంలో , అతను బలమైన ఆర్థిక బాధ్యత కలిగిన ఫ్రాంఛైజ్లు కలిగి ఉన్న బలహీనమైన ఆస్తి పుస్తకాలు కానీ బలహీనమైన బాధ్యత స్థావరాలు మరియు పిఎస్యు బ్యాంకులు అయిన NBFC ల మధ్య సృజనాత్మక సహకారాన్ని సూచించడం ద్వారా ఆర్ధిక సమానం కోసం పిలుపునిచ్చాడు, కానీ సాపేక్షంగా బలహీనమైన రిటైల్ ఆస్తి వ్యాపారాలు. TARP యొక్క భారతీయ సంస్కరణ, సూక్ష్మ స్థాయి వద్ద కొన్ని స్విఫ్ట్ విలీనాలు, ఎఐఐఎఫ్ విఫణి అభివృద్ధి, ద్రవ్యనిధిని గ్రహించటానికి కానీ ఇతర విలువైన పేపరు ​​మరియు ఇతర చర్యలను రుణ ఓటమిని గట్టిగా పరిష్కరించి పరిష్కరించడానికి గట్టిగా పరిష్కరిస్తుంది .

బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో 2012 నుంచి భారతదేశం సుదీర్ఘమైన NPA చక్రం ఆడుతూనే ఉంది. బ్యాంకింగ్ రంగం ఒత్తిడిని తట్టుకోవడంపై మార్కెట్ ఆశాజనకంగా ఉండటంతో, ఇతర ఆర్ధిక సంస్థ అయిన ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ ఒత్తిడి సంకేతాలు చూసింది. IL & FS ద్వారా డిఫాల్ట్ ఉత్ప్రేరకంగా వ్యవహరిస్తుంది మరియు ఇతర NBFC లు మరియు HFC లకు ద్రవ్యత్వం మరియు ఆస్తి-బాధ్యత నిర్వహణ (ALM) అసమతుల్యతపై ఆందోళనలను పెంచింది.

బ్యాంకింగ్ రంగం సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో, బ్యాంకింగ్ కాని ఆర్థిక రంగం, ఫార్మాలరైజేషన్, డిజిటైజేషన్ మరియు ఆర్ధిక ఆర్థికీకరణ లాభదాయకం. ఉత్సాహక ద్రవత్వ పరిస్థితులు ప్రదర్శితీకరణను పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ రంగం ఎంతో విస్తృతంగా దోహదపడింది. పర్యవసానంగా, మేము క్రెడిట్ సొమ్ము చెల్లింపులో చక్కని పెరుగుదలను చూశాము. చివరి అయితే సంవత్సరంలో, తిరిగి మోనటైజేషన్ కాకుండా ఫాస్ట్ మరియు ఇంటర్-బ్యాంకు ద్రవ్య 2H 2018 నాటికి లోటు మిగులుతో gyrated మరింత ముడి ధరలు పెరిగిపోయాయి, విదేశీ పెట్టుబడుల రాక బలహీనపడిన రూపాయి 2018 లో రేట్లు పెంచాలని ఆర్బిఐ ప్రాంప్ట్ విలువ తగ్గుతున్న ఉంది. ఈ కారకాల సమ్మేళనం చౌకైన డబ్బును పీలుస్తుంది, ఈ సంస్థలకు బాధ్యత మరియు ఆస్థి పట్టీ రెండింటిని నిర్వహించడంలో సవాళ్లను సృష్టిస్తుంది.

గ్లోబల్ చరిత్ర ఏదైనా గైడ్ అయితే, ద్రవ్య సంక్షోభం బాగా నిర్వహించబడదు ఏ విధమైన పరపతి సంక్షోభం. 2018 సెప్టెంబరులో IL & FS డిఫాల్ట్ నుంచి దాదాపు రూ. 7 ట్రిలియన్ల రుణ వివిధ రేటింగ్ ఏజెన్సీలచే తగ్గించబడింది. వాటిలో కొంతమంది చాలా తక్కువ వ్యవధిలో నిటారుగా క్షీణతలను చూశారు. కార్పొరేట్ భారతదేశం యొక్క ఒక భాగం, ముఖ్యంగా అధిక పరపతి ఉన్న ప్రోత్సాహక సంస్థలు, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. లిక్విడిటి రిస్క్ డిఫాల్ట్ రిస్క్తో కలుస్తుంది ఉన్నప్పుడు మార్కెట్లు నిజమైన సవాలు, అప్పుడు క్రెడిట్ రిస్క్ ఒక తిరోగమన లోకి అధికం మరియు అంటువ్యాధి ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది.

ప్రస్తుతానికి, రిస్క్ ఎగవేషన్ అన్ని కీలక మార్కెట్ భాగస్వాముల్లోనూ ఉధృతంగా ఉంది మరియు విధాన నిర్ణేతలు వేగంగా చర్య తీసుకోవాలి. ఈ వ్యవస్థకు స్థూల స్థాయిలో మూడు-పక్ష మార్గం ఉంటుంది, ఒక) నిధుల వ్యయంలో తగ్గింపు, బి) భారీ లిక్విడిటీ ఇంజెక్షన్ మరియు సి) లిక్విడ్ ఆస్తులకు బ్యాక్స్టాప్ అమరిక. కృతజ్ఞతగా, నిరపాయమైన ద్రవ్యోల్బణ పర్యావరణం సులభతరం చేయడానికి స్థలాన్ని అందిస్తుంది. కానీ ద్రవ్య సడలింపు ప్రసారం సులభంగా లిక్విడిటీ వాతావరణంలో జరగవచ్చు.

2008 సంక్షోభం సమయంలో సంక్షోభంలో ఉన్న ఆస్తి రిలీఫ్ కార్యక్రమాన్ని అమెరికా దత్తత తీసుకుంది. ఆర్థిక రంగాలను బలోపేతం చేసేందుకు ఆర్థిక సంస్థల నుంచి ప్రభుత్వం విషపూరిత ఆస్తులను, ఈక్విటీని కొనుగోలు చేసింది. అదేవిధంగా, యూరోజోన్ దీర్ఘ-కాల రిఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలను (LTRO) కలిగి ఉంది, ఇది సమస్యాత్మకమైన ఈ ఆస్తులను అనుషంగికంగా ఉంచడం ద్వారా ఆర్థిక సంస్థలకు తక్కువ నిధులు సమకూర్చింది. భారతదేశం కూడా వేగవంతమైన, బోల్డ్ మరియు సృజనాత్మకంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది మరియు ఒక రకమైన బ్యాక్స్టాప్ ఏర్పాటును అందిస్తుంది.

అదే సమయంలో, మైక్రో స్థాయిలో, ఇది ఎంటిటీ స్థాయి స్పష్టతతో పూర్తి కావాలి. ఉదాహరణకి, 2008 సంక్షోభ సమయంలో, కొన్ని సంస్థలు లెమాన్ (కిందకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది), స్విమ్మింగ్ పరిష్కారాలు మిగిలిన వ్యవస్థకు (ఉదాహరణకు, వెల్కాగోను వెల్ ఫార్గో, గోల్డ్మన్ సాచ్స్ మరియు మోర్గాన్ స్టాన్లీలు కొనుగోలు చేశాయి, ప్రభుత్వం AIG మరియు CITI లలో పెట్టుబడి పెట్టింది).

సంవత్సరాలుగా, మెరుగైన డిజిటైజేషన్తో, క్రెడిట్ యాక్సెస్ మెరుగుపడింది. కానీ మేము ఇంకా వెళ్ళడానికి సుదీర్ఘ మార్గం ఉంది. భారతదేశం యొక్క క్రెడిట్ (జిడిపిలో%) తక్కువగా ఉంది మరియు ఆర్ధిక వ్యవస్థ చాలా ఎక్కువను కలుగజేయాలి. ఆర్ధిక చేరికలో NBFE లు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాయి. వాటిలో కొన్ని విజయవంతంగా చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ మరియు షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులుగా వృద్ధి చెందాయి. ఈ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఆటగాళ్ళు క్రెడిట్ మూలం, క్రెడిట్ మదింపు, ప్రమాద అంచనా మరియు రికవరీల విషయంలో బలమైన సముచితం కలిగి ఉంటారు. వారు ప్రత్యేకించి అసంఘటిత రంగంలో, ఒక నెట్వర్క్, వ్యవస్థలు మరియు ప్రక్రియలను ప్రారంభించారు. కానీ వారు స్థిరమైన బాధ్యత వైపు నిర్మాణంపై సవాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతేకాదు, రిఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలు మరియు వాటికి లిక్విడిటీ లైన్ బ్యాంకులు అంత బలంగా లేవు. భారతదేశం యొక్క టోకు నిధుల మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిమాణానికి అనుగుణంగా వృద్ధి చెందలేదు.

మరోవైపు, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ, ముఖ్యంగా పిఎస్యు బ్యాంకులు చాలా బలమైన బాధ్యత వైపు ఉన్నాయి. బ్యాంకులు చౌకగా మరియు సాపేక్షంగా అంటుకునే బాధ్యత బేస్ నుండి లాభం చేస్తున్నప్పుడు, కాని బ్యాంకింగ్ ఆర్ధిక సంస్థలు ఆస్తి వైపు నిర్మాణంలో మరియు నైపుణ్యం లేని వ్యక్తులకు మరియు సంస్థలకు చేరుకోవడానికి మంచి నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి.

విధాన నిర్ణేతలు ఈ రెండు సంస్థల విభజనీయమైన నైపుణ్యం సెట్పై పెట్టుబడి పెట్టాలి. సెక్యూరిటైజేషన్ మార్కెట్ అభివృద్ధి సహాయపడుతుంది. NBFCs / HFC లు ఆవిర్భవించిన ఆస్తులు బ్యాంక్, భీమా, మ్యూచువల్ ఫండ్ మరియు పెన్షన్ ఫండ్ లచే వారి రిస్కు తీసుకోగల సామర్థ్యంతో కలిసి చేరవచ్చు . ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ABS / MBS అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పెరుగుదలకు మద్దతుగా ఒక పెద్ద మార్కెట్ .

ప్రమాదం మరియు ALM అసమానత యొక్క కేంద్రీకరణ NPA సమస్యల సమయాలలో భారతదేశం ను తిరిగి పొందింది మరియు మరలా DFI లలో NPA లు, 90 ల చివరిలో మరియు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో NPA యొక్క ప్రస్తుత చక్రం మరియు NBFE లతో ఇటీవల జరిగిన సవాళ్లు. మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా రుణ నష్టాలు కూడా లేవు, ఇది ద్రవీకృత ఆస్తులకు బహిర్గతమవుతుంది, ఇది చిన్న నోటీసు వద్ద విముక్తికి అవకాశం ఉంది.

మళ్ళీ ప్రపంచవ్యాప్త అనుభవానికి తిరగడం, ప్రత్యామ్నాయ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ (AIF) మార్కెట్ అభివృద్ధికి పరిష్కారంగా ఉంది, ఇక్కడ మేము చాలా నైపుణ్యం కలిగిన నైపుణ్యం కలిగిన రోగి మూలధనం కలిగివుంది . ఈ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలిక పొదుపుల యొక్క భాగాన్ని అధిక ప్రమాదాల ఆకృతితో ఛానల్స్ చేయగలవు, ఇవి బ్యాంకులు / NBFC లు / మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా నిధులు సమకూర్చిన ఆస్తులకి నిధులను సమకూరుస్తాయి. ప్రైవేట్ ఈక్విటీ మరియు వెంచర్ కాపిటల్తో పాటు, మేము AIF ల అధిక భాగం పాల్గొనడంతో ఇతర అనారోగ్య ఆస్తి తరగతుల్లో వ్యయాత్మక రుణం మరియు వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్ లాంటివి ఉన్నాయి. ఇది ఆరోగ్యకరమైన షిఫ్ట్, కానీ వారి భాగస్వామ్యంలో గణనీయంగా అధిక పరిమాణం మరియు వైవిధ్యం అవసరం.

మేము చెప్పినట్లుగా, ప్రస్తుత పరిష్కారం నిధుల మెరుగైన మరియు తక్కువ లభ్యతలో ఉంది మరియు ఎంటిటీ స్థాయిలో మరింత లక్ష్యంగా ఉన్న విధానం. మేము కూడా పెరుగుదల మొమెంటం పునరుద్ధరించడానికి అవసరం. ప్రస్తుతం, కార్పొరేట్లలో లాభదాయక లాభదాయకత లేకపోవటం వారి డెజెరేవర్జింగ్ ప్రక్రియను పొడిగించాయి. ముఖ్యంగా, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోని సవాళ్లు ఆస్తుల ధరలు నిలకడగా ఉండి, అందువల్ల సంబంధిత రుణ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందువల్ల, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని పునరుద్ధరించడానికి మరియు సాధారణ ఆర్ధిక వ్యవస్థను దృష్టిలో పెట్టుకోవడమే ముఖ్యమైంది.

వ్యవస్థ సాధారణ స్థితికి చేరుకున్న తరువాత, దీర్ఘకాలిక నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు, ఆర్ధిక సంస్థల మెరుగైన మూలధనీయత, సరైన ప్రూడెన్షియల్ రెగ్యులేషన్, కఠినమైన పర్యవేక్షణ మరియు బలమైన ప్రమాద నిర్వహణ వ్యవస్థలపై దృష్టి సారించకూడదు. నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలను మరియు మరింత అభివృద్ధి మనీ మార్కెట్, కార్పొరేట్ బాండ్ మార్కెట్ ప్రదేశంలో మరియు సంస్థాగత స్థాయి (బ్యాంకులు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, పెన్షన్ నిధులు, భీమా, ఆడిటర్లు, NBFEs మరియు రేటింగ్ సంస్థలు సహా) కూడా అవసరమవుతుంది. ఎక్కువ పొదుపులు మాత్రమే కాకుండా, ఉత్తమ అభ్యాసాలను తీసుకునే విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు గ్రేటర్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. JAM త్రయం మరియు MPC ఫ్రేమ్ వంటి ఇటీవలి సంవత్సరాలలో మంచి సంస్కరణలు భారతదేశంలో గృహ పొదుపు ఆర్థికీకరణను నిర్మాణాత్మకంగా ఉత్ప్రేరణ చేయవచ్చు . భారతదేశము పెద్ద మూలధన మరియు దీర్ఘ-కాల పెట్టుబడుల అవసరాలను కలిగి ఉన్న రాజధాని లోటు. ఈ నేపథ్యానికి వ్యతిరేకంగా, రాజధాని మార్కెట్లో ప్రజల విశ్వాసం ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ బలహీనపడేందుకు అనుమతించబడదు. మోకాలు-జెర్క్ మరియు పావు-భోజనం ప్రతిచర్య ప్రతిస్పందనకు బదులుగా దీర్ఘకాలిక చిత్రంపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది.

భారతదేశం కోలుకోవడం అవసరం. సేవర్స్ మరియు రుణదాతల మధ్య మధ్యవర్తిత్వం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఒంటరిగా జరిగితే, అప్పుడు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ప్రమాదాన్ని కేంద్రీకరించడం మానివేయవచ్చు, ఇక్కడ సార్వభౌమాధికారం ద్వారా "అవ్యక్త" హామీ ఉంది (బ్యాంకింగ్ సంస్థ అనుమతించబడదు అని ప్రజా అవగాహన డిఫాల్ట్). పెరుగుతున్న, పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థకు నిజానికి సమర్థవంతమైన నష్ట పరిహార భాగస్వామ్య యంత్రాంగం అవసరం మరియు హైపర్ గాఢత కాదు.

ఆర్ధిక వృద్ధి మందగించడంతో ఆర్థిక రంగం, కార్పోరేట్ ఇండియాలో కొంత భాగం కఠినమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. వేగవంతమైన మరియు నిస్సారంగా తీసుకున్న ప్రో-యాక్టివ్ చర్యలు కొనసాగుతున్న సవాళ్లను తిప్పికొట్టగలవు మరియు భారతదేశం చాలా ఎదురుచూస్తున్న చక్రాన్ని పెంచుతుంది. మొత్తం వ్యవస్థకు జిడిపికి సాపేక్షంగా తక్కువ క్రెడిట్ (భారతదేశం, యూరోజోన్, చైనా మరియు ఇదే సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న ఇతర EMs) లలో భారత్ చాలా తక్కువగా ఉంది . కార్పొరేట్ ఆర్థికేతర రంగం గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో వారి బ్యాలెన్స్-షీట్ను పంపిణీ చేసింది మరియు కేప్క్స్ కార్యాచరణను చేపట్టే అవసరం మరియు సామర్థ్యాన్ని రెండింటినీ కలిగి ఉంది, తద్వారా వృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణ వాతావరణంలో కోమలమైన ద్రవ్య సడలింపు ఆశిస్తున్నారు. ఇటీవల నిర్మాణాత్మక సంస్కరణల సానుకూలతలు ఇంకా ఆడలేకపోయాయి మరియు భారతదేశంలో డిమాండ్కు స్వాభావిక మద్దతు ఉంది. వృద్ధి పథం కుడి ఉంచడానికి ఆర్థిక స్థిరత్వం చాలా ముఖ్యమైనది.

இந்த பிரமாதமாக எழுதப்பட்ட குறிப்பில், Navneet எங்கள் கடன் தோல்வி உடற்கூறியல் deconstructs, சர்வதேச அனுபவங்களை ஈர்க்கிறது மற்றும் NBFC நெருக்கடி எளிதாக்கும் மேக்ரோ மற்றும் மைக்ரோ சமநிலை தீர்வுகள் கூறுகிறது, இதையொட்டி நாம் முடியும் ஒரே வழி இது Refinance நெருக்கடி, அவ்வப்போது வெடிக்காமல் கணினியில் அதிக அழுத்தத்தை தடுக்கிறது. Mahagatbandhan கட்டணம் ஒரு அரசியல் சூழ்நிலையில், அவர் அணியில் வலுவான சொத்து புத்தகங்கள் ஆனால் பலவீனமான பொறுப்பு தளங்கள் மற்றும் வலுவான பொறுப்பு வேடங்கள் ஆனால் ஒப்பீட்டளவில் பலவீனமான சில்லறை சொத்து தொழில்கள் கொண்ட பொதுத்துறை வங்கிகள் கொண்ட என்.பி.எப்.சி'ஸ் இடையே படைப்பு ஒத்துழைப்பு பரிந்துரைத்து ஒரு நிதி சமமான அழைப்பு விடுக்கிறது. TARP இன் இந்திய பதிப்பையும், நுண்ணிய அளவில் சில ஸ்விஃப்ட் சேர்க்கைகளையும், ஏஐஐஎஃப் சந்தை வளர்ச்சியையும் அடகு வைப்பதற்காக பல்வேறு தீர்வுகள் ஆராய்கிறார், ஆனால் கையகப்படுத்துவதற்கு முன்பு கடனைத் திருப்பிக் கொள்ளும் முன்பு உறுதியாக கடனைத் தீர்க்கும் மற்றபடி மதிப்புமிக்க காகிதம் மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள் .

2012 தொடங்கி இந்தியா தனது நீண்டகால NPA சுழற்சியை தனது வங்கிக் கணினியில் இயக்கி வருகிறது. வங்கித்துறை அழுத்தத்தை அகற்றுவதில் சந்தையில் நம்பிக்கை ஏற்பட்டு விட்டது போலவே, மற்ற நிதி நிறுவனங்களும், அதாவது NBFC பிரிவு மன அழுத்தம் அறிகுறிகளைக் கண்டது. IL & FS இன் இயல்புநிலை ஒரு வினையூக்கியாக செயல்பட்டது மற்றும் இதர NBFC க்கள் மற்றும் HFC களுக்கு திரவ மற்றும் சொத்து-பொறுப்பு மேலாண்மை (ALM) பொருத்தமற்றது பற்றிய கவலைகள் அதிகரித்தது.

வங்கியியல் துறை சவால்களை எதிர்நோக்கும் போது, ​​வங்கிசாரா நிதித்துறை, முறையாக, டிஜிட்டல்மயமாக்கல் மற்றும் பொருளாதாரம் நிதிமயமாக்கலின் பயனாளியாக இருந்தது. மிகுந்த பணப்புழக்க நிலைமைகள் ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பிந்தைய துறையைப் பெரும் துறையை உதவியது. இதன் விளைவாக, அவர்களால் கடனளிப்போர் வசூலிக்கக்கூடிய ஒரு அழகான அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. கடந்த ஒரு வருட காலத்தில், மீண்டும் பணமாக்குதல் வேகமாகவும் , உப-வங்கிக் கடன்களின் விலையை 2H 2018 ஆம் ஆண்டளவில் பற்றாக்குறையிலிருந்து மீட்டது. மேலும், கச்சா விலை அதிகரித்தது, வெளிநாட்டு மூலதன வருவாயானது பலவீனமடைந்தது மற்றும் ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்ததால், 2018 ஆம் ஆண்டில் ரிசர்வ் வங்கியின் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியது. இந்த காரணிகளின் ஒருங்கிணைப்பு மலிவான பணத்தை உறிஞ்சி, இந்த நிறுவனங்களுக்கு பொறுப்பு மற்றும் சொத்து இருவரும் நிர்வகிக்கும் சவால்களை உருவாக்குகிறது.

உலகளாவிய வரலாறு ஏதேனும் வழிகாட்டியாக இருந்தால், பணப்புழக்க நெருக்கடி நன்கு கையாளப்படாது, சிலவிதமான கடன் நெருக்கடிக்குள் சிக்கிக் கொள்ளலாம். 2018 செப்டம்பரில் IL & FS இயல்புநிலையிலிருந்து, கிட்டத்தட்ட ரூ. 7 டிரில்லியன் டாலர்கள் பல்வேறு தரநிர்ணய நிறுவனங்கள் குறைத்துள்ளன. ஒரு சிலர், சிறிது காலத்திற்குள் செங்குத்தான வீழ்ச்சிகளைக் கண்டனர். பெருநிறுவன இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக, குறிப்பாக உயர் ஊக்கத்தொகை கொண்ட விளம்பரதாரர் நிறுவனங்கள், அழுத்தத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். கடன் அபாயத்தை ஒரு சரிவுக்குள் அதிகரிப்பதோடு, தொற்று விளைவு கொண்டிருக்கும், இயல்புநிலை அபாயத்தோடு பணப்புழக்க அபாயத்தை சந்திக்கும் போது சந்தைகளுக்கான உண்மையான சவாலாக இருக்கும்.

தற்போது, ​​அனைத்து முக்கிய சந்தை பங்குதாரர்களிடையேயும் ஆபத்து குறைபாடு அதிகரித்துள்ளது மற்றும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் வேகமாக செயல்பட வேண்டும். இந்த அமைப்புக்கு மக்ரோ மட்டத்தில் மூன்று பக்க அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது, a) நிதிகளின் செலவு குறைப்பு, b) பாரிய பணப்புழக்கம் ஊசி மற்றும் கேட்ச்) பற்றாக்குறை சொத்துக்களுக்கு முதுகெலும்பு ஏற்பாடு. அதிர்ஷ்டவசமாக, தீங்கு விளைவிக்கும் பணவீக்கம் சூழலை எளிதாக்குவதற்கான இடத்தை வழங்குகிறது. ஆனால் நாணய தளர்த்தல் பரிமாற்றம் எளிதான பணப்புழக்க சூழலில் மட்டுமே நடக்கும்.

2008 ஆம் ஆண்டு நெருக்கடியின்போது சிக்கல் நிறைந்த சொத்து நிவாரணத் திட்டத்தை அமெரிக்கா ஏற்றுக்கொண்டது, நிதி நிறுவனங்கள் வலுக்கட்டாயமாக நிதி நிறுவனங்களில் இருந்து நச்சு சொத்துக்களை மற்றும் பங்குகளை வாங்கியது. இதேபோல், யூரோப்பகுதி நீண்ட கால மறுநிதியளிப்பு விருப்பங்களை (LTRO) கொண்டிருந்தது, இது நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கு மலிவான நிதிகளை இணைத்து இந்த சிக்கல் நிறைந்த சொத்துக்களை இணைப்பாக வைத்திருப்பதன் மூலம் செயல்படுத்தியது. இந்தியாவும் வேகமாகவும், தைரியமாகவும் ஆக்கபூர்வமாகவும் சிந்திக்க வேண்டும் மற்றும் சில வகையான முதுகெலும்பாக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

ஒரே நேரத்தில், ஒரு நுண்ணிய மட்டத்தில், இது நிறுவன நிலை தீர்மானத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். உதாரணமாக, 2008 நெருக்கடி காலத்தில், சில நிறுவனங்கள் (லெஹ்மன்) கீழ் செல்ல வேண்டியிருந்தது, அதே சமயம் அமைப்பின் மீதமுள்ள விரைவான தீர்வுகள் காணப்பட்டன (உதாரணமாக, வால்கோவியா வெல் ஃபார்கோ, கோல்ட்மேன் சாச்ஸ் மற்றும் மோர்கன் ஸ்டான்லி ஆகியோரால் செல்வாக்குமிக்க முதலீட்டாளர்களால் மூலதன உட்செலுத்துதலைக் கண்டது, அரசு AIG மற்றும் CITI இல் மூலதனத்தை முதலீடு செய்தது).

பல ஆண்டுகளாக, மேம்பட்ட டிஜிட்டலாக்கம் மூலம், கடன் அணுகல் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இன்னும் செல்ல இன்னும் ஒரு நீண்ட வழி உள்ளது. இந்தியாவின் கடன் (மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில்%) குறைவாக உள்ளது மற்றும் நிதி அமைப்பு இன்னும் நிறைய ஆழப்படுத்த வேண்டும். NBFE கள் நிதி சேர்க்கலில் முக்கிய பங்கு வகித்தன. அவர்களில் சிலர் வெற்றிகரமாக சிறிய நிதி வங்கிகள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட வங்கிகளாக வளர்ந்துள்ளனர். இந்த அல்லாத வங்கி வீரர்கள் பொதுவாக கடன் தோற்றம், கடன் மதிப்பீடு, இடர் மதிப்பீடு மற்றும் மீட்பு வலுவான முக்கிய வேண்டும் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்கள் ஒரு பிணையம், அமைப்பு மற்றும் செயல்முறைகளை உருவாக்கி, குறிப்பாக ஒழுங்கற்ற அமைப்பில் உருவாக்கினர். ஆனால் அவர்கள் ஒரு உறுதியான கடமைப் பொறுப்பைக் கட்டுவதில் சவாலை எதிர்கொள்கின்றனர். மேலும், மறுநிதியளிப்பு விருப்பங்களும் அவர்களுக்கு பணப்புழக்க வழி வங்கிகளும் வலுவாக இல்லை. இந்தியாவின் மொத்த நிதி சந்தை பொருளாதாரம் அளவுக்கு ஏற்ப வளரவில்லை.

மறுபுறத்தில், வங்கி அமைப்பு, குறிப்பாக பொதுத்துறை வங்கிகளின் வங்கிகள் மிகவும் வலுவான பொறுப்புடைய பக்கமாகும். மலிவான மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் ஒட்டும் பொறுப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வங்கிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் போது, ​​வங்கி சாராத நிதி நிறுவனங்கள் சொத்துத் தரத்தை நிர்மாணிப்பதில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவை மற்றும் unbanked தனிநபர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் சென்றடைகின்றன.

இந்த இரு தரப்பினர்களிடமிருந்தும் வேறுபடுத்திக் கொள்ளும் திறனைப் பெறுவதற்கு கொள்கை வகுப்பாளர்கள் தேவை. பத்திர பாதுகாப்பு சந்தை வளர்ச்சிக்கு உதவும். NBFC கள் / எச்.எஃப்.சி.கள் உருவாக்கிய சொத்துக்கள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு வங்கிகள், காப்பீடு, பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் ஓய்வூதிய நிதிகள் தங்கள் ஆபத்து அளிக்கும் திறன் ஆகியவற்றால் சேரலாம் . உலகளவில், ABS / MBS பொருளாதாரம் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் மிகப்பெரிய சந்தையாகும் .

ஆபத்து மற்றும் ஏஎல்எம் பொருத்தமின்மை ஆகியவற்றின் மையம் இந்தியாவை NPA விவகாரங்கள் நேரத்திற்குள் மறுபடியும் கொண்டு வந்துள்ளது, மேலும் DFI களில் NPA கள், 90 களின் பிற்பகுதி மற்றும் வங்கி அமைப்புமுறையின் NPA இன் தற்போதைய சுழற்சி மற்றும் NBFE களுடன் சமீபத்திய சவால்களாக இருக்கும். பரஸ்பர நிதியத்தின் கடன் அபாய நிதிகளாலும் கூட, மோசமான சொத்துக்களுக்கு வெளிப்பாடு எடுத்துக்கொள்வது, குறுகிய அறிவிப்பில் மீட்கப்படுவதற்கான பாதிப்புக்குள்ளாகும்.

உலகளாவிய அனுபவத்தை மீண்டும் திருப்புதல், தீர்வு மாற்று முதலீட்டு நிதியம் (AIF) சந்தையை வளர்ப்பதில் உள்ளது, அங்கு மிகவும் திறமை வாய்ந்த திறன் கொண்ட தொகுப்புடன் நாம் நோயாளி மூலதனமாக உள்ளோம் . இந்த நிதி நீண்டகால சேமிப்புகளை ஒரு பகுதியை அதிக ஆபத்து நிறைந்த பசியைக் கொண்டுவருகிறது, இது வங்கிகள் / வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் / பரஸ்பர நிதிகளால் இதுவரை நிதியளிக்கப்பட்ட சொத்துகளின் நிதிக்கு நிதியளிக்கும். தனியார் சமபங்கு மற்றும் துணிகர மூலதனத்திடமிருந்தும், ஏஐஐஎஸின் அதிக பங்குபெறுதல், மோசமான கடன் மற்றும் வணிக ரீதியான ரியல் எஸ்டேட் போன்ற பிற ஏராளமான சொத்து வகைகளில். இது ஒரு ஆரோக்கியமான மாற்றம், ஆனால் அவற்றின் பங்களிப்புக்கு கணிசமான அதிக அளவு மற்றும் வேறுபாடு தேவை.

நாங்கள் கூறியது போல், தற்போதைய தீர்வு நிதியின் மேம்பட்ட மற்றும் மலிவான கிடைக்கும் நிலையில் உள்ளது மற்றும் நிறுவன மட்டத்தில் அதிக இலக்கு கொண்ட அணுகுமுறை. நாம் வளர்ச்சி வேகத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும். தற்போது, ​​நிறுவனங்களில் வலுவான இலாபத்தன்மை இல்லாததால், அவர்களின் செயல்முறை செயல்முறை நீட்டிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உள்ள சவால்கள் சொத்து விலைகள் தேக்க நிலையில் இருப்பதால், கடன் அளவு அதிகரித்தது. எனவே, ரியல் எஸ்டேட் துறை மற்றும் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தை புதுப்பிக்கவும் முக்கியமாக உள்ளது.

கணினி மீண்டும் சாதாரணமாக இருக்கும்போதே, நீண்டகால கட்டுமான சீர்திருத்தங்கள், நிதி நிறுவனங்களின் சிறந்த மூலதனம், சரியான புத்திசாலித்தனமான கட்டுப்பாடு, கடுமையான மேற்பார்வை மற்றும் ஒரு வலுவான இடர் மேலாண்மை அமைப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தக்கூடாது. கட்டுமானச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் தொடர்ந்த மேம்பாடு பணச் சந்தை, பெருநிறுவன பத்திர சந்தை இடத்தில் மேலும் நிறுவன நிலை (வங்கிகள், பரஸ்பர நிதிகள், ஓய்வூதிய நிதி, காப்பீடு, தணிக்கையாளர்கள் NBFEs மற்றும் ரேட்டிங் ஏஜென்சிகள் உட்பட) தேவைப்படும். அதிகமான சேமிப்பு தேவைகளை மட்டுமல்லாமல் சிறந்த நடைமுறைகளையும் கொண்டிருக்கும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிகமான அணுகல் வழங்கப்பட வேண்டும். ஜாம் டிரினிட்டி மற்றும் MPC கட்டமைப்பை போன்ற சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நல்ல சீர்திருத்தங்கள் கட்டமைப்புரீதியாக இந்தியாவில் வீட்டு சேமிப்பு நிதியிழப்பு வினையூக்கப்படுத்தும் முடியும். பெரிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நீண்ட கால முதலீட்டு தேவைகளைக் கொண்டிருக்கும் இந்தியா ஒரு மூலதன குறைபாடாகும். இந்த பின்னணியில், மூலதனச் சந்தையில் மக்கள் நம்பிக்கை எந்த சூழ்நிலையிலும் முகங்கொடுக்க அனுமதிக்கப்படக்கூடாது. முழங்கால்- jerk மற்றும் துண்டு-உணவு பிற்போக்குத்தன பதில் பதிலாக நீண்ட கால படம் ஒரு கவனம் முக்கியமானது.

இந்தியாவில் disintermediation தேவை. சேமிப்பு மற்றும் கடனளிப்பவர்களுக்கிடையில் இடைநிலை வங்கி முறையை தனியாக மேற்கொள்ளப்பட்டால், நாம் வங்கிக் கணினியில் உள்ள ஆபத்தை மையமாகக் கொண்டு முடிக்கலாம். அங்கு, "வெளிப்படையான" உத்தரவாதத்தை இறையாண்மை மூலம் (ஒரு வங்கிக் குழு இயல்புநிலை). ஒரு வளர்ந்து வரும், பெரிய பொருளாதாரம் உண்மையில் ஒரு திறமையான ஆபத்து பகிர்வு வழிமுறை தேவை மற்றும் உயர் செறிவு இல்லை.

நிதித்துறை மற்றும் பெருநிறுவன இந்தியாவின் ஒரு பகுதி கடுமையான நேரங்களை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், பொருளாதார வளர்ச்சியும் கூட குறைந்துள்ளது. சுறுசுறுப்பாக செயல்படும் தீவிர நடவடிக்கைகள், தற்போதைய சவால்களைத் திருப்பிக் கொண்டு, இந்தியாவை ஒரு மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு சுழற்சியின் உச்சத்தை எட்டும். இந்தியா ஒரு முழு அமைப்பு ஜிடீபி குறைவான கடன் போன்ற அதன் பக்கத்தில் நிலை வாய்ப்புக்களைக் கொண்டுள்ளது (லீவரேஜுடன் அளவிற்கு அமெரிக்க, ஐரோப்பிய மண்டலம், சீனா மற்றும் பிற பிழிந்து கறந்து மிகவும் அதிகமாக இருந்தது ஒத்த சிக்கல்களை எதிர்கொள்கிறது). பெருநிறுவன அல்லாத நிதித்துறை கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் தங்கள் இருப்பு-தாள்களை கையகப்படுத்தியது மற்றும் கேப்ச் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான தேவை மற்றும் திறனை இரண்டாகக் கொண்டுள்ளது, இதனால் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். காற்றடைப்புக் சூழல் தீங்கற்ற மற்றும் பண தளர்த்துவது ஆதரிக்கின்றனர். சமீபத்திய கட்டமைப்பு சீர்திருத்தங்களின் நிலைப்பாடுகள் இன்னும் வெளிவரவில்லை, இந்தியாவில் கோரிக்கைக்கு ஒரு உள்ளார்ந்த ஆதரவு உள்ளது. நிதி நிலைப்புத்தன்மை முன்னெப்போதையும் விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ನವನೀತ್ ನಮ್ಮ ಋಣಭಾರದ ಅನಾಹುತದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಮೈಕ್ರೋ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಿಫೈನೆನ್ಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮಹಾಘಟ್ಬಂದನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ , ಬಲವಾದ ಆಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ NBFC ಗಳ ನಡುವಿನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ TARP ಆವೃತ್ತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚುರುಕಾದ ವಿಲೀನಗಳು, ಎಐಎಫ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದಿವಾಳಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಓದಬಹುದು .

2012 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಭಾರತ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಎನ್ಪಿಎ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭರವಸೆಯಿಂದಾಗಿ, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ವಲಯವು ಒತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಐಎಲ್ & ಎಫ್ ಎಸ್ ಯಿಂದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಫ್ಸಿಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತು-ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಎಲ್ಎಮ್) ಅಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್-ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಔಪಚಾರಿಕೀಕರಣ, ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಲಯವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಂತರ ರಾಕ್ಷಸೀಕರಣವು ವಲಯವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮರು-ಹಣಗಳಿಸುವಿಕೆಯು ವೇಗವಾಗಿದ್ದು , 2 ಎಚ್ 2018 ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದ್ರವ್ಯತೆಯು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಚ್ಚಾ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿತು, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ 2018 ರಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಈ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಗ್ಗದ ಹಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸವು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ರೂ. 7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಬೆರಳೆಣಿಕೆಯು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭಾರತ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಸಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ್ರವ್ಯತೆ ಅಪಾಯವು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ತಯಾರಕರು ನಡುವೆ ಅಪಾಯ ನಿವಾರಣೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥೂಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು-ಪಂಕ್ತಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಎ) ನಿಧಿಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ, ಬಿ) ಬೃಹತ್ ದ್ರವ್ಯತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿ) ದ್ರೋಹದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Thankfully, ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಲಭದ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

2008 ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಲವಂತವಾಗಿರಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಅಂತೆಯೇ, ಯೂರೋಜೋನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮರುಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು (LTRO) ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ವೇಗದ, ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇದು ಘಟಕದ ಮಟ್ಟದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2008 ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು (ಲೆಹ್ಮನ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೊಕೊವಿಯಾವನ್ನು ವೆಲ್ ಫಾರ್ಗೊ, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸರ್ಕಾರ ಎಐಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಐಟಿಐನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿತು).

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಶನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಲು ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯು (ಜಿಡಿಪಿಯ%) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ NBFE ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಟಗಾರರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂಲದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳು, ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೂಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು, ಮರುಹಣಕಾಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಂದು ಬಲವಾದ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸಗಟು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಲವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಿಗುಟಾದ ಭಾದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೂ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ.

ನೀತಿ ತಯಾರಕರು ಈ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣತಿ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. NBFCs ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು / HFC ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಮೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಎಬಿಎಸ್ / ಎಂಬಿಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ .

ಅಪಾಯದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ALM ಅಸಾಮರಸ್ಯವು ಭಾರತವನ್ನು NPA ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಳಿಸಿದೆ, ಇದು DFI ಗಳಲ್ಲಿ NPA ಗಳನ್ನು, 90 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ NPA ಮತ್ತು NBFE ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸವಾಲುಗಳು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಕೂಡಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೋಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ (ಎಐಎಫ್) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರವು ಅಡಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ . ಈ ನಿಧಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು / NBFC ಗಳು / ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರತಾಗಿ, ನಾವು ಎಐಎಫ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಇತರ ಅಪರಿಮಿತ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಹಾರವು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ನಿಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಘಟಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಅವರ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲದ ಮಟ್ಟವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕೂಡಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ, ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ, ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಠಿಣವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು, ವಿಮೆ, ಆಡಿಟರ್ NBFEs ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮನೆಯ ಉಳಿತಾಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೇಗವರ್ಧಿಸಬಹುದು . ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು. ಮಂಡಿ-ಜರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪೀಸ್-ಊಟ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನನುಭವಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೇವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದಿಂದ "ಸೂಚ್ಯ" ಖಾತರಿ (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ಡೀಫಾಲ್ಟ್). ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಪಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ.

ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು ಆವರ್ತಕ ಅಪ್ಟಿಕ್ಯೂಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ GDP ಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ GDP ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಯುಎಸ್, ಯೂರೋಜೋನ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಎಮ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ). ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯವು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಪರಿಹಾರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಧೋರಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ഈ അത്ഭുതകരമാം രചിച്ച കുറിപ്പിൽ നവനീത്, കടം തോൽവി അനാട്ടമി ദെചൊംസ്ത്രുച്ത്സ് അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവങ്ങൾ ന് ആകർഷിക്കുകയും അതാകട്ടെ പുനർ പ്രതിസന്ധി പകവീട്ടി ഏത് നാഷനല് പ്രതിസന്ധി, കുറയുമെന്നാണ് മാക്രോ, മൈക്രോ ലെവൽ പരിഹാരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഏത് നാം ഏക വഴി കാലക്രമേണ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം തടയാം. മഹാകാബന്ധൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ , ശക്തമായ അസറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ശക്തമായ ബാധ്യത ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ഉള്ളതും എന്നാൽ താരതമ്യേന ദുർബലമായ ചില്ലറവ്യാപാര ബിസിനസുകളുള്ളതുമായ ദുർബലമായ കടബാധ്യതയുള്ള ബാങ്കുകളും ബാങ്കിങ് ബാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള എൻബിഎഫ്സികൾ തമ്മിലുള്ള സർഗ്ഗശേഷി സഹിതം അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായി തുല്യ പ്രാധാന്യം വിളിക്കുന്നു. TARP ന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ്, മൈക്രോ വേരിയന്റിലെ വേഗത്തിലുള്ള ലയനങ്ങൾ, എഐഐഎഫ് വിപണിയുടെ ലിക്വിഡന്റ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരിഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കയ്യൊഴിയുന്നതിനുമുൻപ് കടബാധ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മറ്റു വിലമതിക്കാനാവശ്യമായ പേപ്പർ മറ്റ് നടപടികൾ .

2012 മുതൽ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ ഇൻഡ്യക്ക് ദീർഘകാല NPA സൈക്കിൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ സമ്മർദ്ദം മൂലം കമ്പോളവിഹിതം ക്ഷീണമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളായ എൻ.ബി.എഫ്. IL & FS- ന്റെ മൂലധനം ഒരു ഉല്പ്രേരകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മറ്റ് NBFC കൾക്കും എച്ച്എഫ്സികൾക്കും ലിക്വിഡിറ്റിയും അസറ്റ്-ലയബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറി (ALM) പൊരുത്തക്കേടിനെ സംബന്ധിച്ചും ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബാങ്കിംഗ് മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാസിസം, ഡിജിറ്റൽവത്കരണം, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ സാമ്പത്തികവൽക്കരണം എന്നിവയ്ക്ക് ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനമേഖല ഒരു ഗുണഭോക്താവായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകടനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മേഖലയെ സഹായിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി, ഇവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് വർദ്ധനവ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എന്നാൽ, വീണ്ടും ധനസമ്പാദനം പകരം ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്തർ ബാങ്ക് പണലഭ്യത 2H 2018 ഓടെ കമ്മി മിച്ചഭൂമി നിന്നും ഗ്യ്രതെദ് കൂടുതൽ ക്രൂഡ് വില ഉയർന്നു, വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും രൂപയുടെ 2018 ൽ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ റിസർവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇടിവാണ്. ഈ ഘടകങ്ങൾ സംയോജനം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള ബാധ്യത ആസ്തി വശത്ത് കൈകാര്യം വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പുറത്തു പണം നേതാ.

ആഗോള ചരിത്രം ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമാണെങ്കിൽ, ദ്രവ്യതയില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം, ഒരു തരത്തിലുള്ള ശൃംഖല പ്രതിസന്ധിയുമായി 2018 സെപ്തംബറിൽ IL & FS സ്വതന്ത്രം മുതൽ, ഏകദേശം Rs. 7000 ട്രില്യൺ ഡെറ്റ് വിവിധ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ തരംതാഴ്ത്തി. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് കുത്തനെയുള്ള കുറവുകളെ കണ്ടു. കോർപറേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊമോട്ടർ കമ്പനികൾ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദവും, സമ്മർദ്ദവും നേരിടുകയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വൈറസ് പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്വാഭാവിക റിസ്ക് എന്ന നിലയിൽ ലിക്വിഡിറ്റി സാധ്യത റിസർവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിപണികൾക്കുള്ള യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളി ആയിരിക്കും.

നിലവിൽ, എല്ലാ പ്രധാന മാർക്കറ്റ് പങ്കാളികളുടെയും ഇടയിൽ റിസ്ക് വിദ്വേഷം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നയ നിർമാതാക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ സംവിധാനത്തിന് മാക്രോ തലത്തിൽ മൂന്ന് ഫങ്ച്ഡ് സമീപനമാണ് വേണ്ടത്. A) ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുക, ബി) വൻതോതിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഇഞ്ചക്ഷൻ c) ദ്രവ്യതയില്ലാത്ത ആസ്തികൾക്കായി ബാക്സ്റ്റാപ്പ് ക്രമീകരണം. വിലയേറിയ നാണയപ്പെരുപ്പം പരിതസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടത്ര സ്ഥലം നൽകുന്നു. എന്നാൽ പണലഭ്യതയുടെ സംപ്രേക്ഷണം എളുപ്പത്തിൽ ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ.

2008 ൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരുപാധികമായ സ്വത്തുക്കളും ഇക്വിറ്റികളും സർക്കാർ വിലക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ, യൂറോസോന് ദീർഘകാല റിഫിനാൻസിങ് ഓപ്ഷനുകൾ (LTRO) ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ഫണ്ടുകൾ അനുവദിച്ചു. ഇന്ത്യയും വളരെ വേഗതയുള്ളതും ധീരവും സർഗ്ഗപരവും ചിന്തിക്കുന്നതും ചില തരം ബാക്സ്റ്റാപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അതോടൊപ്പം തന്നെ, ഒരു മൈക്രോ തലത്തിൽ, ഇത് എന്റൈറ്റി ലവൽ റെസല്യൂഷനുമായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2008-ലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ, ചില കമ്പനികൾ (ലേമാൻ) കീഴടങ്ങിയിരുന്നു, അതേസമയം സിസ്റ്റം മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, വോൾവോവയെ വെൽ ഫാർഗോ, ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ച്സ്, മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി എന്നിവ വാങ്ങിയത് സ്വാധീനമുള്ള നിക്ഷേപകർ മൂലധന സമാഹരണത്തിന് കാരണമായി, എഐജിക്കും സിഐടിയുമായും മൂലധന നിക്ഷേപം മൂലധനം).

മെച്ചപ്പെട്ട ഡിജിറ്റലൈസേഷനുമായി വർഷങ്ങൾകൊണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ആക്സസ് മെച്ചപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും പോകാൻ ഏറെ ദൂരം ഉണ്ട്. ഇൻഡ്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് (ജിഡിപിയുടെ%) കുറഞ്ഞതും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വേണ്ടുവോളണം. സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിൽ എൻ.ബി.എഫുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ചിലത് വിജയകരമായി ചെറുകിട ധനബാങ്കുകളിലേക്കും പട്ടിക ബാങ്കുകളിലേക്കും വളർന്നു. ക്രെഡിറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് മൂല്യനിർണയങ്ങൾ, റിസ്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം, വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവയിൽ ഈ ബാങ്കിങ് ഇതര കളിക്കാർക്ക് ശക്തമായ മാന്യതയുണ്ട്. അസംഘടിതമേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്ഭവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശൃംഖല, സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ തുടങ്ങി. സ്ഥിരമായ കടബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി അവർ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. അതിനുപുറമെ, റീഫിനാൻസിങ് ഓപ്ഷനുകളും അവയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ലൈനും ബാങ്കുകളെ പോലെ ശക്തമല്ല. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഡ്യയുടെ മൊത്തം ഫണ്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് വളർന്നില്ല.

മറുവശത്താകട്ടെ, ബാങ്കിങ്ങ് സംവിധാനം, പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്. കുറഞ്ഞതും താരതമ്യേന അടയ്ക്കാത്ത ബാധ്യത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആസ്തികളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ബാങ്കിങ് മേഖലയിലും എത്തിച്ചേരാനുള്ള മികച്ച വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പോളിസി നിർമാതാക്കൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ നൈപുണ്യ സെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കണം. സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിന്റെ വികസനം സഹായിക്കും. ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷ്വറൻസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, പെൻഷൻ ഫണ്ട് എന്നിവ വഴി തങ്ങളുടെ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുകേടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ NBFC / HFC കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസ്തികൾ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ് . ആഗോളമായി, എബിഎസ് / എം ബി എസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വലിയ വിപണിയാണ് .

റിസ്ക്, എ.എൽ.എം. പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻപിഎ യുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു, ഡിഎഫ്ഐകളിൽ 90 കളുടെ അവസാനത്തിലും, ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലെ എൻപിഎയുടെ നിലവിലെ ചക്രം, അടുത്തകാലത്തെ എൻ.ബി.എസുകളുമായുള്ള വെല്ലുവിളികളും. ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട്, ലിക്വിഡേറ്റഡ് ആസ്തികൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നത്, ചെറിയ നോട്ടുകളിൽ റിഡംപ്ഷനുകൾക്ക് വിധേയമാണ്.

വീണ്ടും ആഗോള അനുഭവം തിരിഞ്ഞ് പരിഹാരം പാകത്തിനുള്ള നിപുണത സെറ്റ് ഞങ്ങൾ ക്ഷമ തലസ്ഥാനം എവിടെ ഇതര നിക്ഷേപ ഫണ്ട് (ഐഫ്) വിപണി, വികസ്വര സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ദീർഘകാല സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കണം. അത് ബാങ്കുകൾ / എൻ.ബി.എഫ്.സി / മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഫണ്ടായി ലഭിക്കുന്ന ആസ്തികൾക്ക് ഫണ്ട് നൽകും. സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി, വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, എഐഐഎസിന്റെ ഉയർന്ന പങ്കാളിത്തം, അസ്ഥിരസ്വഭാവമുള്ള കടം, വാണിജ്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ഷിഫ്റ്റാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന വലിപ്പവും വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ആവശ്യമാണ്.

ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതു പോലെ, പരിഹാരം ഫണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ടതും വിലകുറഞ്ഞതുമായ ലഭ്യതയും സ്ഥാപനതലത്തിൽ കൂടുതൽ ടാർഗെറ്റുചെയ്ത സമീപനവുമാണ്. വളർച്ചയുടെ ആക്കം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ, കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ ഉറച്ച ലാഭകരമായ അഭാവം അവരുടെ ഡെജർവേജിംഗ് പ്രക്രിയയെ നീട്ടിവെച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ ആസ്തികളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയെയും പൊതു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രധാനകാര്യം ആവശ്യമാണ്.

സിസ്റ്റം സാധാരണ നിലയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിനുശേഷം, ദീർഘകാല ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെട്ട മൂലധനം, പ്രൂഡൻഷ്യൽ നിയന്ത്രണം, കൃത്യമായ മേൽനോട്ടം, ഒരു റോബസ്റ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കരുത്. ഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസന പണം വിപണി, കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് വിപണികൾ സ്ഥലം കൂടാതെ സ്ഥാപന തലത്തിൽ (ബാങ്കുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, ഓഡിറ്റർമാർ, ന്ബ്ഫെസ് റേറ്റിംഗും ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടെ) ന് ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ നിക്ഷേപം മാത്രമല്ല, മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനം നൽകണം. ജാം ത്രിത്വവും എംപിസി ചട്ടക്കൂടും പോലുള്ള സമീപകാലത്തെ നല്ല പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ ഗാർഹിക സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ധനസമ്പാദനത്തെ ഘടനാപരമായി ഊഹക്കച്ചവടമാക്കുന്നു . വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ആവശ്യകതകൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മൂലധന വിപണിയിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളയരുത്. മുട്ട്-ജെർക്കും പെയ്ഡ്-ഫുൾ പ്രതികൂല പ്രതികരണത്തിനുപകരം ദീർഘകാല ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഇൻഡ്യ ഡിസ്പെൻമിമിറ്റേഷൻ ആവശ്യമാണ്. സേവിംഗും പണമിടപാടുകാരും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ ബാങ്കിങ്ങ് വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ, പരമാധികാരത്തിലൂടെ "ബോധപൂർവ്വമായ" ഉറപ്പ് ഉള്ള ബാങ്കിങ്ങ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങൾ റിസ്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാം (ഒരു ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പൊതുജന ബോധം നൽകിയാൽ സ്ഥിരസ്ഥിതി). വളരുന്ന ഒരു വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യക്ഷമമായ റിസ്ക് പങ്കിടൽ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് , കൂടാതെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയല്ല.

സാമ്പത്തിക മേഖലയും കോർപറേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗവും കടുത്ത ദുരിതം നേരിടുകയാണ്. സാമ്പത്തിക വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാണ്. വേഗത്തിലും ധൈര്യമായും നടപ്പാക്കുന്ന പ്രോ-പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ നിലവിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യ മുഴുവനായുള്ള സിസ്റ്റം ജിഡിപി (ഉയരാൻ വ്യാപ്തി യുഎസ്, യൂറോ, ചൈന മറ്റ് ഇ.എം.എസ് ൽ വളരെ അധികമാണ് സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു) താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് പോലുള്ള അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സംഘമുപയോഗിച്ച ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കോർപറേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖല കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്, വളർച്ചയുടെ പ്രചോദനം, കാപ്പേക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യവും കഴിവും രണ്ടും ഉണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി ബസ്സില് സാമ്പത്തികവുമായി കുറയാൻ കൃപ. സമീപകാല ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവുകൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല, ഇൻഡ്യയിൽ ഡിമാൻഡിൽ അന്തർലീനമായ പിന്തുണയുണ്ട്. വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തി നിലനിർത്താൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

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